नेपाल: किन बनेन, कसले बनाउने ?

479
  •  
  •  
  •  

Ghanashyam Bhusal‘नेपाल किन बनेन ?’ भन्ने बहस आरम्भ भएको छ । यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । तर ‘कसले बनाउँछ नेपाल ?’ वा ‘कसरी बन्छ नेपाल ?’ जस्ता प्रश्नसमेत जोड्दा यो बहस अझ सार्थक हुनेछ । राष्ट्रको निर्माण राष्ट्रले नै गर्छ, तर हरेक समयमा राष्ट्रको सक्रिय प्रतिनिधि कोही हुन्छ र उसले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ । राजतन्त्रमा त्यस्तो प्रतिनिधि राजा हुन्थ्यो, गणतन्त्रमा राजनीतिक पार्टी हुन्छ । पार्टी स्वयम् राष्ट्र होइन, तर गतिलो पार्टी यस्तो आलोक हो, जसले सबै रङहरूलाई प्रकाशित गर्छ वा त्यस्तो पार्टी राष्ट्रका सबै क्षेत्रमा यसरी घुलेको हुन्छ र राष्ट्रको सक्रिय प्रतिनिधि बन्छ । नेपाल नबन्नुका अर्थराजनीतिक कारणहरूबारे छलफल गर्दै राष्ट्रको सक्रिय प्रतिनिधिका रूपमा नेकपा एमालेले नै नेपाल बनाउने कामको नेतृत्व गर्छ भन्ने दाबीका साथ म यो लेख लेख्दैछु, मुख्यतः नेपाल बनाउने जिम्मा लिनका लागि एमालेले पूरा गर्नुपर्ने साङ्गठनिक र सैद्धान्तिक सर्तका बारेमा चर्चा गर्छु । म अपेक्षा गर्छु, अरु पार्टीबाट पनि यस्तो दाबी गरियोस्, दुनियाँका सामु राष्ट्र निर्माणको बहस आरम्भ होस् । राष्ट्रको यो दुर्गतिमा कोही न कोही अगाडि आओस्, मुलुकका समस्याको जिम्मा लिन्छु भनेर कसम खाओस् । यदि नेकपा एमालेभित्रै पनि भिन्न विचार छन् भने ती पनि विचारकै हैसियतले अगाडि आउन्, राष्ट्रको विषय पार्टी गुटबन्दीका सुकेधन्दामा सीमित नहोस् ।

किन बनेन नेपाल ?

हामी किन पछाडि पर्‍यौं भन्ने चर्चा विभिन्न हिसाबले फैलिँदैछ । देशको विकास गर्ने नेता नजन्मेको हुँदा यसो भएको हो भन्ने निष्कर्ष धेरैले निकाल्ने गरेका छन् । यस्तो चर्चाले गर्दा नेपाली समाज कुनै न कुनै नेताको अवतारको खोजीमा भौंतारिइरहन्छ । अतिरिक्त आशाका साथ एउटा-एउटा नेताको पछाडि लाग्छन्, तर बिचरा नेताका सीमा देखिन थालेपछि समाज फेरि निराश हुन्छ । जबकि कुनै समाज विकसित हुने वा नहुने कुरा राज्यले आफ्नो श्रम र स्रोतको उपयोग गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरामा भर पर्छ । अर्को शब्दमा, सत्ताधारी वर्गले समाजलाई विकसित गर्नुमा आफ्नो स्वार्थ देखे कि पछौटे नै राख्नुमा देखे भन्ने कुरामा भर पर्छ ।

आधुनिक नेपालको निर्माणका आरम्भिक कालका करिब एक सय वर्ष (सन् १७४४ देखि १८४६ सम्म) हाम्रो श्रम र स्रोत आन्तरिक एकीकरण र चीन, बेलायती र भारतसँग लडाइँमा खर्च भयो । त्यसबेलाको सत्ताधारी वर्गले नेपालको एकीकरण वा गोर्खा राज्यको विस्तारमा आफ्नो हित देख्यो । कोतपर्वदेखि अर्को एक सय वर्ष (१९५० सम्म) नेपालको श्रम र स्रोत राणाहरूका भोगविलासमा खर्च भयो अर्थात् भोगविलास नै राणा शासकहरूको उद्देश्य बन्यो । त्यसपछि १९९० सम्म राजाहरूले आफ्नो सामन्ती राजकीय नियन्त्रणभित्र मुलुकको आधुनिकीकरणको सपना देखे । सामन्ती राजकीय नियन्त्रण विपना थियो भने आधुनिकीकरण सपना नै रह्यो । यस बीचमा हाम्रो समाजका मुख्य तीनवटा प्रवृत्ति बने: एक, हाम्रो अर्थतन्त्र भारतप्रति आश्रति हुँदै गयो र राजनीति पनि पराश्रयी हुँदै गयो । दुई, नेपाल सस्तो श्रम र कच्चापदार्थ निर्यात गर्ने र विदेशी वस्तु आयात गर्ने पछौटे कृषि व्यवस्था भएको मुलुक बन्न पुग्यो । तीन, औद्योगिक पुँजीको विकास नभएपछि केही व्यापारिक केन्द्रबाहेक अन्य ग्रामीण इलाकाहरू असाध्यै पछि परे र त्यहाँ बस्ने जात-जातिहरू पछाडि पर्दै गए, त्यसरी क्षेत्रीय र जातीय विभेद वा असमानता कायम भयो । यी तीनवटा अर्थराजनीतिक प्रवृत्ति नै नेपाल नबन्नुका कारण हुन् । यसका लागि राणा र राजाहरूको वर्गस्वार्थ जिम्मेवार थियो ।

तर आज नेपाल किन बनेन भन्ने प्रश्न गर्दा हामी टाठाबाठाहरू राणा वा राजालाई गाली गरेर भाग्न खोज्छौं । जबकि २०४६ सालपछि राज्यमा हामी राजनीतिक पार्टीहरू पुगेका छौं । २०६२/६३ को क्रान्तिले गणतन्त्र स्थापित गरेपछि त नेपाल नबन्नुका पछाडि हामी सत्ताधारी पार्टीहरू पूर्णतः नै जिम्मेवार छौं । हिजो मुलुकको श्रम र स्रोतमा जुकाझैं टाँसिएर राणा र राजाहरूले मुलुक बन्न दिएनन्, अहिले तिनको ठाउँ हामी राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताले लिएका

छौं । राज्यका विभिन्न तहलाई पार्टीका त्यसै तहका नेता-कार्यकर्ताहरूले नियन्त्रण गर्छन् र सार्वजनिक साधनस्रोतमा कब्जा जमाउँछन् । प्रमुख पार्टीका नेताहरूका बीचमा यस्तो गठबन्धन बन्न थालेको छ कि केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहमा राजनीतिक नेता, प्रशासन, पुलिस, ठेक्केदार-तस्करहरूका गठबन्धन बन्न थालेका छन्, जसले सम्बन्धित तहका सबैजसो नीतिगत निर्णय गर्न थालेका छन् । मुलुकका ठूला ठेक्काहरूमा सबैजसो पार्टीका प्रमुख नेताहरूको संलग्नता धेरैले थाहा पाएको तर थोरैले चर्चा गर्ने सत्यका रूपमा स्थापित हुँदैछ । संयुक्त सरकारमा कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषय पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूभन्दा ठेक्केदार-तस्कर गिरोहको सरोकार बन्दै गएको छ ।

पार्टीहरूका बीचमा ‘राजनीतिक अडानहरू’का कारणले देखिने विवादहरू पनि ती पार्टीका विवादभन्दा ठेक्केदार-तस्करहरूको झगडा मुख्य हुनथालेको छ । केही समय पहिले भएका संवैधानिक नियुक्तिमा विपरीत ध्रुवमा देखिने नेताहरूका बीचमा अचानक देखापरेको एकताले पार्टीहरूको सञ्चालनको खास अर्थ बताउँछन् । अर्थात् अब क्रमशः ठूला ठेक्केदारहरू मिल्दा पार्टीहरू मिल्ने र उनीहरू फुट्दा पार्टीहरूबीच ‘सैद्धान्तिक विवाद’ देखिन थालेको छ । हामी सबैलाई के थाहा छ भने खास-खास नगर, भन्सार नाका भएका जिल्ला र स्थानीय तहमा विभिन्न पार्टीका नेताहरूका सिन्डिकेटहरू बन्न थालेका छन् । संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवारीका लागि पार्टीभित्रका प्रयत्नजस्तै बाहिरका दलालहरूको प्रभाव पनि क्रमशः बढ्न थालेको छ । उनीहरू मध्ये कुनै न कुनै पार्टीको गृह, अर्थ, स्थानीय मन्त्री हुन्छ र उनीहरू मिलेरै पुलिस अधिकृत, सीडीओ, भन्सार अधिकृत, एलडीओजस्ता नियुक्ति गराउँछन् । यसरी सबै पार्टीका नेताहरूका अर्धगुप्त गठबन्धनले सबै खालका स्रोतहरूको दोहन गर्न थाल्छन् । जिल्ला तहमा हुने एउटा पार्टीको निर्वाचनमा अर्को पार्टीका पदाधिकारीहरूको चासो सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ताको भन्दा बढी देखिन थालेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको उपरोक्त अवस्थाले सबैजसो पार्टीमा माथिदेखि तलसम्मका कार्यकर्ताको एउटा पङ्क्ति परजीवी बन्दै गएको छ । कर्मचारी तथा पुलिसको सरुवा, खानी-खोला-वन-जङ्गल-जडिबुटी र स्थानीय साधनस्रोतको ठेक्का, भन्सार तस्करी, राजस्व छली, अदालत र न्यायिक निकायहरूमा बिचौलिया, बैंक घोटाला, सार्वजनिक जमिनको दर्ता, हप्तावाल, नेटवर्क व्यापारजस्ता गतिविधिले ती नेता-कार्यकर्ताले जीवन चल्न थालेको छ । राज्यका विकास, सुशासन, सुरक्षा आयोजनासम्बन्धी नीतिहरू पार्टी कार्यकर्ताका नियन्त्रणभित्र जाँदैछन् । प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय कार्यकर्ता भर्ती गर्ने निकाय बन्दै गएका छन् । पार्टीभित्र त्यस्ता व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै गएको छ र त्यो हरेक पार्टीमा एउटा अलग्गै वर्गका रूपमा संस्थागत हुँदैछ । पार्टीको माथिल्लो तहमा रहेकाहरूले गएका २० वर्षमा थुपारेको सम्पत्ति वा भोग गरिरहेको साधनको लेखाजोखा गर्ने हो भने त्यसले हाम्रा नेताहरूले कस्तो बेलामा कस्तो राजनीतिक निर्णय गर्छन् र किन गुटहरूका नयाँ-नयाँ गठबन्धनको पुनर्गठन हुन्छ भन्ने थाहा लाग्छ । यसरी राजनीतिक पार्टीहरू परजीवी नेतृत्वको जकडमा पर्दै गएका छन् । यो परजीवी वर्गले राज्य र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नियन्त्रित गर्दैछ, जसले गर्दा सुशासन र विकास प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुँदैछ ।

हामी एउटा खास भूराजनीतिक अवस्थामा छौं, जसका प्रभाव राजनीतिक पार्टीभित्र संस्थागत हुनथालेका छन् । राजनीति र प्रशासनका विभिन्न तहमा बाहिरियाहरूले ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्दैछन् भन्ने कुरा कसैले लुकाउनै नसक्ने तथ्य भएको छ । एउटा बेला थियो, जतिखेर कुनै व्यक्ति विदेशी दूतावासका कर्मचारीको चाकरी गर्छन् वा विदेशी हितको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्दा पार्टीभित्र उनीरुको हैसियत कमजोर हुन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो सम्बन्ध राजनीति र समाजमा ‘इज्जतदार’ हुनथालेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक मञ्च, व्यापारजस्ता क्षेत्रमा उदाउन थालेका छन् । राजनीतिक घटनाक्रममा उनीहरूको संलग्नता अनिवार्यजस्तै हुनथालेको छ । उनीहरूले के भन्छन् भन्नेबारे सबैको चासो हुनथालेको छ । खुफियाबाट निर्देशित तर नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू, ठेक्केदार-तस्करहरू, राजनीतिक नेताहरूसमेत मिलेर ढलान भएको बलियो गठबन्धन झन्-झन् कसिँदै गएको छ । यस्तो गठबन्धनका स्वार्थले गर्दा राणा-राजाहरूले बनाएको पराश्रयी अर्थराजनीतिक व्यवस्था, श्रमजीवी वर्गको गरिबीकरण र क्षेत्रीय तथा जातीय विभेद-असमानता जारी नै छ ।

पार्टीका बैठक तथा सम्मेलनहरूमा मूल्य, सिद्धान्त, विचारजस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा पर्न छोडेका छन्, त्यसको ठाउँ दैनन्दिन सत्ताका लुछाचुँडीका मुद्दाले लिँदैछ । नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको चर्चा २०१२ सालमा बीपी कोइरालाले वीरगन्ज अधिवेशनमा गरेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसमा बीपीको निधनपछि पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद संस्थागत रूपले ज्युँदै छ भनेर कुनै काङ्ग्रेसले दाबी गर्न नसक्ने भएको छ । अब नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी आदर्शको नाममा ‘इतिहासको कँुडाकर्कट’बाट मुक्त भइसकेको छ । विचार-सिद्धान्तका ‘जडता’बाट माथि उठिसकेकोमा काङ्ग्रेसीहरू गर्व नै गर्छन् ।

एनेकपा माओवादीमा विचार-सिद्धान्त र प्रचण्डका स्वार्थ विगत २५ वर्षदेखि पर्यायवाची हुँदै आएका छन् । मूलतः प्रचण्डको व्यक्तिगत प्रयासले बनेको वैचारिक शृङ्खलाका कडीहरू अब एक-एक गरी चुँड्दै जानुबाहेक अर्को कुरा त्यस पार्टीको निधारमा लेखिएकै छैन । नेकपा एमालेमा पनि सिद्धान्तको प्रश्न ओझेल पर्दै गएको छ, मानौं विचार-सिद्धान्तका सबै प्रश्न मदन भण्डारीले समाधान गरिदिएर गएका थिए । अब हाम्रो ध्यान दैनन्दिन सत्ता सङ्घर्षमा पार्टीको श्रेष्ठता हासिल गर्न, पार्टीभित्र गुटको श्रेष्ठता हासिल गर्न र गुटभित्र व्यक्तिहरूको श्रेष्ठतामा केन्दि्रत हुनथालेको छ । कमरेड मदन र जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले एकता, प्रगति, समाजवादजस्ता मूल्यमा होइन, अहङ्कारहरूको तुष्टिका लागि कहिल्यै नसकिने प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा देख्न थालेका छौं । त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौं ः जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको लोकतन्त्रीकरण हो । यसरी नेपाल बनाउनुपर्ने पार्टीहरू नबनाउने दिशामा हिँड्दैछन् । जब सिद्धान्तका नाममा विदेशी, ठेक्केदार र निजी हितहरूको वर्चस्व स्थापित हुन्छ, तब पार्टीमा द्वैधचरित्र नै पार्टीको आमचरित्र हुन्छ । सबै नाङ्गा छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर सबैले आफूलाई मूल्य, सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको नाटक गर्छन् । पार्टीमा सिद्धान्त, विचार मर्दैछ भनेर सबैले भन्छन्, तर यसरी भन्छन्, जसरी नाति-नातिनीले आफूले नदेखेका हजुरबुबा मरेको कुरा सजिलै गर्छन् अर्थात् उमेर पुगेरै मरेका थिए- सिद्धान्त, विचार मरेको कुरा पनि साँचो र स्वाभाविक हो । त्यसैले आज कसैले नेपाल किन बनेन भनेर प्रश्न गर्छ भने त्यसको सोझो उत्तर हुन्छ: नेपाल बनाउने पार्टी बनिसकेको छैन, त्यसैले यो बनेन ।

नेपाल बनाउने सङ्गठन

आजका पार्टीहरूमध्ये नेकपा एमालेले नेपाल बनाउने कामको नेतृत्व लिन सक्छ भनेर पुष्टि गर्ने धेरै आधारहरू छन् । तर स्वयम् एमाले त्यसका लागि तयारीकै क्रममा छ । नेपाल बनाउने क्रान्तिकारी नेकपा एमालेको निर्माण विधानबाट आरम्भ हुन्छ । हिजोको विधान त्यसबेलाको राजनीतिक क्रान्तिका आवश्यकताले बनेको थियो । सदस्यको मूल्याङ्कन उसले कतिजनालाई पञ्चायतको विरुद्ध सङ्गठित गर्‍यो, कतिवटा जुलुसमा भाग लियो, पर्चा टाँस्ने, भूमिगत साहित्यको वसार-पसार गर्ने काममा कत्तिको तदारुकतासाथ लाग्यो, कतिवटा सङ्घर्षमा भाग लियो, कति जेल बस्यो वा कस्तो यातना भोग्यो वा निर्वासित भयो जस्ता आधारमा हुन्थ्यो । त्यसैले शत्रु वर्गका विरुद्ध लडाइँमा उसको सहभागिता, सक्रियता र समर्पणलाई पार्टी विधानले जोड दिन्थ्यो । शत्रुलाई मार्छु वा आफैं मर्छु भन्ने सपथ लिएर पार्टी सदस्य हुन्थ्यो । तर आजको पार्टी मुलुकको निर्माणको आवश्यकताले बन्छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, गरिखाने श्रमजीवी वर्गका आजका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र क्षेत्रीय/जातीय असमानता तथा विभेदलाई अन्य गरेर समुन्नत, लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी नेपाल निर्माण गर्नसक्ने पार्टीको लागि विधान बन्छ, बनाउनुपर्छ । त्यसैले अब पार्टीको विधान प्रस्तावनाबाटै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, पार्टी सदस्यको सपथमा अरु कुराका साथै निम्न कुरा थपिन्छ: ‘१. पार्टीका हरेक सदस्यले आफैं कमाएर बाँच्नेछु, २. कमाएको हरेक पैसाको कानुनअनुसार कर तिर्नेछु र ३. आफूले तिरेको कर राज्यले समाजका गरिब तथा निमुखाहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रयोग गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा सधैं सचेत रहनेछु ।’ विधानमा यस्तो व्यवस्थाले पार्टी निर्माणको असाध्यै महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक अर्थ बोक्छ । पहिला दुईवटा बुँदा पुँजीवादी हुन्, तर पछिल्लो बुँदा समाजवादी हो । पहिलो बुँदाले पार्टीका हरेक सदस्यलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्छ, दोस्रोले सुशासनसँग र तेस्रोले सबै सदस्य र पार्टीलाई वर्ग पक्षधरतासँग जोड्छ । त्यसले आजको हाम्रो कार्यभार यसरी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै समाजवादतर्फ जाने हाम्रो उद्देश्यलाई बताउँछ ।

नेकपा एमालेका सदस्यले आफैं कमाएर खान्छन् र कमाएको हरेक पैसाको कर तिर्छन् भन्ने नारालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने हो भने अहिलेको नेपाली राजनीतिमा असाधारण कम्पन उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिको सुँढ घुसाएर राष्ट्रको वैभव लुट्ने राजनीतिक प्रक्रिया विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलनको सुरुआत हुन्छ । त्यस्तो नाराले दलाल पुँजीपति र राष्ट्रिय पुँजीपतिको कित्ता छुट्टिँदै जान्छ । राज्यले श्रम गरेर खानेहरूलाई रोजगारी र नसक्नेहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने नारालाई स्थापित गर्नसक्दा अहिले परम्परागत कृषिको जडतामा अल्झेको श्रम मुक्त हुँदै जान्छ र उद्यमसँग गासिँदै जान्छ । काम गरेर खानेसमेत अवसर नपाएका लाखौं सिमान्त-श्रमजीवीहरूमा आशा र जागरण उत्पन्न हुन्छ । राणा-राजाहरूले निर्माण गरेको पराश्रयी, अविकसित र असमान अर्थराजनीतिक संरचना भत्किन थाल्छ । अझै पनि क्रान्तिका नाममा युद्धको सपना देख्नेहरू, पहिचानको नाममा विखण्डनका तानाबाना बुन्नेहरू, लोकतन्त्रका नाममा समाजलाई यथास्थितिमै राख्न चाहानेहरू एक्लिँदै जान्छन् र समानतामा आधारित, लोकतान्त्रिक र सबैको पहिचानमा आधारित संघीय नेपालको निर्माण सहज हुँदै जान्छ ।

दोस्रो, पार्टी सङ्गठन हो । त्यसको आरम्भ नेकपा एमालेको नेतृत्वबाट हुन्छ । पार्टीका अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू नेपाल बनाउने कार्यक्रमका साथ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छन् । उनीहरू माक्र्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको अमूर्त कुरा गर्दैनन्, बरु दुनियाँले बुझ्ने भाषामा आफ्ना कार्यक्रम अगाडि सार्छन् । जनताको बहुदलीय जनवाद केवल बोलिने र सुनिने विषय होइन, बरु मुलुकका गरिबहरूको जीवनले काँचुली फेर्दै गरेको देखिने जीवन्त तस्वीर हो, राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापित हुँदैछ भनेर देखाउन सकिने व्यवहार हो, अनि राष्ट्रको एकता र चौतर्फी समृद्धिको संकल्प हो, सङ्क्षेपमा यो समस्त नेपालीको भाग्य बदलिँदै गरेको देखिन सक्ने सिद्धान्त हो भनेर देखाउनेछन् । उनीहरू अब अमूर्त भाषामा जनताको इच्छा र आवश्यकताको कुराभन्दा आफ्नो ठोस सङ्कल्पको कुरा गर्छन् । उनीहरू पाँच वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा रहँदा मुलुकमा कति रोजगारी सिर्जना गर्छन् र परम्परागत कृषिमा जकडिएको उनीहरूको श्रमलाई मुक्त गर्छन् अर्थात् गरिखानेहरूलाई काम दिन्छन् भन्ने कुरा दुनियाँले थाहा पाउनेगरी बताउँछन् । उनीहरू नेकपा एमालेको नेता भएर कणर्ालीका नागरिकले के पाउँछन्- मधेसका गरिबहरूको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत कसरी फेरिन्छ- महिला, जनजाति र अल्पसंख्यकहरूले के पाउँछन् जस्ता विषयमा ठोस र मूर्त कार्यक्रम ल्याउँछन् । नेपालको आन्तरिक उत्पादन कसरी बढ्छ र पूर्वाधार निर्माणका कति काम कसरी गर्छन्, आजको तुलनामा प्रतिव्यक्ति आय कति पुर्‍याउँछन् भन्ने कुरा अङ्कमा बताउँछन् । हरेक दिन खाडी र मलेसियातिर जाने सत्र सयजति किशोर र युवाहरूको ताँती र हरेक वर्ष भित्रिने उनीहरूको लासका एक हजार बाकसहरूलाई भाषण वा गीतको विषयमात्रै बनाउँदैनन्, बरु आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा त्यसलाई कतिसम्म घटाउनेछन्, कति वर्षमा कुनै पनि नेपाली खान नपाएर मुलुक छोड्नु नपर्ने हुन्छ भनेर दुनियाँका सामु घोषणा गर्छन् । मेलापात गएकी आमाको पर्खाइमा दिनभरि रुँदा-रुँदा आँत सुकेका नानीहरूका जीवनमा के हुन्छ भन्ने कुरा बताउँछन्, बच्चा पाउन नसकेर मर्ने आमाहरूको जीवन कसरी रक्षा गरिनेछ भनेर कार्यक्रम बनाउँछन् । आदि ।

तेस्रो, पार्टीका जनसङ्गठनहरूको व्यवस्था हो । पार्टी सङ्गठनका साथसाथै जनसङ्गठनहरूलाई पनि नयाँ रूपमा पुनर्गठित गरिन्छ । नपढ्ने, क्याम्पस प्रशासनसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने, नक्कली भर्ना गरेर चुनाव जित्ने, गुन्डागर्दीमा लाग्नेहरू विद्यार्थी संगठनमा आउन सक्ने छैनन् । पढाइलाई ध्यान नदिने अनुशासनहीन कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्य हुँदैन, बरु दुईपटक अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थी नेताले अनिवार्य रूपले राजीनामा गर्ने पद्धति बसाल्न सकिन्छ । अनेरास्ववियुको मुख्य नारा हुन्छ: ‘सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच’ । समाजवादी निर्माणको अवधिभरि यो नाराका वरिपरि विद्यार्थी सङ्गठनले काम गर्छन् । कुनै कलेजको पढाइ राम्रो छैन भने विद्यार्थी सङ्गठन वा स्ववियुले समेत जिम्मा लिन थाल्छ । युवा सङ्घको मुख्य काम ‘सबै युवाहरूले काम गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार’लाई स्थापित गर्नु हुनेछ । उनीहरू भन्सार, ठेक्का, नेता र अपराधीको पछि लाग्दैनन्, बरु निरक्षरता उन्मूलन, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद विरुद्ध अभियान चलाउँछन् । बेला-बेलामा सम्झी-सम्झी रुने बच्चाजस्तै गैरसरकारी संस्थाका लगानीमा घरिघरि महिला विभेद र हिंसाको कुरा गरेका आधारमा महिला सङ्घको औचित्य पुष्टि हुने छैन । बरु कति किशोरी तथा युवतीहरूमा आर्थिक उत्पादक क्षमता बढाउन र उनीहरूलाई सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा सरिक गराए भन्ने आधारमा महिला नेताहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ । कति मिहेनतका साथ विद्यार्थीहरू पढाउँछ, उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि कति काम गर्‍यो भन्ने आधारमा शिक्षक संगठनले त्यसमा के गर्‍यो भन्ने आधारमा शिक्षक सङ्गठनका नेताहरू छानिन्छन्, नपढाउने तर सधैं सुविधाका लागि दौडिनेहरू शिक्षक सङ्गठनका नेता हुने छैनन् । अहिलेको कर्मचारी सङ्गठनको रूपान्तरण हुन्छ र कति पारदर्शी भएर कति सेवा दियो भन्ने आधारमा कर्मचारी सङ्गठनमा उनीहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ ।  बुद्धिजीवी सङ्गठनको काम बुद्धिको उत्पादन गर्ने हो । त्यसका हरेक सदस्य बुद्धि-उत्पादक हुन्छन्, ग्राम्सीले भनेजस्तै उनीहरू आङ्गिक बुद्धिजीवी हुन्छन् । विश्वविद्यालयले दिएको प्रमाणपत्र बोकेर राजनीतिक नियुक्तिका लागि दौडिरहेको अतृप्त-आत्मा बुद्धिजीवीको परिभाषाभित्र पर्दैन । राम्रो डाक्टर एमाले हुन्छ, राम्रो प्राध्यापक एमाले हुन्छ । सबै जनसङ्गठनहरू यस्तै स्पष्ट उद्देश्यका साथ निर्मित हुनेछन् ।

नेकपा एमालेका करिब तीन लाख पार्टी सदस्य र जनसंगठनका लाखौं सदस्यहरूको पार्टीले राष्ट्रको जिम्मेवारी बोक्छु भनेर अगाडि आउँदा उत्पन्न हुने राजनीतिक-सामाजिक ऊर्जाले हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा १०/१२ वर्षभित्रै युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सम्भव हुन्छ । यस्तो पार्टीले मात्रै समृद्ध नेपालको प्रत्याभूति गर्न सक्छ, राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्न सक्छ, लोकतन्त्रलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा स्थापित गर्दै समाजवादतर्फ यात्रालाई सहज बनाउन सक्छ, राष्ट्रको सक्रिय प्रतिनिधि बन्छ ।

नेपाल बनाउन सिद्धान्त

आजको जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्ने राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा एमालेलाई उभ्याउन त्यसैअनुसार आजको सिद्धान्त अनिवार्य हुन्छ । हाम्रो समस्या के छ भने हामीले असाध्यै पुरानो भाष्यमा माक्र्सवाद बुझेका छौं र अत्याधुनिक कार्यभारहरूलाई अथ्र्याउन खोज्छौं । हाम्रा मुख्य सिद्धान्त अहिले पनि ६० देखि १०० वर्ष पुराना छन् । सबैभन्दा मुख्य कुरा राजनीति र समाज कहाँ पुगेका छन् भनेर संस्थागत रूपमा यकिन गरिएको छैन । त्यसैले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापित भैसक्दा पनि हामीले क्रान्ति भएको देख्न सकेनौं । इतिहास तीन प्रकारले पढाइन्छ ः प्राथमिक तहमा ऐतिहासिक व्यक्तित्वका कथाका रूपमा पढाइन्छ, माध्यमिक तहमा घटना विवरणका रूपमा र उच्च तहमा प्रवृत्तिका रूपमा इतिहास पढाइन्छ । व्यक्तिहरूका कथा र घटनाहरूका रूपमा मात्रै इतिहास पढेकाहरूको समस्या के हुन्छ भने उनीहरूले त्यस्तै व्यक्ति र घटना शृङ्खला नदेख्दासम्म घटनाहरूको दोहोरिएको थाहै पाउँदैनन् । हामी कम्युनिष्टहरूले क्रान्तिलाई अलौकिक रूपमा बुझेका छौं, त्यसैले जब क्रान्ति आफ्नै आँगनमा अवतरित हुन्छ वा लौकिक रूपमा देखिन्छ, त्यसलाई इन्कार गर्छौर्ैं, किनकि हाम्रालागि क्रान्ति त यसरी आफ्नै अगाडि आउने चिज नै होइन । हामीले पढेको, सुनेको वा जानेको के हो भने रूस र चीनमा क्रान्ति भएका थिए । क्रान्ति हुनका लागि रेड स्क्वायरमा ओभरकोट लगाएर स्मोल्नी भवन कब्जा गर्न आदेश दिने लेनिनजस्तै कुनै व्यक्ति हुनुपर्छ, जसले भद्रकाली अगाडि उभिएर सिंहदरबार कब्जा गर्ने आदेश देओस् वा माओजस्तो ठूलो निधारको कुनै व्यक्ति हुनुपर्छ, जसले तियान मेन स्क्वायरमा उभिएर ‘जनगणतन्त्र चीन’को घोषणा गरेजस्तै वसन्तपुर दरबार स्क्वायरको मञ्चमा उभिएर ‘जनगणतन्त्र नेपाल’को घोषणा गरोस् । ख्याल गर्नुहोस्, उसले ‘गणतन्त्र नेपाल’मात्रै नभनोस्, ‘जनगणतन्त्र नेपाल’ नै भनोस् । इतिहास अध्ययनको कमजोरीले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा अहिले पनि राजनीतिक क्रान्ति भएको छैन भन्ने एउटा असाध्यै ठूलो भ्रम छ ।

नेपाल बनाउने जिम्मा लिनका लागि नेकपा एमाले सिद्धान्तको मामिलामा पुराना भ्रमबाट मुक्त हुनैपर्छ । आजका तथ्यहरूको आँखाबाट हेर्दा नेपाल कुनै पनि हिसाबले अर्धसामन्ती-अर्धऔपनिवेशिक छैन, तर हामी त्यही दोहोर्‍याइरहेका छौं । नेपालमा आफ्नै तरिकाले नयाँ जनवादी वा बहुदलीय जनवादी राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छ, अब त्यस क्रान्तिका सामाजिक-आर्थिक कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादतर्फ जाने हो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादमा जाने हाम्रो बाटो लोकतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ, त्यही नै नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको सिद्धान्त हो, जसलाई हामी जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छौं । के हाम्रो आँखाका यी तथ्यबारे हामीलाई जानकारी दिन अर्को कुनै लेनिन वा माओत्सेतुङ वा मदन नै आउनुपर्ने हो र ?

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित


  •  
  •  
  •