काठमाडौँ, १२ फागुन : प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएको झन्डै २५ वर्षपछि बल्ल मुलुकले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ पाउने भएको छ । हालसम्म पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाबाट चल्दै आएकोमा परिवर्तित परिवेशअनुरूप सरकारले नयाँ राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउन तीव्र रूपमा काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पञ्चायतकालीन डक्ट्रिनबाटै चल्दै आएको थियो,’ रक्षामन्त्री रावलले कान्तिपुरसँग भने, ‘जुनसुकै मुलुकको पनि सुरक्षा नीति हुन्छ । हामीले पनि यो नीतिलाई समयानुकूल बनाउन जरुरी छ ।’ २०४६ मा प्रजातन्त्र आएयता ०६६/६९ सम्म राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउने सरकारी कोसिस भए पनि विफल रहयो । पञ्चायतकालको ‘रातो किताब’ बाटै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सञ्चालन हुने गरेको एक रक्षा अधिकारीले बताए ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा राष्ट्रिय शक्तिका संयन्त्रहरू– सुरक्षा, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सूचना साधनलगायतका शक्ति समायोजन गरेर निर्माण गरिन्छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे दुईपटक ड्राफ्ट भइसकेको छ,’ रक्षा मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले भने, ‘एक/डेढ महिनामा नीति ल्याउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
खनालले २०४६ सालपश्चात् पहिलोपटक राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्न लागेको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका लागि नेपाली सेनाले जंगी अड्डाबाट आफ्नो राय तथा सुझाव पठाइसकेको छ । ‘हाम्रो तर्फबाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक सुझावहरू रक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले भने ।
रक्षा मन्त्रालयका नीति, योजना अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख शिवप्रसाद सिम्खडाले नीति निर्माणका लागि अझै विज्ञ र सम्बन्धित निकायका विभिन्न व्यक्तिसँग बसेर अन्तिम छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘राष्ट्रिय नीति भनेपछि सुरक्षाका साथै देशका अन्य विभिन्न कुरालाई पनि समेटिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि भूकम्पपछिको विपत् व्यवस्थापनमा कसले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ जस्ता कुरा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरालगायत विभिन्न पक्षलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ ।’ यसका लागि गृहकार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उनले जनाए ।
मुलुकको मूल कानुन संविधानपछि अर्को महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई लिइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति बनाउने उल्लेख छ । यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने पनि भनिएको छ ।
पूर्वसहायक रथी तथा सुरक्षा विश्लेषक केशरबहादुर भण्डारीले नागरिक–सेना सम्बन्ध विकासका तरिका सम्बन्ध विकास गर्न संयन्त्र/तरिकाहरू उपयोगी हुनेमध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । यो नीति संविधानपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दस्ताबेजका रूपमा तर्जुमा गरिनुपर्छ । केही वर्षअघि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेकाले त्यसैलाई परिमार्जन, सुधार गरी आधिकारिक सरकारी दस्ताबेजको रूप दिन सकिने उनले ‘नेपाली सेना : नागरिक नियन्त्रणका चुनौती’ शीर्षक पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ पुस ९ मा रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको संयोजकत्वमा ‘सेनाको लोकतान्त्रीकरण कार्ययोजना तर्जुमा तथा सुधार सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले ‘नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणका लागि विस्तृत कार्ययोजना २०६७’ र ‘दोस्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०६७ (परिमार्जित)’ सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्नुका साथै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सुरक्षा निकायमा गर्नुपर्ने सुधार एवं सुदृढीकरणसम्बन्धी सुझावहरू दिएको थियो । ती प्रतिवेदनमाथि संसदको राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति रामनाथ ढकालको अग्रसरतामा छलफल पनि सुरु भएको थियो ।
‘तर सेनाबारे छलफल हुन थालेपछि राजनीतिक दबाब बढेकाले त्यो काम रोकियो,’ राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समय काम गरिरहेका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि यो काम अघि बढेको छैन ।’
२०७२ भदौ २५ मा प्रधानसेनापति नियुक्त भएलगत्तै महारथी राजेन्द्र क्षत्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । असोज ११ मा जारी गरिएको प्रधानसेनापतिको कमान्ड मार्गनिर्देशन २०७२ मा नेपाली सेनाको भावी लक्ष्य तथा कार्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उनले जारी गरेको कमान्ड मार्गनिर्देशनको लक्ष्यमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढीकरण गर्न समन्वयात्मक रूपमा अवधारणात्मक र नीतिगत पक्षमा योगदान दिने’ भनिएको छ ।
यस्तै ‘नयाँ संवैधानिक राज्य संरचनामार्फत नेपालमा आवश्यक स्थायित्व कायम भएपश्चात नयाँ बन्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मार्गनिर्देशनका आधारमा संघीय संरचनाको स्वरूपलाई समेत मध्यनजर राखी विस्तृत सामरिक पुनरावलोकनका आधारमा पुन:संरचना गरिने’ उल्लेख छ ।
सुरक्षा तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नहुँदा नै नेपाल–भारतबीच सीमा सम्बन्धमा विवाद आइरहेको र आपराधिक घटनासमेत भइरहेको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि मुलुकको यो नीति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । लामो समयसम्म नेपालमा यो नीति नबन्नु दु:खद कुरा हो ।’ नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी प्रेमसिंह बस्नेत राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मुलुकमा आवश्यक रहेको र यो छिटै ल्याउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘कुन विषयमा राज्यको के इन्ट्रेस छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभएसम्म अघि बढ्न सकिन्न ।’
२०६६ मा माधव नेपाल सरकारको पालामा तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावल र रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन जोडतोडका साथ लागेका थिए । काम नसकिँदै सरकार ढल्यो, त्यसपछिका सरकारहरूले उक्त कार्यलाई प्राथमिकता दिएनन् । रावलले भने, ‘त्यस बेला हामीले नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं तर सरकारबाट हटेपछि यो काम रोकियो ।’ त्यस बेला रोकिएको काम पूरा गर्न यसपटक रक्षामन्त्री बनेका रावल फेरि अग्रसर भएका छन् । ‘अहिले फेरि नयाँ सरकार बनेपछि हामीले यो कामको थालनी गरेका हौं,’ उनले भने ।
– कान्तिपुर दैनिकबाट
