काठमाडौं १५ भदौ ।
संविधान निर्माणलाई देखाएर संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि अन्य दलसँग बार्गेनिङ गर्ने भएको छ। पार्टी विधानले तोकेको कार्यकाल सकिएको एक वर्ष बित्दासमेत महाधिवेशनमा नजुट्दा संवैधानिक संकटमा परेको कांग्रेसले नयाँ संविधान निर्माणका लागि अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्न लागेको हो।
कुनै पनि राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने अन्तरिम संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न एमालेसहितका दलहरू तयार नभए नयाँ संविधान निर्माणलाई स्थगित गरी महाधिवेशनमा जुट्ने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ।
संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार बिहान बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधान संशोधनका लागि अन्य दललाई अनुरोध गर्नेछ।
संविधान निर्माणका कारण पार्टी महाधिवेशन प्रभावित भएको भन्दै कांग्रेसले थप छ महिना लिन सक्ने व्यवस्थासहित संविधान संश्ाोधनको प्रस्ताव गर्नेछ। ‘थप छ महिना समय दिन सक्ने गरी संविधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिबाट अन्य दललाई अनुरोध गर्छौं,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘एमालेसहित दलहरू त्यसका लागि तयार नभए हामी संविधान निर्माणलाई स्थगन गरेर महाधिवेशनमा जुट्छौं।’
सत्ता साझेदारसमेत रहेको एमालेले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई अस्वीकार गर्दै भदौभित्र नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। नयाँ संविधानमा मुलुकमा आइपरेको विशेष परिस्थितिमा थप छ महिना समय लिन सक्ने व्यवस्था राख्न दलीय सहमति जुटेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसलाई महाधिवेशन सार्न एमालेले सुझाउँदै आएको छ।
‘अन्तरिम संविधान संश्ाोधन होइन नयाँ संविधान जारी गरौं भन्ने एमालेको प्रस्ताव छ,’ एक नेताले भने, ‘महाधिवेशन नहुँदा पार्टीलाई संवैधानिक संकट आउँछ, संविधान निर्माण स्थगित गरे हामी महाधिवेशनमा जुट्यौं भने एमाले संविधान संशोधनका लागि तयार हुन्छ।’
छिटो संविधान जारी गरेर सरकारको नेतृत्व लिन एमाले हतारिएको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ।
एमाले, एकीकृत माओवादीसहितका दलहरू संविधान संशोधन गर्न तयार नभए के गर्ने भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्व अन्योलमा छ। पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनुअघि नै महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेर थप केही समय लिन असोज २ देखि गाउँ अधिवेशन थाल्ने वा विशेष अधिवेशन बोलाएर अहिलेको नेतृत्वलाई थप समय दिने जस्ता विकल्पमा छलफल भएको एक नेताले बताए।
तर कानुनविदहरूले पार्टी विधान र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी असोज ५ भित्र महाधिवेशन गर्नु वा संविधान संशोधन गर्नु बाहेक कांग्रेससामु अर्को विकल्प नभएको नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर आधा दर्जन कानुनविदले संवैधानिक व्यवस्थाको विकल्प अर्को नहुने भन्दै महाधिवेशन गर्न वा संविधान संश्ाोधन गरेर कानुनी अड्चन हटाउन सुझाव दिएका हुन्।
केन्द्रीय समिति बैठकले तेस्रोपटक तोकिएको गाउँ अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गर्नेछ। मुलुक संविधान निर्माणमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बिहीबार सुरु हुने भनिएको गाउँ, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन स्थगितको घोषणा गर्ने एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। कांग्रेसले गाउँदेखि जिल्ला अधिवेशनको मिति तेस्रोपटक तोकेको थियो।
प्रमुख भ्रात्रृ संगठनको महाधिवेशन आफूअनुकूल बनाउन पार्टी नेतृत्व सक्रिय रहँदा नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दलसहितका भ्रातृ संगठनको झन्डै एक दशकदेखि महाधिवेशन हुन सकेको छैन। पार्टीका नेताहरूले पनि महाधिवेशनका लागि आफूअनुकूल समय खोज्दै जाँदा संवैधानिक संकट आइलागेको छ।
नागरिकबाट
