काठमाडौं १९ मंसिर (ओएनएस) : संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई संविधान निर्माणका विवादित विषय मिलाउन मंसिर १७ सम्मको म्याद दिए । त्यस म्यादभित्र उच्चस्तरीय समितिले संविधानका विवादमा सहमति त जुटाउन सकेन तर संवाद समितिमा अड्किएको विवादको पोकोलाई जस्ताको तस्तै संविधानसभामा फर्काउन भने दलहरु राजी भए ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा सुशील कोइराला वा अन्य कांग्रेसजनभन्दा एमाले अध्यक्ष ओलीको बढ्दो सक्रियताले पनि राजनीति कतातिर लाग्दै छ भन्ने कुराको धेरै छनक दिन्छ ।
संविधानका विवादमा दलहरुबीच खासै दूरी नभएको वार्ताकारहरु बताउँछन् । त्यसैले दलहरु संविधानमा भन्दा सत्ता बाँडफाँटमा अल्मलिएका छन् । सत्ता साझेदारीमा हेरफेर संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि गर्ने कि पछाडि, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, अन्य दलहरुको भूमिका र हैसियत के हुने भन्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल हुन थालेको छ ।
कांग्रेस र एमालेले आउँदो माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गरिसक्ने र यो सरकारको आयु पनि त्यही बेलासम्म मात्र हुने लिखित सहमति कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्ने बेलामै गरेका छन् । तर, कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबाहेक त्यस सहमतिका अरु कुनै बुँदा कार्यान्वयन भएका छैनन् । छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमतिको म्याद गुज्रिएको पनि चार महिना बितिसकेको छ ।
नयाँ संविधानसभाबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन पनि भएन । आगामी माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने सम्भावना समेत लगभग टरेको छ । त्यसैले कांग्रेस–एमाले सहमतिको राजनीतिक अस्तित्व पनि समाप्त भइसक्यो भन्दा फरक पर्ने छैन । संविधान बने पनि, नबने पनि आगामी माघ ८ गते सुशील कोइरालाले केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताको साँचो सहजै सुम्पनेछन् भन्ने ठान्नु पनि सुशीलका दारी हेरेर गान्धीवादको व्याख्या गर्नुसरह हुनेछ । किनभने, माघ ८ भित्र संविधान जारी हुने सम्भावना सकिएको सुनिश्चित भइसकेपछि उनैले शब्दजालको नयाँ खेल रचिसकेका छन्, संविधान जारी नभएसम्म सरकारमा रहिरहने सत्तामुखी घोषणा गरेर ।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सुशील कोइराला नेतृत्वको यही सरकारमा अन्य दलहरु समेत सहभागी गराएर राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिने पक्षमा लबि» गरिरहेको छ । तर, तत्कालै संविधान जारी हुने सम्भावनाका आधारहरु दिनदिनै भत्किँदै छन् । कारण, ओल्लो घरको नरे पल्ला घर सरे शैलीमा संवाद समितिले समस्याको पोको जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाउने निर्णय जो गरेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा सुशील कोइराला वा अन्य कांग्रेसजनभन्दा एमाले अध्यक्ष ओलीको बढ्दो सक्रियताले पनि राजनीति कतातिर लाग्दै छ भन्ने कुराको धेरै छनक दिन्छ । एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुलाई फकाउन अहिले कोइरालाभन्दा ओली बढी सक्रिय छन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रुपान्तरित संसदले चयन गर्ने सहमति बनेको छ । सत्ता समीकरण फेरिँदा सभामुख पनि फेरिन सक्छन । त्यतिखेर कुन दल र नेताको हैसियत के हुन्छ भन्ने नै अहिले दलहरुबीच छलफलको विषय बन्न थालेको छ ।
[box type=”shadow” ]दुवै सत्ता–साझेदार दल आलोचनाका तारो बन्नेछन् । ती दुवै दलबीचको सम्बन्धमा पनि खटपट हुनेछ । [/box]
स्रोतअनुसार, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । एमालेले कांग्रेससँग गरेको समझदारी मान्दैनौँ भनेर एमाओवादी र मधेसवादीले अत्तो थापेपछि ओलीको सत्तारोहण पनि सहज र विवादमुक्त हुने छैन । यद्यपि, पुरानो समझदारीलाई देखाउँदै अबको सरकारमा आफ्नो नेतृत्वको सशक्त दाबी एमालेको रहेको छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार, कांगेसले धोका दिएको खण्डमा ओलीले वैकल्पिक सत्ता समीकरणको प्रयास पनि गर्नेछन् । कोइरालाको विकल्पमा प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्ने तयारी ओलीको रहेको छ । एमाओवादीलाई राष्ट्रपति र मधेसवादी दलहरूलाई केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्नेछ ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका गतिविधि र वार्ताहरुमा उनको प्रस्तुति हेर्दा, उनी माघ ८ गतेको समयसीमा घर्काउन खोजिरहेका त होइनन् भन्ने शंका गर्ने आधार प्रशस्त देखिन्छन् । तोकिएको समयमा संविधान जारी नभए कांग्रेस–एमाले सरकारको राजनीतिक र वैधानिक हैसियत कमजोर बन्नेछ । दुवै सत्ता–साझेदार दल आलोचनाका तारो बन्नेछन् । ती दुवै दलबीचको सम्बन्धमा पनि खटपट हुनेछ । त्यही संकटमा च्याँखे थाप्ने मौका प्रचण्डलाई मिल्नेछ । तेस्रो दल हुनुको फाइदा २०४८ देखि २०५८ को बीचमा पछि राप्रपाले र २०६४ देखि २०६९ को बीचमा एमालेले प्रशस्त उठाएको दृष्टान्त प्रचण्डले राम्रैसँग देखिसकेका छन् ।
