स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ‘नमुना कानुन’ बन्दै

82
  •  
  •  
  •  

NAVINकाठमाडौं, १८ माघ (ओएनएस) : स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सरकारले ‘नमुना कानुन’ जारी गर्न गृहकार्य थालेको छ ।

पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएसँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘नमुना कानुन’ जारी गर्न गृहकार्य थालेको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुन्जेलसम्मका लागि लागू गर्ने गरी नमुना कानुन जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

‘आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको छ, पारित भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ,’ गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहसचिव पाण्डेले भने, ‘तत्काललाई स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमुना कानुन जारी हुन्छ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जनप्रतिनिधिले आफ्नो कानुन आफैंले बनाउने उल्लेख गर्दै सहसचिव पाण्डेले भने, ‘ नमुना कानुनलाई जनप्रतिनिधीले संशोधन गर्न पनि सक्छन्, हुबहु लागु गर्न पनि सक्छन् वा नयाँ जारी गर्न सक्छन् ।’

सहसचिव पाण्डेले चाँडो भन्दा चाँडो स्थानीय निर्वाचन भए विकेन्द्रिकरणको अवधारणा लागू गर्न सहज हुने बताए । निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा सुशासन बढ्ने र जनप्रतिनिधिले उत्तरदायित्व बहन गर्ने भएकाले समावेशी र समानुपाति विकास हुने उनले बताए ।

जिल्ला विकास समिति राष्ट्रिय महासंघका पूर्वअध्यक्ष केवी सापकोटाले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए । ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि अधिकार कटौतिको प्रयास भइरहेको छ ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह संघीय प्रदेश अन्तर्गत होइन, छुट्टै अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक चलखेलमा ‘तुहिने’ सम्भावना बढेको बताए । ‘स्थानीय तहको संचरना चाँडो कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ,’ उनले भने ।


  •  
  •  
  •