धर्म निरपेक्षताबाहेक सात विषय असंशोधनीय

88
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३ भदौ ।
लामो विवाद र मतभेदपछि धर्म निरपेक्षतालाई भावी संविधानमा अपरिवर्तनीय अन्तरवस्तुका रूपमा नराखिने भएको छ। संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले सोमबार संविधानका असंशोधनीय विषय टुंगो लगाउँदा त्यस्तो निर्णय लिएको हो।

जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, स्वतन्त्र न्यायालय, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र मानवअधिकारलाई उपसमितिले अपरिवर्तनीय तथा असंशोधनीय अन्तरवस्तुका रूपमा प्रस्तावित गरेको छ। उपसमितिका सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले संविधानका असंशोधनीय विषयमा सहमति कायम भएपछि संविधान निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या समाधान भएको अन्नपूर्णलाई बताए।

राप्रपा नेपाल, नेपाली कांग्रेसको एउटा हिस्सा र मधेसका विभिन्न दलहरूसहित हिन्दु संगठनहरूले नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै रहनुपर्ने अडान लिएको पृष्ठभूमिमा उपसमिति धर्म निरपेक्षताबारे तटस्थ देखिएको हो।

लामो समयदेखि संविधानका विषयवस्तु अपरिवर्तनीय राख्ने वा नराख्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद थियो। यसमा धर्म निरपेक्ष पनि एउटा विषय थियो। संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रस्तावित सात अन्तरवस्तुमा कुनै पनि संशोधन निषेध हुनेछ।

संघीय संरचना र शासकीय स्वरूपबाहेक मिल्न बाँकी विषयमा टुंगो लगाउन संवाद समितिले लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले प्रतिनिधिसभाको बनोट र संख्या शुक्रबार टुंग्याएको थियो भने आइतबार राष्ट्रियसभाको बनोट र भूमिकाबारे टुंगो लगाएको थियो।

विघटित संविधानसभामा दलहरूबीच लामो छलफल भए पनि विविध विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। त्यसबेला सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीले संविधानमा कुनै पनि विषय असंशोधनीय विषयका रूपमा राख्न नहुने अडान लिएको थियो भने कांग्रेस र एमाले प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई असंशोधनीय धाराका रूपमा राख्नुपर्ने पक्षमा थिए।

उपसमितिको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रतिनिधिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असंशोधनीय विषयका रूपमा राख्न आफ्नो पार्टी सहमत नभएको बताएका थिए। राप्रपा नेपाल संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा र संघीय संरचनाका विपक्षमा उभिँदै आएको छ। ‘संघीयता र गणतन्त्र असंशोधनीय भन्ने विषयमा उहाँहरूको रिजर्भेसन रहे पनि यसमा कुनै अवरोध छैन’, समितिका सदस्य प्रेमबहादुर सिंहले भने।

यसैगरी सम्पत्तिको अधिकार र न्यायिक अधिकारलाई मौलिक हकमा राख्‍न पनि दलहरू सहमत भएका छन्। यसअघि एमाओवादीले जग्गाको हदबन्दीजस्तै अन्य सम्पत्तिको पनि सीमा तोक्नुपर्ने र राज्यले जग्गा अधिकरण गर्दा मुआब्जा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न अडान लिएको थियो। उक्त पार्टीले सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हकमा राख्न नहुने बताएपछि यो विषय टुंगो लाग्न सकेको थिएन।

उपसमितिले प्रस्तावनालगायतका केही विषयमा सहमति जुटाएपछि अब संवैधानिक समितिमा पेस गर्नेछ। समितिले उपसमितिको निर्णय अनुमोदन गरेपछि छलफलका लागि संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गरी निर्देशनसहित मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ।

शासकीय स्वरूप र संघीय संरचनाका जटिल मुद्दामा अनौपचारिक छलफल अगाडि बढेको भनिए पनि सहमति बन्न सकेको छैन। यिनै दुई विषयमा दलहरूबीच देखिएको विवादका कारण अघिल्लो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी विघटन भएको थियो।

के छ सम्पत्तिको हकमा

प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। अपरिभाषित ‘प्रगतिशील कर’ को मान्यताअनुरूप राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्कताअनुसार कर लगाउन सक्नेछ।

यस्तै सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन। तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू नहुने पनि सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •