नेपाल–चीन सम्बन्ध : कस्तो रह्यो ६ दशक ?

96
  •  
  •  
  •  

Nepal Vs chinaकाठमाडौं १६ साउन ।
दुई ढुंगाबीचको तरुलका रूपमा परिभाषित नेपाललाई बीपी कोइरालाले ‘दुई हात्तीबीचको डुंगा’ भनेका थिए । त्यही डुंगालाई पक्की पुलमा रूपान्तरण गर्ने पैरबीसँगै द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि परिपक्व हुँदै गएका छन् । नेपाल–चीन कूटनीतक सम्बन्ध स्थापना भएको शनिबार ६ दशक पुगेको छ ।

दुवै यस क्षेत्रका स्वतन्त्र तथा आपसमा पटक–पटक युद्ध गरेका मुलुक हुन् । तर, कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनायता यदाकता उतारचढाव देखिए पनि दुई देशको घनिष्ठता बिग्रिएको छैन । त्यो सौहार्दतालाई अबको परिस्थितिमा अधिकतम उपयोग गरी दुवै देशले लाभ लिन सक्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् । ‘अब चीनसँग नेपालले वाणिज्य र पारवहन मामिलामा हात बढाउनुपर्छ,’ चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले भने ।

पछिल्लो ११ महिनामा नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको भयो । उताबाट आयात भने ९२ अर्ब ५५ करोडको गरियो । यति ठूलो व्यापार घाटाको मुख्य कारण पारवहन र वाणिज्य सम्बन्धको अभावका रूपमा उनीहरूले औंल्याएका छन् ।

नेपालले छिमेकी चीन र भारतसँग ‘मुलुक–विशेष सम्बन्ध’ अघि बढाउने हो भने दुवैबाट हामीलाई लाभ हुने चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले बताए । ‘नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउने हो भने मुलुक केन्द्रित सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ । संघाई को–अपरेसनमा समेत डाइलग पार्टनर भइसकेको अवस्थामा नेपाललाई चीनले महत्त्व दिएर अघि बढाउनुपर्छ ।’ विश्व आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाएको चीनले नेपालका अन्य क्षेत्रसँगै आर्थिक विकासमा साथ दिन सक्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

नेपालको चीनसँग पुरातनकालदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध थियो । औपचारिक रूपमा भने दुई देशबीच सन् १९५५ को अगस्ट १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध छिमेकबाट नै आरम्भ हुने बताउँदै आएको छ । तर त्यो समान रूपमा लागू हुन सकिरहेको छैन । चीनको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका नेता जेङ्ग जिआयो पिङले आरम्भ गरेको नीतिलगत्तै उनले नेपाल भ्रमण गरेर यहाँ संयुक्त लगानीको प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेपालले खुट्टा कमाउँदा अन्य मुलुकतर्फ लगानी गएको नेपाल–चीन सम्बन्धको अध्येता मदन रेग्मीले बताए ।

कहिल्यै पराधीन नभएको नेपाललाई हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वले चीनका सामु ‘स्वतन्त्र मुलुक’ होइन भन्ने आभास दिलाएको उनको आरोप छ । त्यही कारण चीनले पनि हामीलाई अन्य छिमेकको दाँजोमा बढी बेवास्ता गरेको उनले बताए । ‘चीनले नेपाल नीतिलाई एकरूपता दिन सक्नुपर्छ, सधैं शंकाको घेराले हेर्न हुँदैन,’ उनले भने ।

सन् १९६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाईले पोखरामा छलफल गरी काठमाडौंमा नेपाल–चीन शान्ति मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता दुई देशको सम्बन्धमा कहिल्यै कुनै जटिलता देखा परेन । तर चीनले नेपाल हेर्ने नीतिको आँखा भने फरक पार्दै आएको छ । सन् २००८ को अन्त्यमा चीनले मैत्री सन्धिमा परिवर्तनको आकांक्षा देखाएको थियो । चीन नेपालबाट तिब्बतमा हुने गतिविधिमा आशंकित देखिन्छ । यसमा नेपालले आश्वासन दिँदै आए पनि आश्वस्त पार्न सकेको छैन ।

त्यसअघि २०२४ सालमा भृकुटीमण्डपको मेलामा राजा महेन्द्रको भन्दा माओको फोटो ठूलो भएपछि द्वन्द्व मच्चियो । विशेष कूटनीतिक पहलमा त्यसलाई सल्ट्याइयो । ‘अहिले चीनले नेपाललाई नसोधी भारतसँग लिपुलेक भएर दुई देशबीच व्यापार सम्झौता गरेपछि आशंका बढाएको छ । चीनले यस्ता विषयमा विचार गरेर नेपालको हितमा काम गर्न आवश्यक छ,’ पूर्वराजदूत कार्कीले भने ।

भौगोलिक र सांस्कृतिक हिसाबले भारतसँग नेपालको धेरै नजिकको नाता भए पनि चीनसँग उत्तिकै घनिष्ट सम्बन्ध छ । चीनले पनि नेपाललाई आफ्नो विश्वासिलो मित्र ठान्छ । यस्तो अवस्थामा त्रिदेशीय सीमास्थल लिपुलेक दुई ठूला छिमेकीले आफूखुसी उपयोग गर्न खोज्नुलाई विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

त्यसलाई सच्याइनुपर्ने र आवश्यक परे विशेषदूत दुवै देशमा पठाएर भए पनि सल्ट्याउनुपर्ने पूर्वराजदूत आचार्यले बताए । ‘चीन र भारतबीच नेपालका राजनीतिज्ञलाई प्रभावमा राख्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।

त्यसो त नेपालमा चिनियाँ सहयोगमा यसअघि धेरै आयोजना बनेका छन् । तिनको उपयोगिता भने हुन सकेको छैन । चीनले बनाइदिएका कतिपय उद्योग भग्नावशेष बनेका छन् । नेपाललाई बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको सहमति पत्र, उपत्यका चक्रपथ सुधारको अध्ययन, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, फोहरमैला व्यवस्थापन, सवारी साधन तथा उपकरण आयात एवं युवा आदानप्रदान लगायतमा चीनले सहयोग गरेको छ । भूकम्पपछि बन्द रहेका तातोपनी र केरुङ दुवै नाका खोल्न चीनको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले आइतबारदेखि

काम गर्ने भएका छन् । चीनले रिङरोडको स्तरोन्नतिको काम पनि गरिरहेको छ ।

नेपालले चीनसँग जलविद्यु त्यसम्बन्धी विशेष परियोजना र अत्याधुनिक कृषि विश्वविद्यालयमा उसले लामो समयदेखि चासो देखाउँदै आएको छ । नेपाल–तिब्बत व्यापारको वृद्धि, सीमामा थप नाका खोल्ने तथा नाकासम्म सडक र रेलवेको विस्तारका लागि टेवा दिने अपेक्षाहरू पनि नेपालमा हुँदै आएका छन् । तर चीनका कार्यकारी प्रमुखबाट २० वर्षसम्म नेपाल भ्रमण हुन सकेको छैन ।

नेपालमा राष्ट्रपति भएको ७ वर्ष पुग्दासमेत बेइजिङ भ्रमण भएको छैन । चीन अध्ययन केन्द्रका प्रमुख रेग्मीले नेपाल स्वतन्त्र मुलुक भए पनि नेतृत्वमा स्वतन्त्रताको महसुस नहुँदा चिनिया लगानी भित्रिन नसकेको बताए । ‘चीनले पनि नेपाललाई विश्वास गर्न नसक्ने र नीतिमा समानता हुन नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो,’ उनले भने ।

चीनले अघि बढाएको हिमालय अंकमाललाई सीमापार क्षेत्रीय सहयोगमा उपयोग गरेर नेपाल अघि बढ्न सक्नुपर्ने रेग्मीको धारणा छ । यस क्षेत्रको विकासमा आवश्यक पर्ने पुँजी प्रवाहका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापना र नेपाल सांघाई कोअपरेसनमा प्रवेश लगायतका उपलब्धिलाई उनीहरू उदाहरण दिन्छन् । ‘पारवहनमा नेपालले सधैं भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, उत्तरतिर पनि केही निर्भरता खोज्न जरुरी छ,’ रेग्मीले भने । नेपालले चीनसँग थप नाका खोल्न र उसले सीमासम्म ल्याएको रेलको उपयोग गर्न नेताहरूले खुट्टा कमाउन नहुने उनको सुझाव छ ।

बेइजिङदेखि ल्हासासम्म सन् २००७ देखि रेलवेमार्ग सञ्चालन भइसकेको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ को परिकल्पना बोकेर चीनले पुरानो सिल्क रोडमार्फत नेपाललगायत दक्षिण एसियाका साना देशहरूलाई युरोपमा सम्पर्क बढाउने काममा अग्रसरता देखाए पनि सोचेअनुरूपले अघि नबढेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसको अग्रसरताका लागि राजनीतिक सम्बन्ध र सन्तुलनमा चीनले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने रेग्मीले बताए । ‘जसरी नेपालले चीनलाई राष्ट्रसंघमा र तिब्बतको मामलामा सघायो, त्यसअनुरूप चीनको सहयोग न्यून हो,’ उनले भने ।

हार्दिकता साटासाट

नेपाल–चीन सम्बन्ध स्थापनाको ६० आंै वर्षगाँठमा दुवै मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूबीच शुभकामना आदानप्रदान भएको छ ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा चिनियाँ समकक्षीहरू क्रमश: सी जिनपिङ र ली खछ्याङले छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर एकअर्काको विकास, समृद्धि र प्रगतिको कामना गरेका छन् । उनीहरूले सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र उनका समकक्षी वाङ यीबीच पनि हार्दिकता साटासाट भएको छ । चीनले नेपालको एक चीन नीतिको र नेपालले सामाजिक, आर्थिक विकासमा चिनियाँ सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •