सर्वोच्चलाई बारको जवाफ

297
  •  
  •  
  •  

nepal barकाठमाडौं १८ चैत (ओएनएस) : नेपाल बार एसोसिएसनले आधिकारिक निकायले मागे मात्र भ्रष्टाचारको प्रमाण दिने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेख्ने भएको छ । यसै विषयमा हिजो मंगलबार बार पदाधिकारीबीच अबेरसम्म छलफल भएको थियो । आइतबार बारले सल्लाहकारहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

‘घनीभूत छलफलपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने,’ बारका एक पदाधिकारीले ओएनएससँग भने, ‘जुन भाषा र तरिकाबाट हामीसँग प्रमाण माग गरिएको छ, त्यो कानुन सम्मत छैन र आधिकारिक निकाय पनि त्यो होइन । कानुनसम्मत र आधिकारिक निकायबाट माग भई आएमा प्रमाण दिन तयार छौँ भन्ने बेहोराको पत्र पठाउने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ ।’

भ्रष्टाचारको प्रमाण माग्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयलाई नभएको बारको निष्कर्ष छ । ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा व्यवस्थापिका संसदले र मातहत निकायका न्यायाधीशका हकमा न्यायपरिषदले प्रमाण माग्न सक्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘हामीसँग प्रमाण पनि छ । थप प्रमाण संकलन गरी भ्रष्टाचार छानबिन र नियन्त्रणमा सघाउन तयार छौँ । तर, प्रधानन्यायाधीशले निजी सचिवालयबाट चेतावनीको भाषामा जुन बेहोराको पत्र पठाए, त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभिप्रायले भन्दा अरु नै नियतबाट आएको जस्तो हामीलाई लागेको छ ।’

अर्वोच्च अदालतले चैत १३ गते नेपाल बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठलाई तीन दिनभित्र र नेपाल बारलाई सात दिनभित्र लिखित रुपमा स्पष्ट विवरणसहित भ्रष्टाचारको प्रमाण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो । हालै चितवनमा सम्पन्न अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रको बुँदा नं. ६ मा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् बारकै पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, हरिहर दाहाल लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आएका कानुन व्यवसायीहरुले अदालतमा खुलमखुल्ला घूस चल्न थालेको, घूस नलिई तामेलदारदेखि न्यायाधीश र मुख्यन्यायाधीशहरुले कुनै काम नगर्ने र कतिपय मुद्दा सेटिङमै छिनिन थालेको गुनासो मात्र गरेनन्, आफूहरुले प्रमाणहरु समेत सुरक्षित राखेको बताएका थिए ।
बार महासचिव सुनील पोखरेलले आज वा भोलिभित्र सर्वोच्चको पत्रको जवाफ पठाउने बताए । ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा हामीले मात्रै भनेको होइन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठकै पालामा विकृतिविहीन न्यायपालिका अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले नै भनेको कुरा हो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो । यही बेहोरा पत्रमा लेखिन्छ ।’

न्यायाधीशबीचमै चर्काचर्की

कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा न्यायाधीशहरुले घूस खाने गरेको भन्दै प्रतिनिधिहरुले व्यापक गुनासो गरेपछि घोषणापत्रको एक बुँदा त्यही विषयमा राखिएको थियो । त्यसबारे बार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुले सञ्चार माध्यमहरुमा पनि वक्तव्य दिएका थिए । घूसबारे प्रमाण नै सुरक्षित रहेको, घूस खाने न्यायाधीश र घूस दिने व्यक्तिको नाम समेत किटान गरेर दिन तयार रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिक्ताहरुले बताउन थालेपछि सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरु छटपटिएका थिए ।

ती न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह भारत भ्रमणबाट फर्किनेबित्तिकै बसेको न्यायाधीशहरुको अनौपचारीक बैठकमा  ‘बारका मान्छेहरुले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तपाईं के हेरिरहनुभएको छ ? तपाईंले डिफेन्स नगर्ने हो भने हामी नै प्रेसमा जान्छौँ’ भन्दै चर्काचर्की गरेका थिए । उनीहरुले अदालतमा भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको भन्नेजस्ता बुँदा राखेर घोषणापत्र जारी गरी अदालतप्रति अनास्था सिर्जना गरेको भन्दै बारका पदाधिकारीलाई अवहेलना मुद्दामा कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर, साहले चिठी भए पनि लेख्ने वचन दिएका थिए । लगत्तै सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहाललाई पत्र लेख्न लगाएका थिए ।


  •  
  •  
  •