१ सय ६० बर्ष पुरानो मुलुकी ऐन खारेज हुँदै

79
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३ कात्तिक (ओएनएस) : मुलुकी ऐनलाई खारेज गर्न सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा औपचारिक रुपमा चारओटा विधेयक दर्ता गरेको छ । १ सय ६० बर्षदेखि निरन्तर कायम रहदै आएको ऐनमा भएको फैजदारी र देवानी कानूनको संहितालाई पूर्ण रुपमा खारेज गरि संहिता तयार गरेर व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको हो ।
सो विधेयक अध्ययनका लागि सभासदहरुलाई दिइएको संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइकेलले बताए । ‘सभासदले दुई दिन अध्ययन गरेपछी बुधवार टेबुल गर्ने तयारी छ’ उनले भने ।
फौैजदारी संहितामा अवदेखि जन्मकैदलाई अपराधी नमरेसम्म कैदमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । हालसम्म २० बर्ष जन्मकैद भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कसुरदार लाइ ३० बर्ष कैद गरिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा कसुरमा सजाय भएका व्यक्तिले कसुरबाट आर्जन गरेका र कसुर गर्दा प्रयोग भएका साधनसमेत जफत हुने नयाँ व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

विधेयकमाथि संसदबाट छलफल गरेर समितिमा पठाउन समय लाग्ने भएकोले बेहीदिन संसद बैठक लम्विने सहप्रवक्ता कुइँकेलको अनुमान छ । कात्तिक २० गतेसम्म संसद लम्विने कुइँकेलले बताए ।
विद्यमान सजाय प्रणालीमा सुधार गरी कसुरको गम्भीरता तथा कसुरमा कसुरदारको सहभागितालाई आधार मानेर कसुरको गम्भीरता घटाउने तथा बढाउने व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।
मस्यौदामा एक वर्ष कैद हुने भएमा १० हजार रुपैयाँ र दुई वर्ष कैद हुने भएमा २० हजार गरी कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पीडितलाई पीडकले क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था थिएन । संहिताले कसुर कायम गरेका अपराध नेपालबाहिर गरे पनि त्यसमा नेपालमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी देवानी संहितामा

६ भाग, ५३ परिच्छेद र ७ सय ४३ वटा दफाहरू रहेका छन् ।  मस्यौदामा विवाह दर्ता अदालतमा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म ‘कोर्ट म्यारिज’ गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै छोराछोरी हुनेले धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
देवानी संहिताको मस्यौदामा १० हजार भन्दा बढी घर बहाल लिने घर मालिकले भाडामा बस्नेसँग त्यसबारेमा लिखित रूपमा नै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 


  •  
  •  
  •