रेलमार्गसम्बन्धी नेपाल-भारत संयुक्त कार्यदलको बैठक, सीमापार दुई रेलमार्गबारे छलफल

54
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । रेलमार्ग सहकार्यसम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठक बिहीबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्पन्न भएको छ।

बैठकमा जयनगर विजलपुरा, बर्दिबास रेलमार्ग तथा जोगबनी बिराटनगर सीमापार रेलमार्गमा भएका प्रगतिबारे समीक्षा भएको छ । साथै बैठकमा दुवै पक्षबीच रेलवे क्षेत्रको सहकार्यलाई सुदृढ पार्दै आपसी सहयोगलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।

संयुक्त कार्यदलको बैठकले जयनगर–बिजलापुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगरको बीचमा अघि बढिरहेका सीमापार रेलमार्ग परियोजनाहरुको समीक्षा गरेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।

यात्रुबाहक रेलसेवा सञ्चालनका लागि भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४ किलोमिटर लामो रेलमार्गको प्राविधिक तयारीबारे बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा नेपाल रेलवे कम्पनीका तर्फबाट यात्रुबाहक रेल सेवालाई सुचारु गर्नका निमित्त आवश्यक पर्ने तयारीबारे ब्रिफिङ भएको थियो ।

तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियाले न्यारो गेजको रुपमा निर्माण गरेको रेलमार्ग खण्डलाई भारु। ३ अर्ब८० करोडभन्दा बढी लागतमा भारत सरकारले ब्रोड गेजमा स्तरोन्नति गरेको छ । रेलवे लिङ्कमा सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले भारतबाट दुईवटा रेल सेट खरिद गरिसकेको छ ।

हाल भारत सरकारले भारु. २ अर्बमा निर्माण गरिरहेको कुर्थादेखि बिजलापुरसम्मको बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न दुवै पक्षले आवश्यक आपसी सहयोग तथा समन्वय बारे छलफल गरेको बैठकपछि भारतीय दूताबासले जनाएको छ ।

भारु. ३ अर्ब ७४ करोड अनुदान सहयोग अन्तर्गत भारतको जोगवनी र नेपालको विराटनगरबीचमा सञ्चालित सीमापार रेलमार्ग परियोजना सम्पन्न गन लागि तीव्र रुपमा काम अघि बढाउने पनि बैठकमा सहमति भएको छ ।

रेल सेवामा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्न तथा नेपालको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरुलाई नेपाल र भारतमा प्रशिक्षण दिन भारतका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।

बैठकमा नेपालबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल तथा भारतबाट रेल मन्त्रालय ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.मनोज सिंहले नेतृत्व गरेका थिए ।

बैठकमा भारतको तर्फबाट भारतीय रेल विभाग, विदेश मन्त्रालय, काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, कोंकण रेलवेका अधिकारीहरु सहभागि थिए । नेपालका तर्फबाट रेल विभागका महानिर्देशक, नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक लगायत गृह मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहभागी थिए ।


  •  
  •  
  •