संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङका दुईवटा योजना

92
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २१ चैत । दलहरूबीच सार्थक संवाद सुरु भए थप केही दिन प्रक्रिया रोक्ने संकेत संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दिएका छन् । संविधानसभा बैठक चैत २३ का लागि डाकिएको छ ।

त्यसभन्दा अगावै अन्तर्वस्तु वा प्रक्रियामा सहमति गर्न उनले आग्रह गर्दै आएका छन् । ‘मेरो प्राथमिकता दलहरूबीचको सहमति हो । सबै नेतालाई सार्थक संवादका लागि सकेसम्म ठाउँ दिने बताएको छु,’ उनले भने, ‘परिणामुखी वार्ता सुरु भयो भन्ने निश्चित आधार देखापरे सोहीअनुरूपको कदम चाल्न सकिन्छ ।’

उता आउँदो चैत २३ पछि झन् दलहरूबीचको दूरी बढ्ने संकेत देखापरेको छ । सत्तारूढ दलहरू संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन् भने विपक्षी मोर्चा सडक तताउने योजनामा छन् । विपक्षी मोर्चाले संविधानसभाको बैठकमै नजाने घोषणा गरिसकेको छ ।

विपक्षी मोर्चालाई मनाउन सत्तारूढ दलको प्रयास जारी छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधानका विवादित विषय सहमतिबाटै टुंग्याएर चाँडै संविधान जारी गर्ने दिशामा अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन् । उनले आमहडताल लगायतका कार्यक्रम स्थगन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘सहमतिबाटै हामी अघि बढ्न खोजिरहेका छौं । तपाईंहरू किन आन्दोलनतिर जान लागिरहनुभएको ? सहमतिमा आउनुहोस् । सबै समस्या सहमतिबाटै हल गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले भने ।

यदि सहमतिमा नआएर आमहडताल जारी राख्ने हो भने प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प नहुने सत्तारूढ दलको धारणा छ । ‘हामीले गरेको सहमतिको पहल सफल हुन सकिरहेको छैन,’ एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘सहमति नभए संविधान निर्माणको काम रोकिराख्न सकिँदैन ।’

दलहरूबीच संवाद हुन सकिरहेको छैन । संवादको वातावरण बने आमहडतालसहितका मोर्चाद्वारा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित हुन सक्ने बुझाइ सभाध्यक्ष नेम्वाङको छ । दुई घण्टामा सहमति गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो समय संवादका लागि समेत तदारुकता नदेखिएकोमा सभाध्यक्ष नेम्वाङ रुष्ट छन् । चैत १५ गते संविधानसभाको बैठक बस्ने मिति घोषणा गर्दा नेम्वाङले सोमबारको बैठकअघि निष्कर्षमा पुग्न दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसयता दलहरूबीच संवाद भएको छैन ।

‘हामीले विगतबाट पाठ सिकेरै निश्चित समयसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने र असफल भए प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका सर्वसम्मतिले पारित गरेका थियौं,’ नेम्वाङले भने, ‘दलहरूबीच अन्तर्वस्तु र प्रक्रियामा सहमति नभए विगतमा सहमतिले पारित भएको अन्तरिम संविधान, नियमावली र स्थापित अभ्यास अनुरूपको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

यसअघि सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरूबीच राजनीतिक संवादको वातावरण बनाउन माघ २९ देखि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । सहमतिका लागि पटकपटक भएको प्रयास असफल भाएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रश्नावलीमाथिको मतदान प्रक्रिया सुरु गर्न सोमबारको बैठक डाकेका हुन् । उक्त बैठकको कार्यसूची तयार नभएको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले दलहरूबीच संविधानका विवादित अन्तर्वस्तु वा प्रक्रियामा सहमति भए त्यसैअनुरूपको कदम चाल्ने बताउँदै आएका छन् ।

दलहरूबीच सहमति जुट्नुअगावै संविधानसभा बैठक डाक्ने कदमप्रति प्रतिपक्षी मोर्चा भने आक्रोशित छ । बैठक डाकेपछि मोर्चा झन् बिच्किएर संवादमै बस्न मानिरहेको छैन । ‘हामीले सोमबारको बैठकमा नजाने निर्णय गरिसकेका छौं,’ एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘सभाध्यक्षले चैत १५ को अल्टिमेटमपछि प्रमुख सचेतकहरूसँग परामर्श र शीर्ष नेताहरूको निरन्तर बैठक डाक्नुपथ्र्यो । बहुमतीय प्रक्रियाबाट हल हुँदैन, सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमनत्रीले सबैको धारणा सुनेर सहमतिका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पोखरेलले सत्तापक्ष गत कात्तिक १७ को नौबुँदे प्रस्तावबाट माथि उठ्नुपर्ने बताए । सत्तापक्ष संवाद र सहमतिका लागि तत्पर नभएको आरोप लगाउँदै उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहितका कांग्रेस नेताहरूलाई पार्टीको महाधिवेशनले प्रभाव पारेको टिप्पणी गरे । ‘माघ ५ गते सहमति नहुनुका पछाडि कोइरालामा गाडिएको बहुमतीय प्रक्रियाको जरा थियो, अहिले उहाँलाई महाधिवेशन लागेको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस-एमालेबाट संवादको अग्रसरता लिने पात्रसमेत नहुँदा वार्ताको आवश्यकता हामीलाई मात्र परेको जस्तो भएको छ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओली यसअघि कडा भएपनि पछिल्लोपटक सहमतिको बाधक नबन्ने ठाउँमा पुगेको पोखरेलको विश्लेषण छ ।

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •