नेपाली समाजको चरित्र : अर्धउपनिवेश छैन, सामन्तवाद छ

340
  •  
  •  
  •  

0६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन जनक्रान्तिका रुपमा विकास भएको निष्कर्षका साथ पार्टीको आठौ महाधिवेशनले क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरु शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट पुरा गर्न सकिने सामुहिक निष्कर्ष निकालेको थियो ।
हिजो उक्त निष्कर्ष निकाल्दाको वस्तुगत आधार र अहिले नयाँ कुरा गरिरहँदाको वस्तुगत आधारमा के अन्तर आयो भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो । पस्थितिको लेखाजोखा गर्ने हो भने त्यस्तो केही देखिदैन ।
निश्चयनै चालु जनक्रान्तिले परम्परागत बुर्जुवा क्रान्तिको सिमालाई भत्काएको र नयाँ क्रान्तिको मान्यता अनुरुपको उचाई प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था नै त्यसको यथार्थ हो । हाम्रो मनोगत आग्रहले त्यो बुर्जुवा क्रान्तिमा सिमित हुने वा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने होइन । तर पनि उक्त परिवर्तन समकालिन विश्व राजनीतिकै विशिष्ट घटना हो ।
यसले सशस्त्र संघर्षवाट सम्पूर्ण सत्ताकब्जाको पक्षमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रकृयाका माध्यमवाट परिवर्तनको यस प्रकृयामा जोड्ने काम गर्यो । यसरी नै यसले ०४६ को परिवर्तन र २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा मख्ख परेको नेपाली कांग्रेसलाई समेत त्यसभन्दा अघि बढ्न बाध्य बनायो ।
उपरोक्त दुवै शक्तिलाई यस विन्दुसम्म ल्याइपुर्याउनमा हाम्रो पार्टीले अवलम्वन गर्दै आएको जनताको वहुदलीय जनवादको नीति र सिद्धान्तको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । तर पनि यो परिवर्तनको प्रकृया राजनीतिक रुपमा सामुहिक नेतृत्वमा आधारित छ ।
जहाँ बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस र आमुल परिवर्तनका पक्षधर कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु एकै ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाली राजनीतिको यस विशिष्ट पक्षको प्रभाव संक्रमणकालिन राजनीतिको व्यवस्थापनमा समेत परेको छ र त्यसले उक्त प्रकृयालाई जटिल समेत बनाइदिएको छ ।
०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पछि २०६५ फाल्गुनमा हाम्रो पार्टीले पार्टीको आठौ महाधिवेशन बुटवलमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो । उक्त महाधिवेशनले ०६२÷६३ ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पश्चात मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको र सामन्तवर्गले राज्यसत्तावाट आफ्नो नेतृत्व गुमाउन पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
उक्त महाधिवेशनले सामन्तवर्ग पूर्णतः उन्मुलन नभएको र राजनीतिक रुपमा त्यसको भूमिका पनि समाप्त नभइसकेको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । राजनीतिक नेतृत्व गुमाएका कारणले सामन्तवाद र सामन्तवर्गलाई उन्मुलन गर्ने एउटा अत्यन्त बलियो सम्भावना भने पैदा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सोही विश्लेषणका आधारमा पार्टीले जनआन्दोलनले जनक्रान्तिको स्वरुप ग्रहण गरेको र ऐतिहासिक संक्रमणकाल सुरु भएको निष्कर्ष अघि सारेको थियो । उक्त संक्रमणकालको व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरणको दिशामा अघि वढाउनका लागि पाँच कार्यभारहरु तय गरेको थियो । त्यसमा पहिलो, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने । दोस्रो, शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिने । तेस्रो, राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने, चौथो, प्रगतिशील भूमिसुधारको कार्यक्रम लागुगरी सामन्तवादको उन्मुलन लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु लागु गर्ने । र पाँचौ, राष्ट्यि सावैभौमसत्ता र हितको रक्षा गर्ने । उक्त विश्लेषणमा अझ जोड दिदै भनिएको थियो उपरोक्त पाँचवटा कार्यभारहरु नै यस ऐतिहासिक संक्रमणकालमा हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्वका कार्यभारहरु हुन् ।
नवौ महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा उपरोक्त कार्यभारहरु मध्ये संविधान निर्माणको प्रमुख कार्यभार अझै पुरा भएको छैन । पहिलो संविधानसभा असफल भइ दोस्रो संविधानसभा गठन भएको छ र दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माणको छोटो र छरितो कार्यविधि तयार गरेको छ । तर संविधान निर्माणको कामले अझै पूर्णता पाएको छैन । संविधानका विवादित प्रश्नहरुको निरुपण अझै नभएको, विधि र प्रकृयामा अघि बढ्नका लागि सहमती समेत जुटि नसकेको अवस्थामा उक्त कार्यभार सजिलै पुरा हुने स्थिति अझै बनिसकेको छैन ।
तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनवाट निर्माण भएको नयाँ शक्ति सन्तुलनले अनुकलुकता भने थपिदिएको छ । परिवर्तनका उपलव्धिहरुलाई संविधानसभा मार्फत संस्थागत गर्न सफल भएको अवस्थामा चालु राजनीतिक क्रान्तिले भने पूर्णता पाएको मान्न सकिन्छ । तर संक्रमणकाल लम्विएका आधारमा स्वतः पुरा भएको भन्ने कुरा भने मनोगत नै हुनेछ ।
त्यसरी नै शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको सेना समायोजको कामले पूर्णता पाए पनि संक्रमणकालिन न्याय र पुर्नस्थापनको काम भने अझै पुरा भएको छैन । यसले विभिन्न समयमा राजनीतिक जटिलता समेत सृजना गर्ने गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन र त्यसका माध्यमवाट संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनमा रहेको जटिलताले कुनै पनि वेला गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने अवस्था विद्यमान छदैछ । यस्ता कुरामा पनि पार्टी गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
राज्यको अग्रगामी पुनसंरचनाका सन्दर्भमा प्रकट भएका जातिवादी, क्षेत्रियतावादी र विखण्डनकारी विचारले पुनसंरचनाको काम मात्र होइन, संविधान निर्माणको काममा समेत जटिलता पैदा गरिदिएको छ । संविधानभसाको दोस्रो निर्वाचनका माध्यमवाट प्रकट भएको जनादेशवाट उक्त प्रवृत्ति केहीहदसम्म निरुत्साहित भएको भए पनि चुनौती भने पूर्णतः समाप्त भइसकेको छैन ।
शान्ति प्रकृयाको अंगका रुपमा समेत स्विकार गरिएको क्रान्तिकारी भूमिसुधार र समान्तवादको उन्मुलनको माध्यमका रुपमा हाम्रो पार्टीले स्विकार गरेको प्रगतिशील भूमिसुधारको कार्यक्रम कुनै पनि रुपमा अझै लागु हुन सकेको छैन । विभिन्न समयमा भूमिसुधार आयोग गठन भए पनि त्यसका विरुद्धमा उभिएका मधेसी दलहरुका कारणले आयोगका प्रतिवेदनहरु लागुहुन सकेका छैनन् । भूमिसुधार कार्यक्रम नै लागु नगरी भूमि समस्या समाधान भयो, सामन्तवाद र सामन्तवर्ग समाप्त भयो भन्ने कुरा क्रान्तिकारी संघर्षको दिशावाट विचलित हुने कुरा नै हो ।
जनताले आफ्नो संविधान वनाउने अधिकार आफैले पाउनु सार्वभौमसत्ताका दृष्टिले महत्वपूर्ण विषय हो । तर यतिनै कुराका आधारमा असमान सन्धि र सम्झौताको बोझबाट नेपाल मुक्त भइहालेको मान्न सकिदैन ।
त्यसमाथि संक्रमणकाल लम्बिदै जाँदा राष्ट्यि स्वाधिनता र हितको पक्ष झनै संवेदनशील बन्न पुगेको निष्कर्ष विभन्न समयमा पार्टीले निकाल्दै आएको छ । यस्ता विषयमा समेत पार्टीको दृष्टिकोणमा विचलन आउनु हुदैन । यद्यपी अर्धउपनिवेश शव्दको प्रयोगको गरिरहनु भने जरुरी छैन । त्यसलाई नयाँ रुपमा उल्लेख्य गर्न सकिन्छ ।
यसरी पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले गरेको उपरोक्त विश्लेषणका विपरित पाँच कार्यभारहरु पुरा नै नभइ पुूँजीवादी जनवादी क्रान्तिनै सम्पन्न भएसकेको अर्थमा विश्लेषण अघि सार्नुको वस्तुगत आधार के हो ? अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । शोषण र उत्पीडनका स्वरुपमा आएको परिवर्तन र राज्य आफै मानविय वन्दै गइरहेको अवस्थाकै आधारमा त्यस प्रकारको विश्लेषण अघि सार्ने हो भने पूँजीवाद पनि हिजोको अवस्थामा छैन र रहन सक्ने कुरा पनि होइन ।
तसर्थ विगतमा आफैले अघि सारेका राजनीतिक निष्कर्ष र मान्यताको जगमा टेकेर के कति काम भए के कति गर्न बाँकी छ भनेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा अघि सारिएका पाँच कार्यभारहरु पुरा भएको स्थितिमा पनि जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणको काम भने त्यस पछि पनि बाँकी नै रहने छ ।
जसका लागि जवजले अपेक्षाकृत लामो समय लाग्ने निष्कर्षका साथ तीन चरणको मान्यता अघि सारेको छ । नेपाली समाजको चरित्रका वारेमा बहस गरिरहदा संक्रमणकालिन अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अघि सारिएका पाँच कार्यभारको अवस्था के छ भनेर देख्न सक्नु पर्दछ । यसले हामीलाई सन्तुलित दृष्टिकोण निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।
एमाले सचिव पोखरेलको फेसबुकबाट

  •  
  •  
  •