के बार सम्मेलनमा यो एजेन्डा उठ्छ ?

130
  •  
  •  
  •  

DSC00856_20150319051214देशभरिका वकिलहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन हिजोदेखि चितवनको टाँडीमा सुरु भएको छ । उक्त तीन दिने सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा ९३ वटा कार्यपत्रमाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । हरेक तीनतीन वर्षमा हुने यस्तो सम्मेलनपछि प्रायः बार नेतृत्व कामचलाउको हैसियतमा पुग्छ । नयाँ नेतृत्वको कसरत सुरु हन्छ । त्यसैले यस्तो भेला नेतृत्वको कार्यकालको समीक्षाको अवसरका रुपमा पनि रहँदै आएको छ, भलै त्यो चियागफमा मात्र किन नहोस् ।

न्यायालयका जल्दाबल्दा समस्या र राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरुमा न्यायालयको प्रभावकारिता, स्वतन्त्रता र विवादरहित छवि निर्माणका लागि बारले सहयोगी र पहरेदार दुवै भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मानिन्छ । तर, जब बार आफै न्यायालयको स्वाभाविक गतिको लागि साधक बन्न सक्दैन, तब बार नेतृत्वमाथि स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्न जान्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निरन्तरता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र आर्थिक विकासका लागि पेसागत दक्षता भन्ने नाराका साथ हुन लागेको सम्मेलनमा मुलुकका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरु एकै मञ्चमा आतिथ्यता गर्दै छन् ।

आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दाका पक्षहरु वर्षौँदेखि सुनुवाईको पालो कुरिरहेका छन् । कुनै समय ९ हजारमा झरिसकेको विचाराधीन मुद्दाको चाप अहिले २२ हजारभन्दा माथि छ । दैनिक सवा २ सय मुद्दाको पेसी तोकिन्छ तर मुस्किलले ५० वटा मुद्दाका हेरिन्छ । वर्षौँदेखि पालो कुरेर बसेका, न्यायको आसमा मुलुकका कुनाकाप्चाबाट आएका सर्वसाधारण निन्याउरो अनुहार लिएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ । मुद्दाका पक्षहरुको यो अवस्था भएपछि स्वाभाविक रुपमा वकिलहरुको आम्दानी पनि पक्कै घटेको हुनुपर्छ ।

नियमतः मुद्दा दायर भएको बढीमा ६ महिनाभित्र किनारा लाग्नुपर्छ । कतिपयका हकमा त तीन महिनाभित्रै सर्वोच्चबाट मुद्दा छिनिनु पर्छ । तर, एउटा पेसी स्थगित भएपछि अर्कोपल्ट पालो आउनै ६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था भएपछि अवस्था के होला ? सहज न्यायमा पहुँचको नारा दिएर परियोजना सञ्चालन गर्ने बार र अदालतले भन्दा बढी अरु कसले बुझ्लान्, यसको गाम्भीर्य र संवेदनशीलता ?

यति हुँदाहुँदै पनि बार नेतृत्व थाहा नपाएजस्तो गरिरहेको छ । कारण, आजका दिनमा अदालतले भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या न्यायाधीश अभाव हो । त्यो अभाव पूर्ति गर्ने काम न्याय परिषदको हो । न्यायपरिषदमा एक सदस्य पद खाली भएकाले तुरुन्त पठाइदिन परिषदले आग्रह गरेको चार महिना भयो । तर, बार नेतृत्वलाई कुनै हतारो छैन । पीडाबोध छैन । कतिपयले बार नेतृत्वको यो ढिलासुस्तीलाई आफै सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने लालसाको उपज ठानेका छन् । त्यसैले आजकाल अदालत परिसरमा यस्ता व्यंग्यवाण सुन्न पाइन्छ, बरु विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ । अर्थात्, जति ढिलाइ ग¥यो, त्यति नै परिस्थिति आफ्ना पक्षमा बन्दै जान्छ भन्ने बार नेतृत्वले ठानेको छ भन्ने आमवकिलहरुको अनुमान छ ।
यो अवस्था किन आयो ? यसमा विभिन्न तर्क वितर्क गर्न सकिन्छ । खिलराज रेग्मीदेखि दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादको भुमरीमा फसाएर राजीनामा दिने स्वयं उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई यो दोष दिन सकिन्छ । तर, आजको दिनमा यो अवस्था आउनुको प्रमुख कारक बार नेतृत्व नै देखिन्छ ।

एउटा न्यायपरिषद सदस्य सिफारिस गर्न नसक्नु, त्यसमा पनि बार नेतृत्वको आफ्नै लालसा कारक देखिनु, मुलुकको बौद्धिक पेसाकर्मीको अगुवा संगठनमा देखिएको योभन्दा आदर्श र व्यावसायिकताको स्खलनको अर्को उदाहरण के बन्न सक्छ ? आज कानुन व्यवसायीहरु नै यो प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, के कानुन व्यवसायीहरुको सम्मेलनमा औपचारिक रुपमा यो एजेन्डाले प्रवेश पाउला ?


  •  
  •  
  •