बारमा पनि प्रक्रिया र सहमतिकै विवाद

76
  •  
  •  
  •  

nepal barकाठमाडौं ७ माघ (ओएनएस) :  संविधानसभामा प्रक्रियामा जाने कि सहमतिबाट निर्णय गर्ने भन्ने विवादमा दुई पक्षबीच घम्साघम्सी चलिरहेकै छ । संविधानसभालाई सहमतिका लागि दबाब दिने मुलुककै एक ठूलो बौद्धिक संगठन नेपाल बार एसोसिएसन आफै प्रक्रिया र सहमतिको विवादमा फसेको छ ।

बार यस्तो विवादमा फसेको संविधान निर्माणको विषयमा भने होइन । न्यायपरिषदका लागि विज्ञ कानुन व्यवसायी सिफारिसको विषयमा बार दुई चिरा बनेको हो । बारमा संविधानसभामा जस्तो कांग्रेस–एमाले एकातिर, एमाओवादी–मधेसवादी अर्कोतिर पनि छैनन् ।
सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । त्यसैले न्यायपरिषद सदस्य सिफरिस गर्न माघ २ गते बस्ने भनिएको बैठक ६ गतेका लागि सारियो ।

हिजो ६ गते नेपाल बन्दको कारण जनाउँदै स्थगित गरियो । आज बिहान बैठक बसे पनि सर्वसम्मत निर्णय हुन सक्ने सम्भावनाबारे बारकै एक पदाधिकारीले निराशा प्रकट गरे । उनका अनुसार, बार पदाधिकारीबीच यसअघि कुनै नाम वा रोस्टरमा छलफल भएको छैन । कुनै गृहकार्य पनि भएको छैन ।

राजनीतिक रुपमा विभाजित भएकाले आ–आफ्नो पक्षका कानुन व्यवसायीको नाममा दुवै पक्षले जोड गर्ने भएका छन् । ‘सर्वसम्मति नभए भोटिङको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । तर, सहमतिका लागि कति समय खेर जान्छ ठेगान छैन,’ स्रोतको भनाइ छ ।

बारमा एमाले निकट कानुन व्यवसायीको नेतृत्व भए पनि संख्यामा कांग्रेसनिकटको बहुमत छ । त्यसैले कांग्रेसनिकटबाट कस्तो व्यक्ति प्रस्ताव हुन्छ त्यस आधारमा धारणा बनाउने र सकेसम्म सबैलाई मान्य हुने खालको व्यक्तिका लागि पहल गर्ने एमालेनिकटको रणनीति छ । त्यसका लागि सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने र सहमतिबाटै नाम सिफारिस हुनुपर्नेमा एमालेपक्ष छ ।

कांग्रेसपक्ष भने आफ्नो बहुमत भएकाले आफ्नो प्रस्तावअनुसार निर्णय हुनुपर्ने अडानमा छ । आफ्नो प्रस्तावमा सर्वसम्मति नभए मतदानबाट निर्णय हुनुपर्ने यस पक्षको भनाइ छ । त्यसो त कांगेसनिकटभित्रै देउवा र कोइराला पक्षबीच मतभेद रहेकाले कुन पक्ष हावी हुन्छ भन्ने ठेगान नरहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल लगायत वरिष्ठ कानुन व्यवसायी यस पक्षका निर्णायक मानिन्छन् ।

यसअघि प्रेमबहादुर खड्का नेतृत्वको बारले सिफारिस गरेका व्यक्तिले न्यायपालिकालाई नै क्षति पु¥याएकाले कम हानिकारक र अनुभवी व्यक्ति पठाउनुपर्ने दबाब बारमाथि छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभावका कारण सकेसम्म चाँडो सिफारिस गर्नुपर्ने दबाब पनि कानुन व्यवसायी र अदालत दुवैतिरबाट बारमाथि परेको छ ।


  •  
  •  
  •