बारले आज सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ सहितको पत्र पठाउँदै

324
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १९ चैत (ओएनएस) : नेपाल बार एसोसिएसनले भ्रष्टाचारका विषयमा सर्वाेच्च अदालतलाई जवाफ पठाउने भएको छ। आधिकारिक निकायले मागे मात्र भ्रष्टाचारको प्रमाण दिने प्रतिवद्धता सहितपत्र पठाउन लागिएको हो । सर्वोच्चको पत्र र विज्ञप्तीको जवाफसहित बिहान कार्यालय समयपछि प्रधानन्यायाधीशलाई सम्वोधन गरेर पत्र पठाउने बारले जनाएको छ ।

महासचिव सुनील पोखरेलले आज बारले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाउने जानकारी दिए । यसै विषयमा हिजो बार पदाधिकारीबीच अबेरसम्म छलफल भएको थियो । भ्रष्टाचारको प्रमाण माग्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयलाई नभएको बारको निष्कर्ष छ ।

‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा व्यवस्थापिका संसदले र मातहत निकायका न्यायाधीशका हकमा न्यायपरिषदले प्रमाण माग्न सक्छ,’ बार एक पदाधिकारीले पदाधिकारीले भने, ‘हामीसँग प्रमाण पनि छ । थप प्रमाण संकलन गरी भ्रष्टाचार छानबिन र नियन्त्रणमा सघाउन तयार छौँ । तर, प्रधानन्यायाधीशले निजी सचिवालयबाट चेतावनीको भाषामा जुन बेहोराको पत्र पठाए, त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभिप्रायले भन्दा अरु नै नियतबाट आएको जस्तो हामीलाई लागेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले चैत १३ गते नेपाल बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठलाई तीन दिनभित्र र नेपाल बारलाई सात दिनभित्र लिखित रुपमा स्पष्ट विवरणसहित भ्रष्टाचारको प्रमाण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो । हालै चितवनमा सम्पन्न अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रको बुँदा नं. ६ मा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् बारकै पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, हरिहर दाहाल लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आएका कानुन व्यवसायीहरुले अदालतमा खुलमखुल्ला घूस चल्न थालेको, घूस नलिई तामेलदारदेखि न्यायाधीश र मुख्यन्यायाधीशहरुले कुनै काम नगर्ने र कतिपय मुद्दा सेटिङमै छिनिन थालेको गुनासो मात्र गरेनन्, आफूहरुले प्रमाणहरु समेत सुरक्षित राखेको बताएका थिए ।


  •  
  •  
  •