केन्द्रीय समितिको निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न सक्दैन कांग्रेस

128
  •  
  •  
  •  

Congress-flag_20131025042358काठमाडौं, ६ चैत (ओएनएस) : नेपालको अव्यवस्था र बेथीतिलाई पर्दामा उतार्नु पर्योभने धरै भनिने एउटा भनाई छ । यहाँ संविधानलाई कानुनले काट्छ, कानुनलाई नियमले काट्ट अनि नियमलाई आदेशले । संविधानअनुसार देश नचल्ने र नेताका हुकुम प्रमाङ्गीले बढी महत्व पाउने अवस्थाको चरित्रचित्रण हो, यो । र देशकै सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले अहिले यो चरित्रचित्रण गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार स्वभाविकारुपमा गत भदौं मसान्तसम्ममा १३ औं महाधिवेशन हुनपर्ने थियो । तर, त्यहिँ विधानमा रहेको बैकल्पिक व्यवस्थाको साहारामा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आफ्नो आयु एक वर्ष थपेको थियो । कांग्रेसले आगामी भदौ २४ देखि २७ सम्म १३ औं महाधिवेसन गर्नेगरी मिति तय गरेको छ ।

तर, त्यहिँ मितिमा काम सक्नका लागि उसले बनाएको कार्यतालिका भने सुरु नहुँदै भंग भएको छ । गत फागुन १३ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट फागुन मसान्तभित्र सक्रिय सदस्यता पठाइसक्न जिल्ला समिति तथा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिलाई निर्देशन दिँदै त्यसअवधीमा सक्रिय सदस्यता फारम नपठाउने जिल्ला र समितिलाई महाधिवेसनमा सहभागि नगराउने निर्णय गर्यो ।

तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन भने कांग्रेस असफल भएको छ । र त्यहिँ दिन सक्रीय सदस्यता विधानअनुरुप भए नभएको छानविन गरी टुंग्याउन केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा रमेश लेखक र रामकृष्ण यादव सम्मिलित तीन सदस्य केन्द्रीय सदस्यता छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

‘अहिलेसम्म ४० जिल्लाबाट मात्र सक्रीय सदस्यता फारम भरेर बुझाइएको छ’ केन्द्रीय सदस्यता छानविन समितिका सदस्य समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, ‘३५ जिल्ला र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट समेत सक्रिय सदस्यता फारम नबुझाएपछि छानविन समितिले नैं आगामी १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएका छौं ।’

कांग्रेसका विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिले पनि सक्रिय सदस्यताको विवरण कार्यालयमा बुझाएका छैनन । ‘अहिलेसम्म ओमान र डेनमार्क दुई वटा जनसम्र्क समितिबाट फारम बुझाइएको छ’, सदस्यता छानविन समिति सदस्य यादवले भने, ‘बाँकी जनसम्पर्क समितिलाई पनि आगामी १५ गते भित्र आइपुग्नेगरी पठाउन परिपत्र गरेका छौं ।’

सदस्यताको विवरण के कारणले केन्द्रसम्म आइपुगे न त ? ‘कसैलाई जिल्ला सभापति बन्नु छ, कसैलाई महासमिति सदस्य र महाधिवेसन प्रतिनिधि जित्नु छ’ यादवले भने, ‘त्यसैको स्वार्थमा रुमल्लिएर सदस्यता पठाउन ढिलाई भएको पाएका छौं ।’

गज्जब के पनि छ भने केन्द्रीय कार्यालयसँग विदेश तथा स्वदेशका जिल्ला समितिहरुमा कति सक्रीय सदस्यता फारम पठाएको भन्ने एकीन तथ्यांक समेत छैन । त्यसैले सदस्यता छानविन समितिले केन्द्रीय कार्यलयलाई समेत आगामी १५ गते भित्रै सक्रिय सदस्यता फारमको एकीन तथ्यांक बुझाउन निर्देशन गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति महाधिवेसन र महासमिति पछिको तेस्रो शक्तिशाली संस्था हो । तर त्यहिँ संस्थाबाट गठन भएको सदस्यता छानविन समितिले त्यसको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सक्रिय सदस्यता फारम बुझाउने मिति सारिदिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यता छानविन समितिले अहिलेसम्म समितिको आचारसंहिता तथा कार्यविधि मात्र बनाएको छ । समितिमा तीन सदस्य रहेकोमा सक्रीय सदस्यताको छानविनका क्रममा सदस्यहरुबीचमै विवाद भएमा दुई सदस्यको मत निर्णयक हुने गरी कार्यतालिका बनाएको छ ।

देशको प्रजातान्त्रिक जग बसाउने पार्टीले आफै प्रजातान्त्रिक अभ्यास नगर्दा अव्यवस्थाको नमुना प्रदर्शन गरिरहेको छ । महाधिवेसनका लागि सदस्यहरुको टुंगो लगाउने पहिलो चरणमै लागेको ढेसले अन्तिम कार्यतालिका त प्रभावित हुँदैन भनेर आसंका जन्माएको छ ।


  •  
  •  
  •