पदाधिकारी, पार्टी र गुटको स्वार्थ नमिल्दा सिफारिस ढिलाइ

182
  •  
  •  
  •  

nepal barकाठमाडौं ३ फागुा (ओएनएस) : न्यायपरिषद सदस्य सिफारिस गर्न कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक आज पनि बस्दै छ । बारमा पदाधिकारीपिच्छेका फरकफरक उम्मेदवार भएकाले न्यायपरिषद सदस्य सिफारिसमा ढिलाइ भएको छ । न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश भनेर चिनिने न्यायपरिषद सदस्यमा २७ जना आकांक्षी देखिएका छन् ।

बार पदाधिकारीका व्यक्तिगत, पार्टीगत र गुटगत सिफारिस समेत अलगअलग रहेका छन् । पार्टीगत रुपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूको खेमाबीच आ–आफ्ना अनुकूल व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने प्रतिस्पर्धा छ ।

नेकपा एमालेनिकट पदाधिकारीले रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम अघि सारेका छन् । श्रेष्ठ एमालेनिकट वकिलहरुको संगठन पीपीएलएका अध्यक्ष हुन् । बारमा अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई लगायत एमालेनिकट छन् । तर, उनीहरुका व्यक्तिगत उम्मेदवार भने बेनीबहादुर कार्की, सर्वज्ञरत्न तुलाधर र लक्ष्मीबहादुर निराला रहेका छन् । अध्यक्ष कार्कीले बेनीबहादुर कार्कीलाई बनाउन चाहेको बार पदाधिकारीबीच चर्चा छ । तर, बेनीबहादुर कार्की कांग्रेसनिकट हुन् ।

नेपाली कांग्रेसनिकट बार पदाधिकारीले यज्ञमूर्ति बन्जाडे, रामप्रसाद सिटौला, बाबुराजा जोशी, कमल नारायण दास, महादेव यादव र वसन्तराम भण्डारीलगायतलाई प्रस्तावित गरेका छन् । बारमा महासचिव सुनील पोखरेलसहित कांग्रेसनिकट ९ जना सदस्य छन् ।

कांगेसनिटकभित्र पनि दुई गुटगत खेमा छन् । एउटा खेमाको नेतृत्व महासचिव सुनील पोखरेलले गर्छन् भने अर्को खेमामा कोषाध्यक्ष मोहन इङनाम छन् । सबै पदाधिकारी, पार्टी र गुटको स्वार्थ नमिल्दा सिफारिस ढिलो भएको एक बार सदस्यले ओएनएसलाई जानकारी दिए ।

अध्यक्ष कार्कीले भने २७ जनाबाट संक्षिप्त सूची बनाएर सबैलाई मान्य हुने व्यक्ति छान्ने प्रयास जारी रहेको बताए । ‘मेरो व्यक्तिगत चाहनाले मात्र अर्थ राख्दैन । संस्थामा सबैले मान्य हुने गरी निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

स्रोतअनुसार, कांग्रेसनिकट वकिलहरुबीच रामप्रसाद सिटौलाको नाममा मत बलियो बन्दै गएको छ । एमालेनिकटका तर्फबाट भने औपचारिक रुपमा रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम लिइए पनि पदाधिकारीहरुको रोजाइ अरु नै रहेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसका तर्फबाट बेनीबहादुर कार्की निर्विवाद बन्न सके अध्यक्ष कार्कीले पनि समर्थन जनाउन सक्नेछन् । विवाद लम्बिँदै जाँदा अन्तिममा पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दास दुवै पक्षलाई मान्य हुन सक्छ । ‘तर, बारले जुन प्रकारले निर्णयमा ढिलाई गरिरहेको छ, त्यो तत्काल निर्णय नगर्ने रणनीतिजस्तो देखिन्छ,’ बारका एक पूर्वअध्यक्षको टिप्पणी छ ।

न्यायपरिषद सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि न्यायाधीश नियुक्तिको काम हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेको छ । केही वर्षअघि ९ हजारमा झरिसकेका सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या अहिले २० हजारको हाराहारी छ ।

आ–आफ्नै डम्फु १७ जनाका २६ उम्मेद्वार


  •  
  •  
  •