काठमाडौं, १५ भदौ (ओएनएस) : सरकारले नेपाली महिलाहरुलाई कामदारको रुपमा विदेश जान दिने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । नेपाली महिलाहरुमाथि विदेशमा दुव्र्यवहार हुन थालेपछि सरकारले तत्कालका लागि विदेश पठाउने काममा रोक लगाउने निर्णय गरेको श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ओएनएसलाई बताए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीच लामो छलफलपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल महिला कामदार विदेश नपठाउन पत्र पठाएको जानकारी दिए ।
सरकारले पुर्वाधार तयार नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको हो । विशेष गरी खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार महिलामाथि घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहारलगायतका समस्या नेपाली महिला कामदारले व्यहोर्नु परेको छ । सरकारले पुर्वाधार तयार नभएसम्मका लागि प्रतिवन्ध लगाएको बताएको छ । सरकारले सबै मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्ती गरेपछिमात्र महिला कामदार विदेश पठाउने जनाएको छ । अहिले जम्मा ६ मुलुकमा मात्र श्रम सहचारी नियुक्त भएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार पाँच हजार नेपाली भएको मुलुकमा अनिवार्य श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यसमा पनि १ हजार महिला कामदार भएका मुलुकमा महिला श्रमसहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सरकारको यो कदम वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८ विपरित हो । सो दफामा लिंगका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा विदेश नगर्ने उल्लेख छ ।
एक तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण महिलामध्ये ८० प्रतिशत घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्छन्। साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, यु।ए।इ।, बहराइन, इजरायल, लेवनान, मलेसिया आदि नेपाली महिलाका वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुक हुन्। यी सबै इस्लामिक मुलुक हुन् जहाँ महिलामाथि सम्पूर्ण किसिमले चरम विभेद गरिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला तथा पुरुष कामदारमा पुरुषको तुलनामा महिला बढी शोषण तथा समस्यामा पर्ने गर्छन्।
पौरखी नामक गैरसरकारी संस्थाका अनुसार सरकारको प्रतिबन्धका बाबजुद हरेक वर्ष २० हजार महिला अनौपचारिक बाटोबाट खाडी मुलुक गइरहेका छन्। दबाबका कारण सरकारले सन् २०१० मा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । तर पछिल्लो समय विदेशमा महिलामाथि हिंसात्मक घटना बढेपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । हालै साउदी अरवमा एक नेपाली महिला कामदारलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
