प्रधानसेनापतिको दवावमा विवादास्पद जर्नेको बढुवा गरिदै

180
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १० पुस (ओएनएस) : नेपाली सेना प्रधानसेनापतिको तत्कालको प्रमुख चिन्ता र प्राथमिकता के होला ? धेरैको अनुमान हुन सक्छ, माघ ८ को सम्भावित राजनीतिक अवस्था र सुरक्षा खतराको विश्लेषण । अर्थात्, संघीय नेपालमा नेपाली सेनाको संगठन र भूमिकाबारे परामर्श अनि त्यसतर्फको तयारी ।

प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाका पछिल्ला गतिविधिलाई आधार मान्ने हो भने माथिका कुनै पनि अनुमान गलत सावित हुन्छन् । उनको भूमिका र सक्रियताका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ, एकजना सेवानिवृत्त उच्च दर्जाका सैन्य अधिकारीलाई, जो राणाका आफन्त पनि पर्छन्, लाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित कसरी सेनामै टिकाइरहने र उस्तै परे भावी प्रधानसेनापतिका रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने नै उनको प्रमुख ध्येय रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री सुशील कोइरालाले बस्नेतलाई रथीमा पदोन्नति गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रधानसेनापति राणाले विभिन्न तवरले दबाब दिँदै आएको सैन्य स्रोतले जनाएको छ । निकै धेरै दबाब परेपछि कोइराला पदोन्नति नगरी साविककै पदमा थमौती गर्न राजी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार, माघ ८ मा संविधान नआउने संकेत देखिएको र त्यसपछि सरकारको हैसियत पनि कमजोर बन्दै जाने अवस्थाबारे पनि राणाले घुमाउरो पाराले सम्झाएका थिए । स्रोत भन्छ, विगतमा बाबुराम भट्टराईबाट पनि यही तरिकाबाट काम लिइएको थियो । अहिले पनि त्यही सूत्र प्रयोग भएको छ । यो एक प्रकारको ब्ल्याकमेलिङ नै हो ।’

स्रोत अनुसार, आज बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बस्नेतको थमौतीको निर्णय हुनेछ । साथै, नेपाली सेनोको पुनःसंगठनको प्रस्ताव पनि आजै पारित हुने बताइएको छ । आज बैठक नबसे आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले यो निर्णय लिनेछ । लामो समयदेखि रक्षा मन्त्रालयमा थन्किएका दुईवटा सेनाका फाइल मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै सेना–सरकारबीच चिसिएको सम्बन्ध पनि सुधार हुने स्रोतको भनाइ छ ।
सेनाको विकास निर्माण महानिर्देशनालय प्रमुखबाट निवृत्त भइसकेका उपरथी बस्नेतलाई उनको विशेषज्ञता प्रयोग गर्ने भन्दै दुई वर्षे कार्यकाल उपरथीमै करार थप गरिसकिएको छ । पछिल्लोपल्ट प्रधानसेनापति राणाले बस्नेतलाई रथीमा बढुवासहित करार थप गर्न रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए ।

रक्षामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बढुवा अस्वीकार गरेका थिए । रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई मंसिर १४ गते पत्र लेखी बस्नेतको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिएको थियो ।

२०६९ पुसमै सैनिक सेवाको अवधि सकिएर अवकाश हुनुपर्ने बस्नेतलाई एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष करारमा पदमा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो। विशेष पद सिर्जना गरी उच्च तहमा सैनिक अधिकृतलाई नियुक्त गर्न सकिने सैनिक ऐन २०६३ मा प्रावधान नभए पनि तत्कालीन सरकारले बस्नेतलाई करार गरी यथावत् रहन अनुमति दिएको थियो।

बस्नेतले ०६८ पुस को पहिलो साता नेपाली सेनाबाट अवकाश पाइसकेका थिए । बस्नेतको २ वर्षे करार अवधि पुस ११ सकिनेछ ।


  •  
  •  
  •