काठमाडौं १६ कात्तिक ।
महाधिवेशनपछि स्थिर रहेको एमालेमा नेता माधवकुमार नेपालले पेस गरेको सातबुँदे आरोपपत्रले नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । संस्थापन पक्ष सातबुँदेको लेखाजोखा गर्दै आफ्नो रणनीति तय गर्न तल्लीन भएको छ भने नेपाल पक्ष आफ्ना एजेन्डालाई स्थापित गराउने तयारीमा छ ।
संस्थापनले नेपालको आरोपपत्रलाई पोलिटब्युरोमा आफ्नो प्रभावशाली उपस्थितिका लागि बार्गेनिङ गरेको रूपमा पनि लिएको छ । पार्टीका वैधानिक संरचना तयार नभएको अवस्थामा गरिएका निर्णयविरुद्ध उत्रनुलाई संस्थापन पक्षले बार्गेनिङ कार्डका रूपमा बुझेको हो ।
मन्त्री, सभासद्लगायतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिमा यसअघि नेपाल पार्टी प्रमुख हुँदा भएको अभ्यासभन्दा पनि लोकतान्त्रिक तवरले गरिएको संस्थापनको दाबी छ । महाधिवेशन भर्खरै सकिएकाले स्थायी समिति र पोलिटब्युरोजस्ता निर्णयकारी संस्था गठन नभएको अवस्थामा परामर्शमै लिइएका निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाउनुअघि नेपालले आफ्नो कार्यकालमा अपनाएको कार्यपद्धति फर्केर हेर्नुपर्ने सो पक्षको भनाइ छ । तर, निर्णय पद्धति र संस्थागत छलफलबाटै सबै कुरा टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा पार्टी नेतृत्व रहेको उसको दाबी छ ।
पोलिटब्युरो सदस्य चयन सकेसम्म सहमतिबाटै गर्ने, तर कोटाका रूपमा भागबन्डा नगर्ने पक्षमा अध्यक्ष केपी ओली छन् । ‘महाधिवेशनमा जतासुकैबाट निर्वाचित भए पनि अब पक्ष–विपक्षको कोटाबाट चयन गर्नुहुँदैन,’ नेता शंकर पोखरेलले भने, ‘सहमतिबाट चयन हुन नसके निर्वाचनको लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिनुपर्छ ।’ निर्वाचन गरे केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको स्पष्ट बहुमत छ । केन्द्रीय कमिटीमा एक सय ६१ सदस्यमध्ये ओली पक्षका ९० र नेपाल पक्षका ७१ सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
नेपालले लगाएका केही आरोपको उनकै पुरानो कार्यकालले खण्डन गर्ने संस्थापन पक्षको भनाइ छ । नेपाल पार्टी महासचिव हुँदा धेरैपटक एमाले सरकारमा गएको थियो । त्यसवेला दुईपटक मात्रै पार्टी स्थायी समितिले निर्णय गरेर सरकारमा पठाएको र अरू सबै निर्णय पार्टी नेतृत्वले पछि बैठकबाट अनुमोदन गराउने अभ्यास हुँदै आएको संस्थापनको दाबी छ । त्यसको तुलनामा ओलीले सभासद् नियुक्ति र अन्य राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा मापदण्ड र नामका विषयमा राय लिएर बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको दाबी पनि उनीहरूको छ ।
‘विगतमा केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न पठाउँदा अरू मन्त्रीबाहेक उहाँको मात्र नाममा स्थायी समितिले निर्णय गर्यो, अनि सहाना प्रधानलाई पठाउँदा पनि निर्णय गर्यो,’ नेता शंकर पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अरू सबै सरकारमा जति नेताहरू गए पहिले नेतृत्वले पठाएपछि पछि निर्णय गरेर अनुमोदन भएका हुन् ।’ तर, पार्टी बैठकमा उठेका विषयमा छलफलबाटै टुंगोमा पुग्ने र नेताहरूबीच समझदारी भएरै निक्र्योलमा पुगिने पोखरेलको भनाइ छ ।
भर्खरै महाधिवेशन सकिएको आन्तरिक संक्रमणको अवस्थामा पर्याप्त लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन नसकिए पनि विगतका अभ्यासको तुलनामा राजनीतिक नियुक्तिमा मापदण्डबारे छलफल गरेर नाम तय गरेको र सोही नाममध्येबाट सिफारिस गरिएकाले तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक रहेको संस्थापनको दाबी छ ।
‘रिजवन अन्सारीलाई मन्त्रीबाट हटाउँदा निर्णय गरिएको थिएन, पार्टीले गृहमन्त्रीमा सिफारिस गरेकालाई अर्कै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो, अघिल्लो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् सिफारिस गर्दा पछि माधव नेपालले नै हतारमा गर्न बाध्य भइयो भनेर बैठकमा भन्नुभएको थियो,’ संस्थापनपक्षीय एक पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले स्थायी समिति नभए पनि पदाधिकारी बैठक बसेर मापदण्ड बनाइएको छ, नामहरू मागिएको छ, नामका सूची हेरेर त्यसैबाट सिफारिस गरिएको छ । यसलाई पद्धति मिचेको भन्न मिल्दैन ।’
नेता नेपालले अध्यक्षलाई गुटको नेता भन्ने अभियोग लगाएर आफैँ पद्धतिविपरीत गुटको बैठक गर्दै हिँडेको भन्दै संस्थापन पक्षका एक पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । ‘अध्यक्षले पार्टीका वैधानिक निकायमा जनाएको सहभागितालाई गुटका भेला भन्ने, आफू बैठकको अघिल्लो दिन छुट्टै बैठक बोलाएर पद्धति उल्लंघन गर्ने, यो सुहाउँदैन,’ संस्थापनपक्षीय ती पदाधिकारीले भने, ‘जनसंगठनका कार्यक्रम आयोजना हुन्छन्, अनि चियापान र खाजा खान्छन्, त्यसलाई भोज–भतेर भन्नेले महाधिवेशनमा आफूले प्रतिनिधिलाई खुवाएको मदिराको बिल तिर्दै हिँडेको बिर्सनुहुँदैन ।’
विधान प्रकाशन पनि सहमतिमा भएको संस्थापन पक्षको दाबी छ । ‘एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीमा रहेकालाई पोलिटब्युरोमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने महाधिवेशनको सुझाबअनुरूप विधान प्रकाशित भएको हो,’ सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीमा हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद थियो, पछि सहमतिमै एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाले उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी प्रकाशित गरिएको हो ।’
विधानका विषयमा अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विवाद भएपछि पदाधिकारी बैठकले सहमति गरी विधान प्रकाशित गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिएको थियो । संस्थापन पक्ष पोलिटब्युरो सदस्यका लागि एक कार्यकाल नभए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा थियो भने नेपाल पक्ष एक कार्यकाल सदस्य हुनैपर्ने पक्षमा थियो । पछि मध्यमार्गी बाटो पहिल्याएर विधान प्रकाशन गरिएको थियो ।
नेपाल पक्षको तयारी
नेता माधव नेपाल पक्षले आफूले उठाएका विषय सम्बोधन नगरी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अन्य एजेन्डामा छलफल हुन नदिने रणनीति बनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली मनोमानी रूपमा अगाडि बढेको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा भन्डाफोर गर्ने चेतावनीसहितको नेपालले शुक्रबारको बैठकमा सातबुँदे आरोपपत्र पेस गरेका थिए ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु हुनु एक दिनअघि अर्याल होटलमा बिहीबार नेपालले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरी बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीतिक तयारी गरेका थिए । विधान प्रकाशन महाधिवेशनमा भएको निर्णयबमोजिम नभएको दाबी गर्दै आएको नेपाल पक्षले विधान प्रकाशनलाई मान्यता दिए पोलिटब्युरो चयनमा आफ्नो पक्ष कमजोर हुने र चुनावबाट पोलिटब्युरो चयन गरिए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बताएको छ ।
भेलाबारे नेपालनिकटका नेताहरू केही बताउन चाहँदैनन् । ‘त्यस्तो भेला होइन, अहिले राजनीतिमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा सामान्य सेयरिङ गरौँ भनेर मात्रै जम्मा भएका हौँ,’ नेपालपक्षीय केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टीको कुरा पनि भयो, कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमै कुराकानी भयो ।’
गैरेले बैठकमा नेता नेपालले उठाएका विषय केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफलको विषय भएकाले त्यसप्रति पार्टी अध्यक्षको दृष्टिकोणका आधारमा अन्य एजेन्डामा कसरी जाने भन्ने निक्र्योल हुने बताए । ‘अब अध्यक्षले के गर्नुहुन्छ, कमजोरी स्वीकार हुन्छ वा मैले जे गरेँ ठीक गरेँ भनेर अघि बढ्नुहुन्छ, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ,’ गैरेले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीले समेत त्यो गम्भीर विषयमा के भन्छ र नेताहरूबीच संस्थागत रूपले चल्ने विषयमा सहमति हुन्छ कि हुँदैन ।’ आफूहरूले उठाएका कुराको सम्बोधन नगरेसम्म पोलिटब्युरो चयन, कार्यविभाजन र कार्ययोजना पारितलगायतका विषय अघि नबढ्ने उनको दाबी थियो ।
एक कार्यकाल पूर्ण केन्द्रीय सदस्य भएकालाई मात्रै पोलिटब्युरो सदस्य बन्न सक्नेगरी विधान आउनुपर्ने नेपाल पक्षको माग छ । प्रकाशित विधानमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाले पोलिटब्युरो सदस्य बन्न पाउने प्रावधान छ । प्रकाशित विधानको प्रावधानअनुसार एक कार्यकाल वैकल्पिक सदस्य भएकाले पनि पोलिटब्युरो सदस्य बन्न पाउँछन् । पूर्ण सदस्य भएकाले मात्रै पोलिटब्युरोको उम्मेदवार बन्न पाउने अवस्था आए नेपाल–ओलीका बराबर पोलिटब्युरो सदस्य हुने अवस्था छ । नेपाल पक्षले एक कार्यकाल वैकल्पिक सदस्य रहेकालाई उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था नगर्ने पक्षमा लबिङ गरेको हो । महाधिवेशनले एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य रहेकालाई पोलिटब्युरोको उम्मेदवार बन्ने पारित गरेको संस्थापन पक्षको दाबी छ । एक कार्यकाल पूर्ण सदस्य रहेकालाई मात्रै पोलिटब्युरोको उम्मेदवार बन्न पाउने गरी विधान पारित भएको नेपाल पक्षको दाबी छ ।
पोलिटब्युरोमा आफ्ना पक्षका बढीलाई समावेश गर्न दबाब दिने उद्देश्यले बैठकको मुखमा छुट्टै भेला गरी नेपालले आक्रोश व्यक्त गरेको संस्थापनको बुझाइ छ । नेपाल पक्षले पनि महाधिवेशनमा आफू थोरै मतान्तरले मात्रै हारेको कुरा उठाएर पोलिटब्युरोमा बराबर भाग पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । बिहीबारको भेलामा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो ।
पार्टी चलाउन ओलीका योजना
एमालेले अन्य वाम पार्टीसँग एकता गरी एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनेसहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाएको छ । केन्द्रीय कमिटीको चालू बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार गरिएको वार्षिक कार्ययोजनामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत विषय समेटिएका छन् ।
कार्ययोजनामा पार्टीमा ‘घर फर्क’ अभियानलाई तीव्र बनाउने तथा अन्य कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता र सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाउनेदेखि सामाजिक–आर्थिक विकासका खाका बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानेसम्मका विषय समेटिएका छन् । ११ बुँदे कार्ययोजनामा राज्य सञ्चालनको वैकल्पिक शक्ति हुनुको नाताले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको ठोस योजना अगाडि सार्न आवश्यक रहेको जनाउँदै नौ वर्षभित्र मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने र ३५ वर्षभित्र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न विज्ञको सहयोगमा व्यवस्थित योजना बनाउने उल्लेख छ । विकासको यस्तो अवधारणा तयार गरेपछि कार्यान्वयनका लागि पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिलाई निर्देशन गर्ने पनि एमालेले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै दशौँ महाधिवेशनसम्म पाँच लाख पार्टी सदस्य पुर्याउने, एक वर्षभित्र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को निर्वाचन र मनोनयन गरी अर्काे वर्षको फागुनभित्र त्यसको बैठक गर्ने, म्याद पुगेका सबै स्थानीय कमिटीको अधिवेशन गर्ने, स्थानीय तहमा हुने अन्तर्विरोध हल गर्न विशेष बैठक आयोजना गर्ने, केन्द्रीय र जिल्ला कमिटीका सदस्यको व्यक्तिगत मूल्यांकनका लागि अभिलेखको व्यवस्था गर्ने योजना एमालेको छ ।
यस्तै ५० वर्षसम्मको आवश्यकता पूरा गर्नेगरी केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने र उपयुक्त नयाँ ठाउँमा एक वर्षभित्र नयाँ कार्यालय निर्माण गर्ने योजना छ । केन्द्रीय कार्यालयको संरचना अद्यावधिक गर्ने, आवश्यक संख्यामा योग्यतम कार्यशक्ति भर्ना गर्ने र आवश्यक नभएको जनशक्तिलाई बिदाइ गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सञ्चार योजनाअन्तर्गत दैनिक पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनसमेतको नयाँ सञ्चारगृह स्थापनाका लागि पार्टीनिकटका व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने, पार्टीको मुखपत्र नवयुगको अंग्रेजी संस्करण न्यु एराको प्रकाशन नियमित बनाउने, नवयुगको सदस्य संख्या न्यूनतम २५ हजार पुर्याउने, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, पार्टीको इतिहास अभिलेख तयार गरी नवयुगमा प्रकाशित गर्नेलगायत छन् । विभिन्न तहका पाठ्यक्रम तयार गरी नियमित पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्ने पनि कार्ययोजनामा छ ।
संविधान निर्माणमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी संसदीय दललाई परिचालित गर्ने, संविधानसभामा रहेका सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर संविधान निर्माण गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने, सहमति कायम हुन नसके प्रक्रियाका आधारमा संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने एमालेको कार्ययोजनामा छ ।
यस्तै, भ्रष्टाचार, महिलाविरुद्धको हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछुत, सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता तथा ढिलासुस्ती, अन्धविश्वास, सामाजिक विद्वेष तथा विखण्डनकारी सोचलगायत सामाजिक विकृतिविरुद्ध जनपरिचालन र सशक्त अभियान चलाउने एमालेले उल्लेख गरेको छ ।
पार्टीका अञ्चल र जिल्ला तहमा पनि पुस्तकालय र अभिलेख प्रणाली बनाएर केन्द्र र स्थानीय तहबीच नेटवर्किङ गर्ने, पाका, इतिहास बोकेका र आन्दोलनमा योगदान पुर्याएका नेता–कार्यकर्ताको अनुभवलाई श्रव्यदृश्य माध्यमबाट अभिलिखित गर्ने पनि योजना बनाइएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी जेठसम्म गर्नेगरी एमालेलाई पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने तयारी पनि गर्ने पनि योजनामा छ । कार्यकर्ता संरक्षण कोषमा अक्षय कोषको रकम वृद्धि गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
