काठमाडौं २६ असार (ओएनएस) : कांग्रेसको केन्द्रीय समितिसहित बसेको संसदीय दलले गरेको निर्णयअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ५ करोड बजेट विनियोजन नगरे बजेट पारित गर्न नदिने भन्दै कांग्रेस सभासद्हरूले दबाब दिन थालेका छन्।
विगतमा दिएको १० लाख रुपियाँ त दुरुपयोग भइरहेका बेला निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५ करोड रुपियाँ पठाउँदा अझ भ्रष्टाचार बढ्ने भन्दै विराटनगरमा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले कडा प्रतिक्रिया दिइरहँदा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासहित तीन दर्जन सभासद्हरू अनौपचारिक बैठक बसी ५ करोड उपलब्ध नगराए बजेट नै पास नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै थिए। पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र यो ५ करोडले विवाद ल्याएको छ।
साथै कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन नभए उहाँको क्षमतामा समेत प्रश्नचि≈न खडा हुने भन्दै कांग्रेस सभासद्हरूले आउँदो बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५ करोड रुपियाँ छुट्याउन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई समेत चर्को दबाब दिएका छन्।
संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णय अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्दैनन् भने हामीले पनि पार्टीको ≈िवप मान्नुपर्ने जरुरी छैन भन्दै कांग्रेस सभासद्हरू आक्रोशित हुँदै दैनिक छलफलमा जुट्न थालेका छन्।
बुधबार पनि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका डा. शेखर कोइराला, शंकर भण्डारी, बालकृष्ण खाँड, चन्द्र भण्डारी, फरमुल्लाह मन्सुरलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी सभासद्हरूको अनौपचारिक बैठकले आउँदो बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५ करोड रुपियाँ विनियोजन नगरिए बजेट पारित हुनै नदिने निर्णय गरेका छन्। ‘संसदीय दलको बैठकले अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको छ, अर्थमन्त्रीले पनि यस विषयमा सैद्धान्तिक सहमति गरिसक्नुभएको छ’ –केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले भन्नुभयो।
साथै कार्यवाहक सभापति पौडेलले पहिलोपटक गरेको निर्णय लागु नभएमा उहाँको क्षमता कति रहेछ भन्ने कुरासमेत देखिने बताइएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५ करोड रुपियाँ नदिने हो भने फेरि संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य खाँडको भनाइ थियो।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जनताहरूले साना–साना योजनाका लागि पनि सभासद्लाई भन्न आउने भएकाले पनि यो बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक भएको बुधबार बसेको अनौपचारीक बैठकमा औंल्याइएको थियो। ‘यो ५ करोड सभासद्ले मनलाग्दी ढंगले खर्च गर्ने हैन’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सभासद् खाँडले भन्नुभयो– ‘बजेट खर्च गर्ने बारे कार्यविधि बन्छ, त्यो कार्यविधिअनुसार योजना छनोट गर्न निर्वाचित, समानुपातिक, मनोनित सभासद् तथा जिविस, नगरपालिका, गाविसका लगायत स्थानीय प्रतिनिधि पनि हुन्छन्। यसरी छुट्याइएको बजेट अनियमितता हुने सम्भावना ज्यादै न्यून भएको उहाँको ठम्याइ थियो।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडको दरले बजेट छुट्याउँदा ठूला आयोजनालाई असर नपर्ने भन्दै अनौपचारीक बैठकले संसदीय दलले पछिल्लोपटक गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न त्यो बजेट पास नहुने र यसको जिम्मेवारी स्वयम् अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने भन्दै सभासद्हरूले यो निर्णय उल्ट्याउने हो भने फेरि संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्न नसकिए केही घटाएर भए पनि बजेट आउनुपर्ने कांग्रेस सभासद्हरूको भनाइ थियो। ‘यो सिद्धान्तको कुरा हो, बजेट घटीबढीको कुरा हैन’, कांग्रेसका एक सभासद्ले भने– ‘कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उपचारका लागि अमेरिकामा रहनुभएकाले कार्यवाहक सभापति पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेनन् भने उनको बारेमा पनि पार्टीले सोच्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालसमाचारपत्र
Comments are closed.