काठमाडौ, ८ माघ(ओएनएस) : दलहरुले प्रतिबद्धता गरेअनुसार भएको भए आज दीप प्रज्ज्वलनको तयारी भइरहेको हुन्थ्यो । चुनावी प्रतिबद्धता र दोस्रो संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुरुप काम भएको भए दलहरू संविधानसभा भवनमा नयाँ संविधान जारी गर्ने तयारीमा हुन्थे । माघ ८ अर्थात् आजैका दिन राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरी नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने थियो । आजको दिनलाई उत्सवका रूपमा इतिहासमा सुरक्षित गरिन्थ्यो ।
तर, घटनाक्रम ठीक उल्टो भयो । दलहरू संविधानसभाभित्र रस्साकस्सीमा छन् । एकअर्कालाई रोक्ने र छेक्ने दौडसँगै थप अन्यौल सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा आजको दिनलाई कालो दिन, आक्रोशको दिन, धोका दिवसका रुपमा चित्रित गर्न थालिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दल सहमति हुन नसकेको अवस्थामा बहुमतीय प्रक्रियामार्फत् संविधान जारी गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने एकीकृत माओवादी, मधेसवादीसहित विपक्षी मोर्चा आफ्नो माग पूरा गरी सहमतिमा मात्र संविधानसभा अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । संविधानसभाको ध्रुवीकरणले संविधानसभा युद्धभूमिझैं बन्यो । आगामी बाटो पनि प्रष्ट देखिएको छैन । राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल आजैबाट थप अन्यौल बढेको बताउँछन् ।
कता जान्छ अब ?
सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका छन् । तर, यो प्रक्रियाको बिसौनी कहाँ हो, स्पष्ट छैन । दलहरुले भनेको र चाहेको जस्तो सहमतिको सुखद बाटोमा दलहरु अघि बढ्न सकेनन् ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विवादित विषयका वस्तुगत प्रश्न तयार पारी निर्णयार्थ पेस गर्न प्रश्नावली समिति बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, त्यो बहुमतको निर्णय संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेस हुन पाएको छैन । त्यसमै विवाद अड्किएको छ । अब दलहरूबीच विवादित विषयमा सहमति या संविधानसभा अध्यक्षले नै उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संविधानसभा यो प्रक्रियाबाट पछि हट्न सक्दैन । तर, त्यस्तो सम्भावना पनि देखिएको छैन ।
विवादित विषयका प्रश्न बनाएर संविधानसभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने गरी प्रश्नावली समिति बनाउन सत्तारुढ दलका ४५ सभासदको नाम तय भइसकेको छ । त्यसमा विपक्षीले असहमति राख्दै आफ्ना तर्फबाट समितिमा रहनेको नामावली दिएका छैनन् । विपक्षी सभासदलाई मार्सल लगाएर भए पनि प्रश्नावली समिति गठनको प्रस्ताव पेस गरी बहुमतबाट पारित गराउन सकिने विकल्प छ । यसो गर्दा आउने सम्भावित द्धन्द्धलाई टार्न कठिन देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा माघ ८ मध्यरातसम्म प्रतिपक्षीले नाराबाजी गर्ने, सत्तापक्षले हेर्नेबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन । मध्यरातबाट कुनै चमत्कार भएर नयाँ बाटो लिए बेग्लै कुरा ।
दबाबमा सभाध्यक्ष
माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने मितिको चापमा दलहरु परेका छन् । दलहरुको दोहोरो चापमा संविधानसभाका अध्यक्ष छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले पनि प्रश्नावली समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको दुई दलका शीर्ष नेताको बैठकपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई बालुवाटारमै बोलाएर प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरियो ।
विपक्षी दलले प्रक्रियाको बाटोसँगै सभाध्यक्षलाई पनि तारो बनाएका छन् । सभाध्यक्ष नेम्वाङ के गर्लान् ? सबैको ध्यान उनीतिरै तानिएको छ ।
माघ ८ मा संविधान जारी हुने सम्भावना टरे पनि यो संविधानसभा नै विघटन हुने अवस्था भने छैन । अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभाको अवधि ४ वर्ष छ । तर, संविधानसभा, राजनीतिक नेतृत्व र सभासदप्रति वितृष्णा जगाउन बितेको यही एक वर्ष काफी छ । यो वितृष्णा कहाँ गएर पोखिन्छ र परिणाम के हुन्छ भन्नेचाहिँ अहिले नै एकिन गर्न गाह्रो छ । यत्तिचाहिँ भन्न सकिन्छ, त्यो वितृष्णा निराशाको बाटो हुँदै आक्रोशमा परिणत भयो भने २०६३ का कुनै पनि आन्दोलनकारी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने छैन र आन्दोलनका उपलब्धिहरू पनि यही स्वरूपमा रहलान् भन्न सकिँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको हेर्न चाहने हरेक नेपालीको चिन्ताको विषय भने यही हो ।
