सेनामा सिपाही घटाएर तीन हजार अधिकृत

173
  •  
  •  
  •  

Nepal Armyकाठमाडौं २८ मंसिर ।
सेनामा तीन हजार सिपाहीको दरबन्दी कटौती गरी पदिक र अधिकृत स्तरका करिब त्यत्ति नै दरबन्दी थपिने भएको छ। प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले आफू नियुक्त भएको केही समयमै सैनिक संरचना हेरफरका लागि पठाएको प्रस्ताव लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन।

संविधान निर्माण नगरी सैनिक संरचना हेरफेर नगर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अडानका कारण अड्किएको प्रस्ताव उनले नै अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। उपरथी, सहायक रथी, महासेनानी, प्रमुख सेनानी, सेनानी र पदिकसम्मको दर्जा थप्न र सैनिक जवान कटौती गरी माथिल्ला श्रेणीका पद थप्दा हुने आर्थिक भारको सहमतिका लागि आइतबार अर्थ मन्त्रालय पठाइँदैछ।

राजसंस्था रहँदा त्यहाँ खटाइएको सैनिकको पदसमेत गणना गरी ९६ हजार नौ सय २४ दरबबन्दीमा पहिलो चरणमा तीन सय नौ सिपाही पद कटौती हुनेछ।

सिपाहीको दर्जा घटाएर जमदार, हुद्दा, अमल्दार, प्युठजस्ता पदिक दर्जामा २८ सय दरबन्दी थपिँदैछ भने यस अतिरिक्त दुई सय ७२ अधिकृत थपिनेछन्।

उपरथी तहमा दुईवटा पदमात्र थपिने (हालकै संख्याबाट पूर्ति गरिने) प्रस्तावमा सहायक रथी तीन, महासेनानी आठ, प्रमुख सेनानी ५० र सेनानी तहमा सय हाराहारीमा नयाँ दरबन्दी थपिँदैछ, त्यस्तै अन्य अधिकृत तहमा एक सय ११ नयाँ दरबन्दी थप्न लागिएको छ।

सेनाले विभिन्न ६ चरण तय गरी पुनर्ढांचा कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत विवरण पनि सरकारलाई बुझाएको छ। पदिककै ठूलो संख्या थप्दा विभिन्न चरणमा खाली हुने सिपाहीका दरबन्दी पूर्ति नगरी त्यसलाई पदिकमै मिलान गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। यसो गर्दा तीन हजारभन्दा बढी सिपाहीको दरबन्दी कटौती हुने रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव देवेन्द्र सिटौलाले बताए।

नयाँ संविधान निर्माण हुनुअघि सैन्य संरचना चलाउन नहुने तर्क गर्दै यसअघिको सरकारले रोकेको यो प्रस्तावमा सहायक बलाधिकृत तथा सहायक बलाध्यक्ष गरी दुईवटा उपरथीका नयाँ पद सिर्जना गरिएका छन्। बलाध्यक्ष र बलाधिकृतको दर्जा रथी हुने भएकाले सहायक पद सिर्जना गर्न रक्षा मन्त्रालय तयार थिएन।
थप हुने दरबन्दी
उपरथी २ (दरबन्दीमात्र), सहायक रथी ३, महासेनानी ८, प्रमुख सेनानी ५०, सेनानी १००, अन्य अधिकृत १११, पदिक २८००
प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री कोइरालाको निर्देशनपछि सेनाको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइएको छ। बजेटमा थप नगरी पुनर्ढांचाको प्रस्ताव गरिएको भन्दै स्वीकृतिका लागि सैनिक नेतृत्वले सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थियो।

माओवादी विद्रोहताका फौजको संख्या एकोहोरो बढेको तर त्यसलाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीलगायत अन्य एकाइमा समानुपातिक वृद्धि हुन नसक्दा सेनाको संरचना सन्तुलित नभएको तर्क राख्दै सैनिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पूर्वलडाकूहरूसमेत समायोजन भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संगठनको पुनरढाँचा अपरिहार्य छ।’

सेनाले सरकारलाई लेखेको पत्रमा छ, ‘आन्तरिक सांगठानिक निर्णय प्रक्रिया विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट छिटो र असरदार तथा थप लोकतान्त्रिक बनाउन, संगठनभित्र पूर्णतया जाँच र सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) कायम गर्न साथै समान कार्यप्रकृति भएका निकायहरूलाई मिलान गरी बढी जिम्मेवारी भएकाको स्तरोन्नति गर्दै कार्य दक्षता अभिवृद्धि गर्न, बदलिँदो सुरक्षा वातावरणमा देशभित्र र बाहिर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सुहाउँदो संरचना बनाउन पुनरढाँचाको आवश्यकता परेको हो।’

सेनाले सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको प्रमुखमा उपरथी राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। सम्भार रथी विभाग र प्रबन्ध रथी विभागलाई एउटैमा गाभेर सम्भार तथा प्रबन्ध रथी विभाग बनाउने प्रस्ताव गरेको छ भने हाल भएका ६ वटा पृतना हेडक्वार्टरमध्ये एक कटौती गरी पाँचवटा राखिनेछ। उपत्यका पृतना हटाई हेटौंडास्थित मध्यपृतना हेडक्वार्टरलाई काठमाडौंमा राखिनेछ।

त्यसैगरी उपरथी तहको निरीक्षणधिकृतलाई सहायक रथी स्तरमा घटाइनेछ। निमित्त रक्षासचिव सिटौलाले बोटलनेकजस्तो संगठन भएकाले माथिल्लो तहमा दरबन्दी थप गरी सैनिक संरचनामा केही हेरफेर गरेर वृत्ति विकासको मार्ग फराकिलो बनाउन खोजिएको बताए। अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •