बागमती उच्च बाँधको भारतीय प्रस्ताव: नेपालद्वारा अस्वीकृत

275
  •  
  •  
  •  

nepal indiaकाठमाडौं २२ माघ । नेपाली भूभाग डुबानमा पारी सुख्खायाममा नियन्त्रित पानी आफूतिर लैजाने उद्देश्यका साथ बागमती उच्च बाँध निर्माण गर्ने भारतीय प्रस्ताव नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ।
यही साता नयाँदिल्लीमा भएको संयुक्त विशेषज्ञ टोली (जेटीई) को दुईदिने बैठकमा सर्लाहीको नुनथलामा एक सय १७ मिटरभन्दा अग्लो बाँध बनाउने भारतीय प्रस्ताव नेपाली पक्षले सामाजिक र वातावरणीय हिसाबले अनुपयुक्त भन्दै अस्वीकार गरेको हो।
अघिल्लो वर्ष नयाँदिल्लीमा भएको जलस्रोत सचिवस्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) को बैठकमा भारतले बागमती उच्च बाँधलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। जेसीडब्लूआरको आठौं बैठकले यो मुद्दा जेटीईमा लगी टुंग्याउन निर्देश दिएको थियो।
जेटीई बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार घिमिरेले प्रस्तावित बाँधका कारण नेपाली भूभाग धेरै डुबानमा पर्ने, हजारौं नेपालीलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेलगायत कारण देखाउँदै भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको बताए।
‘त्यहाँ बाँध बनाउँदा हजारौं नेपालीको उठिबास हुनेछ। उनीहरूलाई पुनर्वास गराउन सम्भव नै छैन’, घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारले आफ्नै लगानीमा विद्यमान बागमती सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा उच्च बाँधलाई नै लक्षित गरी यसको नहर संरचना बनाएको थियो। आयोजनामा विश्वबैंकले लगानी गर्न खोज्दा भारतले आफ्नो भूभागमा पानी अपुग हुने भन्दै लगानी रोकेको थियो।
‘त्यतिबेला उच्च बाँधलाई हुने गरी नहर बनेका थिए’, विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘अहिले सामाजिक र वातावरणीय हिसाबले यो आयोजना नेपाललाई उपयुक्त छैन।’
सर्लाहीको कर्मैयादेखि पाँच सय मिटरमाथि एक सय १७ मिटर उच्च बाँध बनाउन भारतले एक दशकदेखि नेपाललाई फकाउने प्रयास गर्दै आएकोमा नेपाल सरकारबाट औपचारिक रूपमा अस्वीकार भएको हो। 
जलस्रोतसम्बन्धी सबैभन्दा उच्च निकायमा उठिसकेको मुद्दा भएकाले जेटीईबाटै यो एजेन्डा नहटे पनि नवौं जेसीडब्लूआरको बैठकमा लगेर टुंग्याइने नेपाली पक्षले जनाएको छ। भारतले सात वर्षअघि जेटीईको पहिलो बैठकदेखि बागमती उच्च बाँधलाई एजेन्डामा राखेको थियो।
सर्लाहीको कर्मैयादेखि पाँच सय मिटरमाथि एक सय १७ मिटर उच्च बाँध (रकफिल) बनाउन भारतले एक दशकदेखि नेपाललाई फकाउने प्रयास गर्दै आएकोमा पहिलोपटक नेपाल सरकारबाट औपचारिक रूपमा अस्वीकार भएको हो।
सन् १९८१ मा भएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले भारतले यो बाँध बनाए नेपालमा एक लाख २० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने र एक सय ४० मेगावाट बिजुली (वार्षिक ५४ करोड युनिट) उत्पादन हुने देखाएको छ।
यही अध्ययनलाई आधार बनाउँदै उसले नेपालमा सिँचाइ विकासका लागि मात्र यो संरचना प्रस्ताव गरिएको बताउँदै आएको छ। ‘भारतले बाढी नियन्त्रण भनेको छैन’, जेटीई बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘तर उसको भित्री उद्देश्य आफ्नो भूभाग बाढीको चपेटाबाट जोगाउनु हो।’
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक माधव बेल्वासेले विभागले सिँचाइका लागि सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजना आकर्षक देखिएपछि त्यसलाई अघि बढाएकाले बागमती उच्च बाँध प्राथमिकतामा नपरेको बताए। ‘विकल्पका रूमा सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आकर्षक देखिएको छ’, बेलवासेले भने, ‘त्यही भएर हामीलाई उच्च बाँध आवश्यक छैन।’
भारतले कन्काईदेखि लक्ष्मणपुर एफलक्स बन्डसम्म नेपाली भूभागमा पानी जमाउने, बाढी नियन्त्रण गर्ने र सुख्खायाममा पानी लैजाने रणनीति लिएको विभागका इन्जिनियर बताउँछन्। ‘भारतको लक्ष्य वारपार बाँध बाँधेर बाढी नियन्त्रण गर्ने रहेको बागमती उच्च बाँधले देखाएको छ’, एक इन्जिनियरले भने।
अन्नपूर्णपोष्टबाट

  •  
  •  
  •