वन बाँड्दै सरकार

128
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ४ चैत । सरकारले विभिन्न बहानामा १३ हजारभन्दा बढी वन क्षेत्र वितरण गरेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका वन क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, टेलिफोन टावर तथा सुरक्षा निकायका नाममा हरेक वर्ष वितरण भइरहेको छ। यस वर्षमात्रै एक हजार हेक्टर वन क्षेत्र वितरण भएको छ।
वन विभागका अनुसार कम्पनी तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले थप वन क्षेत्र माग्दै दिएका करिब एक दर्जन निवेदन अझै छलफलमै छन्। पछिल्लो साता सुवर्णशमशेर स्मृति क्रिकेट स्टेडियम बनाउन सरकारले ९५ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको छ।
वन विभाग स्रोतका अनुसार सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र सामाजिक परियोजना तथा धर्मशाला र स्कुलका नाममा वितरण भएको छ। मन्दिर, धर्मशाला तथा अन्य विकासका परियोजना बनाउने नाममा तीन हजार सात सय १४ हेक्टर वन क्षेत्र वितरण भएको छ। यसैगरी वृक्षरोपण, सुरक्षा निकाय तथा मुक्त कमैयाका नाममा वितरण भएको छ।
 कम्‍पनी तथा विभिन्‍न सामाजिक संस्थाहरुको थप वन क्षेत्र माग्‍दै दिएका करिब एक दर्जन निवेदन अझै छलफलमै छन्। 
तथ्यांकअनुसार वृक्षरोपणका लागि मात्रै एक हजार ६ सय ९० हेक्टर वन क्षेत्र वितरण भएको छ। त्यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका क्याम्प तथा कार्यालय बनाउन एक हजार ६ सय २० हेक्टर वन क्षेत्र वितरण भएको छ।
त्यस्तै जलविद्युत् परियोजना र प्रसारण लाइनका नाममा एक हजार दुई सय ७६, जडिबुटी खेतीका लागि दुई सय ५६, वन्यजन्तु पालनका लागि दुई सय ५६, तथा सिमेन्ट र चुन ढुंगाका लागि तीन सय २५ हेक्टर वन क्षेत्र वितरण गरेको छ।
त्यस्तै टेलिफोन टावर, अस्पताल, क्याम्पस तथा अन्य सामाजिक सेवाका नाममा आठ सय ५४ र भौतिक पूर्वाधार तथा खानेपानी सिँचाइलगायतमा ६ सय ५० हेक्टर वन क्षेत्र वितरण भएको छ।
वन क्षेत्र नियन्त्रणमा लिन राजनीतिक दलको सहयोगमा स्कुल, धर्मशाला, मन्दिर तथा अन्य सामाजिक प्रयोजनका लागि धेरै जग्गा वितरण भएको छ। वन विभागका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक दबाबले वन क्षेत्र लिने धेरै छन्।
वन विभागका महानिर्देशक राजन पोखरेलले वन माग्ने क्रम बढेको बताउँदै आवश्यकता हेरेर मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनाहरूलाई मात्रै दिने निर्णय गर्ने बताए।
शान्तिसुरक्षाका नाममा सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र माग्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। विभिन्न समयमा गठित सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग, वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग, पुनर्वास कम्पनी, क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयजस्ता निकायले राजनीति पीडित, मुक्त कमैया, सुकुमबासी र नेपाल सरकारबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टाभर्ना गराउने नीतिले समेत वन क्षेत्र घट्दै गएको छ।
वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न ४० प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको हुनुपर्ने पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भए पनि त्यसतर्फ भने सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन।
वन क्षेत्र वितरणका लागि वनको कार्यविधि २०६३ ले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्न वनको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभए तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्रै वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने नीति छ। तर प्राथमिकतामा नपरेका आयोजनाले समेत विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिएर वन क्षेत्र लिने गरेको वन अधिकारीहरू बताउँछन्।
आयोजनालाई उपलब्ध गराएको वन क्षेत्रमा हटाइएको वा काटिएको रूखले ढाकेको वन क्षेत्रको क्षेत्रफल नघट्ने गरी (१० सेमिभन्दा बढी व्यासका रूख) को संख्याको २५ गुणा बढी बिरुवा आयोजनाले रोप्नुपर्छ।
वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा आयोजनाले आफ्नै खर्चमा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षसम्म स्याहार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर यो प्रावधानसमेत आयोजना तथा अन्य निकायले पालना गरेका छैनन्।
महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत पालना गर्नुपर्ने कतिपय सर्त पूरा नगर्नेहरू पनि धेरै छन्। उनीहरूलाई हामी सचेत गराइरहेका छौं।’
अन्नपूर्णपोष्टबाट

  •  
  •  
  •