अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आज : नेपाल पुनर्निर्माणमा सहयोगी हात

92
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १० असार ।

शक्तिशाली भूकम्पबाट भएको ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहयोग जोहो गर्न आयोजित ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०१५’ बिहीबार हुँदैछ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन ५६ मुलुक तथा निकायबाट करिब २ सय ८० प्रतिनिधि  काठमाडौं आइसकेका छन्।

भूकम्पीय विपदबाट नेपालमा निम्तिएको भयावह अवस्था नियालिरहेका मुलुक, दातृनिकाय तथा संघ–संस्था सम्मिलित काठमाडौं सम्मेलनबाट पुनर्निर्माणमा सहयोग जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनपछि देशले विकास–निर्माणको गति लिनेमा सरकार विश्वस्त छ।
naba nirmanka sutra
सम्मेलनमा सहभागी हुन सरकारले ७० मुलुक तथा निकायलाई औपचारिक निम्तो पठाएको थियो। बुधबार काठमाडौं आएका विदेशी मन्त्री तथा उच्च अधिकारीलाई उपत्यकाका क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गराइएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

बिहान साढे ८ बजे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन तीन चरणमा सक्ने तयारी छ। उद्घाटन सत्रपछिको दोस्रो ‘बिजनेस सेसन’ मा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सहयोगबारे दाता राष्ट्र तथा निकायलाई जानकारी गराई यसबारे छलफल हुनेछ। ‘विपदपछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए)’ मा भुइँचालोबाट करिब ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको संरचनामा क्षति पुगेकाले यसको पुनर्निर्माण गर्न करिब ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक सहयोगबारे जानकारी गराएपछि दाताबाट सहयोग प्रतिबद्धता र घोषणा हुने अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए।

बिजनेस सेसन तेस्रो तथा अन्तिम प्राविधिक सत्रको छलफल हुनेछ। यसमा सहरी तथा ग्रामीण विकास, विपत व्यवस्थापन र राहतबारे दातालाई जानकारी गराइनेछ। भुइँचालोपछि सरकार तथा विदेशी निकायबाट प्राप्त सहयोगको विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। महतका अनुसार यस सत्रमा ग्रामीण क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विकासमा विपदमा परेका मुलुकको अभ्यास, अनुभवमा छलफल हुनेछ।

सम्मेलनबाट क्षेत्रगत तथा आयोजनाका आधारमा सहयोग, सहयोग प्रतिबद्धता, विपदमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्यासबारे जानकारी र विकास–निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्य एवं सहयोग आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले अपेक्षा गरेको सहयोग तथा सहकार्यको प्रतिबद्धता आए सम्मेलन अधिक उपलब्धिमूलक हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलको तर्क छ। पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै ‘प्याकेज’ मा सहयोग दिन आग्रह गर्ने सरकारको योजना छ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायत दातृनिकायले पनि सरकारकै योजनाअनुसार निश्चित आयोजना तथा प्याकेजमा सहयोग दिने विश्वास गरिएको छ।

एडिबी र विश्व बैंकले ‘प्याकेज’ को रूपमा जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनामा सहयोग गर्ने वा निश्चित अवधिसम्मका लागि छुट्टै योजना सञ्चालन गर्ने अनौपचारिक जानकारी दिएका छन्।

एडिबी र विश्व बैंकले यसको पूर्वजानकारीसमेत दिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले बताए। उनका अनुसार सम्मेलनमा निम्ता गरिएका नयाँ दातृ राष्ट्र तथा मुलुकको तुलनामा नियमित दाताबाट बढी सहयोगको प्रतिबद्धता आउनेछ।
punarnirman aviyaan
सम्मेलनमा दक्षिण एसिया, एसिया तथा युरोपेली राष्ट्रबाट विदेश तथा अर्थमन्त्री सहभागी छन्। विपदपछिको पुनर्निर्माण सम्मेलनमा विदेशी मन्त्रीको उपस्थिति हुनुलाई सरकारले राखेको अपेक्षाअनुसार सहयोग रकम जुट्ने संकेतको रूपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ।

अपेक्षा गरिएका अधिकांश राष्ट्रका मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारी आएकाले पुनर्निर्माणमा सरकारले राखेको ६ खर्ब ६९ मध्ये करिब ३ खर्बको प्रतिबद्धता आउने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ। ‘विपदका बेला विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित छ, यो नै दाताबाट सहयोग प्राप्त गर्ने अवसर हो,’ महतले भने।

भारत, चीन, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, नर्वे र जापानबाट विदेशमन्त्री र अर्थमन्त्री सहभागी हुनेछन्। भारत र चीनका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र वाङ यी सम्मेलनमा सहभागी हुने हुँदा दुवै देशबाट सरकारले ठूलो सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।

सम्मेलनका क्रममा दाता राष्ट्र तथा निकायबाट ऋणको तुलनामा अनुदान सहयोगको प्रतिबद्धता आउने विश्वास राखिएको छ। दाता राष्ट्र तथा निकायसँग ३० देखि ४० वर्षसम्म तिर्न मिल्नेगरी अनुदान तथा सहुलियत ऋण मागिने मन्त्री महतले बताउँदै आएका छन्।

उनका अनुसार दाताबाट ऋणकै प्रस्ताव आए पनि प्रचलित वा व्यापारिक ब्याजमा दिइने सहयोगभन्दा डेढ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ऋण दिन आग्रह गरिनेछ। दातासँग सहयोगको आग्रह गरिने तर सार्वभौम राष्ट्रको पहिचानमा असर गर्ने गरी याचना नगरिने उनले प्रस्ट्याएका छन्।

३० भन्दा बढी देशमा अवलम्वन गरिएको अनुभव तथा अभ्यासको आधारमा ‘विपदपछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए)’ तयार भएकाले सरकारले लक्षित गरेका आयोजनामा सहयोगको प्रतिबद्धता आउने सरकारको दाबी छ।

सम्मेलनमा आउने सहयोग प्रतिबद्धताको आँकलनपछि आन्तरिक स्रोत परिचालनको आधार तय हुने मन्त्री महतको भनाइ छ। उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि प्रक्षेपण गरिएको रकममा दाताले दिने सहयोग किटान भएपछि अपुग रकम सरकारले खर्च गर्नेछ।

पाकिस्तान, फिनल्यान्ड, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), साउदी फन्ड, संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (युएसएआइडी) लगायत निकाय सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •