काठमाडौँ, १८ चैत(ओएनएस) : बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको १३ औँ इयू-भारत सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानका बारेमा पनि टिकाटिप्पणी गरिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानलाई दिगो र समावेशी बनाउन राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको संकेत गर्दै थाती रहेका राजनीतिक विषयको सम्बोधन गर्न समयसीमा तोकेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा टिकाउ र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको भन्दै समयसीमाका आधारमा बाँकी संवैधानिक मुद्धाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ र राजनितिक स्थायीत्व तथा आर्थिक विकास प्रबर्द्धन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, विज्ञप्तीमा नेपालमा भूकम्पपछि जारी पुनःनिर्माणलाई इयू र भारतले दिइरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै दिगो विकासको बाटोमा अग्रसर गराउन मद्दत गर्ने पनि बताइएको छ ।
यूरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क, यूरोपियन कमिसनका अध्यक्ष जिन क्लड जंकर र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मिलित सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तीमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
