काठमाडौं ५ असोज ।
वर्षौंदेखि धेरैको मुखमा झुण्डिएको एउटा साझा शब्द थियो, संविधान । यो भर्खरै जारी भएको छ । जारी हुनु बित्तिकै लागू हुने संविधानले के परिवर्तन ल्याएको छ ? सामान्य मानिसको जीवनमा के असर पारेको छ ?
कानूनविदहरु भन्छन्, राजनीतिक रुपले संघीयता, गणतन्त्रजस्ता कुरा देखिए पनि सामान्य मानिसको जीवनमा भने यो भन्दा बढी असर पार्ने दुई कुरा छन् । ती हुन्, संविधान विपरित देखिएका बदर हुने कानून र मौलिक हकले दिएको सुविधा ।
यी दुई कुराले सामान्य मानिसको जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिए पनि कानूनी संयन्त्र नभएकाले अलमल पनि उत्तिकै देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
‘यो संविधान जारी भएकै दिनदेखि लागू भएको छ र यसका भावना तथा सिद्धान्त विपरित देखिएका सबै कानून अब बदर हुनेछन्’ सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्,‘कानून सामान्य मानिसको जीवनसँग गहिरो गरी सम्बन्धित हुने भएकाले यो प्रावधानले निकै ठूलो प्रभाव पार्छ ।’
तर कति कानून बदरभागी हुनेछन् ? संघीय संरचना जान कति कानून थप चाहिन्छन् ? त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन ।
‘संविधानसँग बाझिएका कानूनहरुको अध्ययन गर्ने र यो अनुसार चाहिने कानून के हुन् भनेर तय गर्ने एक समिति गठन गर्ने प्रावधान संविधानमै राखेको भए यो अलमल हुने थिएन’ केसी भन्छन्,‘तर जनताले पाइसेको अधिकार पनि यसरी झांगिएको अलमलका कारण लामो समय कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखियो ।’
संविधानको धारा ३०४ अनुसार ‘यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वत: अमान्य हुनेछ ।’
संविधानको यो प्रावधान विरोधाभाषपूर्ण छ । एकातिर यो लागू भएकै दिन जारी हुन्छ भनिएको छ । अर्कातिर योसँग बाझिएको कानून संघीय संसदको पहिलो अधिवेसन भएको एक वर्षपछि मात्रै स्वत: अमान्य हुने भन्ने प्रावधान छ ।
‘यसले नागरिकलाई संविधानले दिएको अधिकार तुरुन्त लाभ लिनबाट रोकेको छ’ नेपाल बारका महासचिव सुनिल पोखरेल भन्छन्,‘जस्तो आमाका नामबाट पहिलो पटक नेपालीले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन पाउने अधिकार यो संविधानले दिएको छ र यो असोज ३ गतेबाटै लागू भइसक्यो । तर नागरिकता ऐनको प्रावधान यो संविधान विपरित छ र त्यो बदरभागी छ । तर बदर चाहिँ कहिले हुने भन्ने नै टुंगो छैन ।’
यसरी बाझिएका ऐन बदर हुन संघीय संसदको पहिलो अधिवेसन बसेपछि एक वर्ष अझै कुर्नु पर्छ । तर संघीय संसदको गठनै कहिले हुन्छ र यसको पहिलो अधिवेसन कहिले बस्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन । यस्ता अनगिन्ती विषयमा अन्योल कायमै रहेको पोखरेलको निश्कर्ष छ ।
मौलिक हकको सुविधा आम नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान हो ।
संविधानले दलितको हकदेखि स्वच्छ वातावरणमा वस्न पाउनेसम्मको ३२ वटा मौलिक हक दिएको छ जो हालसम्म संसारमै सबभन्दा बढी हक भएको संविधानका रुपमा देखिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
ती हक उपलब्ध नभए नागरिहरु अदालतमा सिधै जान पाउनेछन् । अनि अदालतले त्यो उपलब्ध गराउन आदेश दिनै पर्नेछ ।
‘यो संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हक मानेको छ, अब प्रत्येक नागरिक जागिर चाहियो भनेर अदालतमा जान सक्छ र अदालतले जागिर देऊ भनेर आदेश दिनै पर्ने हुन्छ’ अधिकारी भन्छन्,‘देशले आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकेन भने यो देश अदालतको आदेश पालना नगर्ने संसारकै पहिलो देश हुने खतरा हुनेछ ।’
कान्तिपुरबाट
