स्थायी प्रकारको भूमि सुधार आयोग गठनको माग

117
  •  
  •  
  •  

विनोद शर्मा, १३ फागुन (ओएनएस) : राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले स्थायी प्रकारको भूमि सुधार आयोग गठनको माग गरेको छ । मँगलबार कञ्चनपुरमा सकिएको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले भूमिको संरक्षण, उपयोग, न्यायिक बाँडफाँटलाई मार्गनिर्देशन गर्न राष्ट्रिय तहमा विज्ञहरू सहितको स्थायी प्रकारको भूमि सुधार आयोग गठन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

उक्त आयोगले विद्यमान नीतिहरूको समिक्षा, भएका नीतिको कार्यान्वयन र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले जग्गा पाउने कार्यको अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्ने मञ्चले जनाएको छ । सम्मेलनपछि जारी भएको २९ बुँदे कञ्चनपुर घोषणापत्रमा सुकुम्बासीको आवास र भूमिहीन किसानको कृषियोग्य भूमि पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित हुनु पर्ने माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा लेखिएको छ, “सुकुम्बासीको आवास र भूमिहीन किसानको कृषियोग्य भूमि पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित हुनुपर्छ । भूमिमा मानिसको उपयोगको मात्र हक हुन्छ तसर्थ भूमिसम्बन्धी हकलाई निजी सम्पत्ति सरह मौलिक हक अन्तर्गत नराखी सवैधानिक हक अन्तर्गत राखिनुपर्छ ।”

राज्य संरचनाका विभिन्न निर्णायक तहमा समावेशी सिद्वान्तको आधारमा सुकुम्बासी, भूमिहीन, महिला र साना किसानहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संविधानमा नै गरिनुपर्ने मञ्चको अडान छ । यि विषयहरू सुनिश्चित हुने गरी संविधान बनाउन संविधान नआउन्जेल मञ्चले सभासद् र राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वसँग सम्वाद गर्ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले बताए ।

उनले भने, “राजनीतिक दलहरूको अधिकतम सहमतिमा संविधान जारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । राज्य संरचनाका विभिन्न निर्णायक तहमा समावेशी सिद्वान्तको आधारमा सुकुम्बासी, भूमिहीन, महिला र साना किसानहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गराउन मञ्चले सभासद् र राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वसँग सम्वाद गर्नेछ भने देशभरका सदस्यहरुले बारम्बार खबरदारी पनि गर्नेछन् ।”

कृषि कर्म गर्ने तर खेती गर्न जमिन नभएका वा न्युन जमिन भएका भूमिहीन किसानहरूको लागि कम्तिमा १२ महिना खानपुग्ने जमिन उपलव्ध गराउन पनि मञ्चले माग गरेको छ । भूमि तथा समग्र कृषि व्यवस्थामा सुधार गर्ने कामलाई राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा तोक्दै सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मञ्चले जनाएको छ ।

स्थानीय निकायमा भूमि, भूमिहीन र किसानको वैज्ञानिक लगत राखी राष्ट्रिय सूचना नेटवर्कसँग जोड्नुपर्ने कुरा घोषणापत्रमा छ । त्यसमा लेखिएको छ, “हाल गाविस र नगरपालिकामा अनिवार्य गरिएको आधारभूत सर्वेक्षणलाई गरिबी, भूमि र कृषिको कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरी नयाँ खाका लागु गरिनुपर्छ । पुरानो प्रशासनिक संरचनाले जनमुखी भूमि सुधारको ब्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यसका लागि मालपोत, नापी र भूमि सुधार कार्यालयहरूलाई एकिकृत गरिनु पर्दछ । यी कार्यालयहरू स्थानीय निकायको मातहतमा राखिनु पर्दछ । भूमि नीति कार्यान्वयको अतिरिक्त स्थानीय निकायलाई भूमिसम्बन्धी निश्चित अधिकार तोकिनुपर्छ ।”

सम्मेलनतले कृषि मजदुरलाई मर्यादित जीवन जिउन लायकको पारिश्रमिक दर निश्चित गर्ने, महिला पुरुषलाई बराबर र उचित पारिश्रमिकको व्यबस्था गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तो ज्याला कृषि मजदूरको सहभागितामा जिल्ला समितिको निर्णयबाट नघट्ने गरी स्थानीय निकायले वार्षिकरूपमा तोक्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने अध्यक्ष दर्जीको भनाइ छ । कृषि कार्यमा महिलाहरूले पु¥याएको योगदानको पहिचान गरी उनीहरूको जीविका, न्याय र खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न महिला र पुरुष दुवैका नाममा जग्गा धनी पुर्जाको व्यबस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, “संयुक्त लालपुर्जाका लागि हाल दिदैं आएको सहुलियतलाई अझै बढाउनुपर्छ । श्रीमान्को स्वामित्वमा रहेको जग्गामा श्रीमतीको स्वामित्व कायम गर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ ।” कृषियोग्य भूमिकोे गैरकृषि क्षेत्रमा भइरहेको प्रयोगलाई रोक्न मञ्चले आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष दर्जी भन्छन्, “थप बिग्रन नदिन भूउपयोग नीतिका आधारमा ऐन बनाई तुरुन्त लागु गर्न हामीले आग्रह गरेका छौं । कृषि भूमि आवासको लागि प्रयोग गर्न बन्देज गरिनुपर्दछ । जमिन बाँझो राखेमा जमिनको उत्पादन बराबर कर लगाउनु पर्दछ र लगातार तीन वर्षभन्दा बढी अवधि जग्गा बाँझो राखेमा त्यस्तो जग्गा सरकारले लिने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

व्यापारी र कम्पनीको प्रलोभनमा करार खेतीसम्बन्धी नीति ल्यषउन लागेको भन्दै सम्मेलनले विरोध गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएकमो छ, “जग्गा भएका तर आफैं खेती गर्न नचाहनेले स्थानीय निकायमा औपचारिक कागज गरी स्वामित्वमा असर नपर्ने र जग्गाको गुणस्तर पनि कायम भइरहने स्थिती बनाउन गरिब परिवारलाई कम्तिमा १० वर्षको लागि विना कुत वा भाडा लिनेगरी जग्गा दिने लिने व्यवस्था सहितको करार खेती नीति ल्याउन माग गर्दछ । यि विषयलाई सुनुवाई नगरी भूमिहीन र साना किसानको हितमा ल्याउने करार नीति कुनै पनि मुल्यमा लागु गर्न नदिने प्रण गर्दछ ।”


  •  
  •  
  •