जुँगाको लडाइले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा

219
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं , ८ पुस (ओएनएस) : एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०६८ फागुन ८ मा जातीय भेदभावविरुद्धको दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा दलित समुदाय आन्दोलित नभए अधिकार गुम्ने खतरा रहेको भन्दै तत्काल सडक तताउन आग्रह गरे ।

प्रचण्डको सल्लाहमा लागेर हो या आफ्नै विवेकले, पहिलो संविधानसभाका अन्तिम दिनमा दलित समुदायले मधेसी, जनजाति लगायतसँग मिलेर आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । २०६९ जेठ २ मा संविधानका विवादित विषयमा भइसकेको सहमति एकाएक भाँडियो ।

आजकाल दलित समुदायका अभियन्ताहरू भन्दै छन्, ‘त्यतिखेर संविधानमा अवरोधका लागि होइन, तत्काल संविधान जारी गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने थियो । अहिले त प्राप्त भइसकेका उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा भयो ।’

हुन पनि अहिले संविधानसभामा दलितको प्रतिनिधित्व पहिलाभन्दा कम छ । उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने प्रणाली लागू हुने वा नहुने, अन्योल छ । जागरण मिडिया सेन्टरका महासचिव दीपक परियार भन्छन्, ‘दलित समुदायले थप अधिकारका लागि आन्दोलनमा लाग्ने कि अहिले प्राप्त हुन सक्ने अधिकार संविधानबाट सुनिश्चित गराएर थप अधिकारका लागि लड्ने भन्ने दुविधा छ ।’

दलित मात्र होइन, अरू धेरै उपेक्षित/सीमान्तकृत समुदायको हितमा लागिपरेका अभियन्ता अहिले पनि चिन्तित छन्, पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने हुन् कि भनेर । किनभने, पहिलो संविधानसभाले धेरै समुदायका आवाज सुनेर अधिकार, कर्तव्य र राज्यको स्वरूपबारे रेखांकन गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाले पनि त्यसको अपनत्व ग्रहण गरिसकेको छ ।

तर, अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्वले संविधानसभा र आजसम्मका उपलब्धि गुम्ने जोखिम बढेको छ । संविधान निर्माणमा होमिनुपर्ने नेताहरू आन्दोलनको उद्घोष गर्दै छन् । त्यो आन्दोलन नयाँ प्राप्ति र बृहत्तर हितको लागि हुन्छ कि भएका उपलब्धि पनि गुमाउने र पश्चगमनतिर फर्काउने हुन्छ ? पहिलो संविधानसभाका अन्तिम दिनले धेरै कुरा सिकाएको छ ।

यी उपलब्धि के गर्ने ?

पहिलो संविधानसभाको विषयगत समितिका प्रतिवेदन र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएका सहमतिका आधारमा हेर्ने हो भने, ‘बहिष्करणमा परिएको’ गुनासो गर्दै आएका समुदायका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेगरि अधिकारको सूची तय गरिएको छ ।

ती समुदायको अधिकार, अवसर र राज्यसंरचनामा पहु“चका दृष्टिले हेर्दा कतिपय यस्ता व्यवस्था पनि देखिन्छन्, जो अन्य मुलुकमा विरलै पाइन्छन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका शब्दमा, अहिलेसम्म सहमति भएका अधिकार हुबहु संविधानमा परेर लागू हुने हो भने नेपाल भूस्वर्ग नै बन्छ ।

मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण, राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट, व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरुप निर्धारण, राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड गरी छवटा समितिका प्रतिवेदनमा परेका अधिकारहरूको समीक्षा गर्ने हो भने मुलुक उत्कृष्ट लोककल्याणकारी राज्यमा दरिनेछ ।

बहिष्करणमा परेका समुदायमाथिको भेदभाव, असमावेशिता र अन्याय अन्त्यका लागि मौलिक अधिकारको सूचीमा महत्वपूर्ण व्यवस्था छन् । संघीय संरचनामा सबै तहमा अधिकार, स्रोत र दायित्व बाँडफाँटको सूची तय गरी तल्लो तहको समुदायलाई महत्व दिइएको छ ।

राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वशासन र स्वायत्तताको स्वरूपबारे केही विवाद पनि तल्लो तहलाई नै कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छ । शासन प्रणालीको हरेक तह र ढाँचामा संघदेखि गाउँतहसम्म बहिष्करणमा परेका समुदायको समावेशी र समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।

सेना, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालय जस्ता राज्यसंयन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, छात्रवृत्तिजस्ता विकासका तमाम अवसरमा कोटा वा आरक्षण व्यवस्था गरी समाजका सबै एकाइलाई आश्वस्त पार्न खोजिएको छ ।

मौलिक अधिकारको सूचीमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत, मुस्लिम, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपांता भएका, युवा, पिछडा वर्ग, किसान र मजदूर वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य संरचना र सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।

पछि परेका समुदायको समानुपातिक कोटा वा आरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि ऐतिहासिक महत्वको व्यवस्था हो । किनभने यो हक व्यवहारमा अभ्यास हुन सके उनीहरूले राज्यको कुनै पनि संरचना र सार्वजनिक सेवामा आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा समावेश हुने अधिकार राख्छन् । राज्यले लागू गरेन भने अदालतमा रिट दायर गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट हुबहु पारित हुने हो भने पुख्र्यौ“ली सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुनेछ । घरको समग्र सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको बराबर हक हुनेछ । समान कामका लागि लंैंगिक आधारमा पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव हुने छैन । यी तीन बु“दा नेपाली महिलाका लागि त अभूतपूर्व छ“दै छन्, दक्षिण एसियाको कुनै पनि मुलुकमा महिलालाई यति हक छैन ।

‘अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र भएका व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ,’ बहिष्कृत समुदायका मुद्दाबारे पैरवी गर्दै आएकी अधिकारकर्मी सुमित्रा मानन्धर भन्छिन्, ‘त्यसैले अब भड्काउने होइन, आश्वस्त पार्नुपर्छ जिम्मेवार नेतृत्वले ।’

नागरिक हक

अब प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भने न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नै गरिएको छ । विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । सबै पछाडि परेका समुदायको लागि राम्रो उपलब्धि हो । नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने हक दिइएको छ । जनजाति र मधेसीको प्रमुख माग यसले समेटेको छ ।

२०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक स्थलमा मात्र जातपातका आधारमा विभेद र छुवाछुत नगरिने ब्यवस्था थियो । तर, अहिले कुनै पनि स्थानमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेर क्षेत्र व्यापक पारिएको छ । साथै, पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइनेछ ।

जातजाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा र शारीरिक अवस्थाका आधारमा समेत छुवाछुत र भेदभाव नगरिने ब्यवस्थाले दलित मात्र होइन, जनजाति र कुनै पनि पेशागत समुदायविरुद्धको भेदभावलाई अन्त्य गर्न खोजेको छ । ‘क्षतिपूर्ति करदाताले तिरेको पैसाबाट होइन, पीडकले दिनुपर्ने गर्ने हो भने अझ प्रभावकारी र न्यायोचित हुनेछ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

दलित समुदायलाई राज्यसंयन्त्रका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहित समावेशी समानुपातिक सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ । दलितको लागि आफ्नो जनसंख्याभन्दा संघीय स्तरमा तीन प्रतिशत ज्यादा र प्रदेश स्तरमा पाँच प्रतिशत ज्यादा प्रतिनिधित्वको अवसर दिई क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । यो दलितका हकमा हासिल भएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेद त छ“दै छ, आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रयोग, संरक्षण र विकासका लागि विशेष अवसर पनि दलितलाई दिने भनिएको छ ।

विपन्न, अपांग तथा लोपोन्मुख समुदायको लागि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुने भनिएको छ । बेरोजगारी भत्ता, निःशुल्क आधारभूत शिक्षा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आवासमा पहुँचको हक, खाद्यवस्तु पाउने हक, स्वच्छ खानेपानी पाउने तथा सरसफाइ पाउने हक, विपन्न वर्ग, वृद्धवृद्धा, अपांग, असहाय, एकल महिला, बालबालिका र लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा पाउने हक मौलिक हक हुने भएका छन् । ‘यी मौलिक हक सा“च्चै लागू हुन सके भने त नेपाल भूस्वर्ग हुन्छ,’ मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति विन्दा पाण्डे भन्छिन् ।

संघीय एकाइहरूबीच अधिकार, दायित्व र राज्यशक्तिलाई बाँडेर बेग्लाबेग्लै र साझा गरी दुई प्रकारका सूची तय गरिएको छ । यसमा राजनीति, आर्थिक क्रियाकलाप, भूमि र स्रोतसाधनको परिचालन, भाषा, धर्म, संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सवालमा स्थानीय समुदायलाई निर्णायक बनाउन खोजिएको छ ।

संघ, प्रदेश र गाउँ÷नगरपालिका गरी तीन तहको संघीय संरचना हुनेमा सबै दल सहमत छन् । कतिपय अल्पसंख्यकको भाषासंस्कृतिलाई समेट्न प्रदेशमुनि र स्थानीय तहमाथि विशेष संरचनाको रुपमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र रहने भनिएको छ । राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि महिला, दलित, मधेशी, लोपोन्मुख जाति र समुदायको लागि केही उल्लेख्य अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशमा आफ्नै निर्वाचित सरकार रहने प्रबन्धले तल्लो तहसम्म राज्यको उपस्थिति र स्थानीयको स्वशासन तथा स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्नेछ भने प्रादेशिक सरकारको आफ्नै प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा तथा गुप्तचर निकाय हुने भएकाले स्थानीयता आवश्यकता र विशिष्टताअनुसार राज्यप्रशासन चल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संविधानसित नबाझिने गरी प्रदेशले आफ्नो हिस्सामा परेका अधिकार र दायित्वसम्बन्धी कानुन आफै बनाउन पाउनेछ । कतिपय करसमेत आफै तोक्न पाउनेछ । प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको आधिकारिक भाषा, संस्कृति, लिपि र धर्मको संरक्षण र प्रयोग गर्ने सांस्कृतिक स्वायत्तताको हक पाएको पनि छ ।

गाउँ÷नगरपालिका तहमा आफ्नै निर्वाचित परिषद वा स्थानीय सरकार हुने, स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रादेशिक कानुनविपरीत नजाने गरी आफ्नो कानुन बनाउने हक हुनेछ । नगर प्रहरी वा सामुदायिक प्रहरी, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना, परियोजना संचालन गर्न सक्नेछ ।

आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, महिला, वृद्धवृद्धा, एकल महिला र अशक्तहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय लोककल्याणकारी सेवाहरूको दायित्व पनि स्थानीय निकायलाई दिइएको छ । यसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै जनसमुदायलाई राज्यशक्तिको नजिक ल्याउने विज्ञहरू बताउँछन् । विभिन्न तहका सरकारले आफ्नो आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा नीति, नियम र विकास आयोजना तय गर्ने हुँदा अहिलेसम्म पछि परेका समुदायको धेरै मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वास गर्ने ठाउँ बनेको छ ।

शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनले नयाँ शासकीय स्वरुप के कस्तो हुने भन्नेबारे निश्चित टुंगो गर्न सकेको छैन । तैपनि, केही महत्वपूर्ण सवालमा दलहरू एकमत छन् जुन राज्य संरचनामा बहिष्करणमा परेका समुदायको समावेशीकरणका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछन् । किनभने, अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष हुनेछैनन् । दुई मध्ये एक महिला हुनेछन् । प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका हकमा पनि यही लागू हुनेछ । यो सहमति प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रमुखको सवालमा पनि भएको छ, जसले शासन प्रणालीको निर्णायक स्थानमा महिलालाई पु¥याउन सक्नेछ ।

संघीय मन्त्रिमण्डल, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् र स्थानीय सरकार सबैमा मन्त्री वा कार्यकारिणी सदस्यहरू समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राखिने भएकाले सबै अंगमा अहिलेसम्म पिछडिएको अनुभव गरेका समुदायले पनि न्यायको अनुभूति गर्ने ठाउँ बन्नेछ । संविधानसभामा अपनाइएको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने सहमति दलहरूबीच भएको छ । राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यसअघिजस्तो कुनै जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल आदिका आधारमा एकलौटी भयो भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ अब कम हुनेछ ।

सबै समुदायलाई समान हक, अधिकार र अवसरको संवैधानिक सुनिश्चितता सामाजिक न्यायका दृष्टिले जति महत्वपूर्ण त छँदै छ तर कतिपय विज्ञहरू धेरै ठूला आश्वासनको पोको बन्ने डर पनि व्यक्त गर्छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘संविधानमा लेखेर मात्रै सामाजिक न्याय हुने होइन । अपेक्षा मात्रै बढाउने, व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने अवस्था आउने हो भने संविधान र व्यवस्थाप्रति जनतामा झन् चाँडै वितृष्णा जगाउन सक्छ ।’


  •  
  •  
  •