काठमाडौं, १८ असार । नेपाल प्रहरीमा रिक्त ७ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवामा थप अन्योल देखिएको छ । बढुवामा भएको ढिलाइ र अन्योलबीच १३ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) एआइजीमा बढुवा नभई घर फर्कने अवस्था आउने हो कि भन्ने देखिँदैछ ।
गृहमन्त्रालयको बढुवा समितिले बढुवाका लागि सिफारिस गरेको नाममा लोकसेवा आयोगको पुनरावलोकन समितिले दुईजनाको नाम फेरबदल गरेपछि अन्योल बढेको समाचार बुधबारको हिमालय टाइम्समा छापिएको छ । बढुवा समितिले गत जेठ १३ मा राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर साह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदारप्रकाश साउदको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसमा नपरेका डिआइजीहरूले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएपछि समितिले यीमध्ये बज्राचार्य र साउदको नाम हटाएर गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बास्ताकोटीको नाम पठाएपछि अन्योल बढेको हो । गृहको बढुवा सिफारिसमा गृहसचिव संयोजक, मन्त्रिपरिषद्का सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सदस्य रहन्छन् । पुनरावलोकन समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक मुख्य सचिव र कानुन सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
बढुवा सिफारिसमा परेर पुनरावलोकनबाट हटाइएका बज्राचार्य र साउद सर्वाेच्च जाने तयारीमा छन् । उनीहरू सर्वाेच्च गएपछि बढुवा प्रक्रिया नै लम्बिने भएको हो । प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसरी नै अघि बढिरहने हो भने डिआइजी भएर ५ वर्ष काम गरेको मिति आगामी असोज २१ मा पूरा भएर सबै डिआइजी घर जाने देखिन्छ ।’ अझ आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिको नाम नै संशोधनमा परेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम नै नियुक्ति प्रक्रियालाई चाँडो अघि बढाउने पक्षमा नदेखिने खतरा छ ।
पुनरावलोकन समितिबाट नाम हटाइएका डिआइजी साउदका भाइ एनपी साउद सिंचाइमन्त्री छन् । गृह स्रोतका अनुसार उनी दाजुलाई एआइजी बनाउन कसरतमा छन् । ‘मन्त्री साउदको कसरत सफल नहुने देखिएमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआइजी बढुवाको प्रस्ताव नै नउठ्ने, उठेको खण्डमा पनि पक्ष र विपक्ष भएपछि निर्णय नहुने अवस्था छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।
पुनरावलोकन समितिको काममा पनि शंका उब्जिएको छ । ‘एकीकृत माओवादी निकट मानिने डिआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठभन्दा कार्यक्षमतामा अघि देखिएका बज्राचार्यलाई हटाउनुमा लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमी र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको खेल नै मान्नु पर्छ,’ एक डिआइजीले भने ।
ती डिआइजीका अनुसार डा. भट्टराईले डिआइजी बढुवामा आर्थिक चलखेल भयो भन्नु र जेठी सासू यमी संयोजक रहेको पुनरावलोकन समितिले डिआइजी श्रेष्ठको नाम नहटाएर बज्राचार्यको हटाउनुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन ।
बढुवा सिफारिसमा नपरेका डिआइजीहरू यादव अधिकारी, विश्वराजसिंह साही, सुशीलवरसिंह थापा, पर्शुराम खत्री, गणेशराज राई र नारायण बास्ताकोटी पुनरावलोकन समितिको निर्णय पर्खेर बसेका थिए । उनीहरू पुनरावलोकन समितिको निर्णयपछि सर्वाेच्च जाने तयारीमा छन् । तीमध्ये राई र बास्ताकोटीको नाम थप भएर साउद र बज्राचार्यको नाम हटेपछि उनीहरूसहित बढुवामा नपर्ने ६ जना नै सर्वाेच्च जाने तयारीमा छन् ।
अदालतको निर्णय आउन समय लाग्ने र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थाले बढुवा प्रक्रियामा थप अन्योल बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
