एमाओवादीलगायत माओविचार मान्ने ५ वटा कम्युस्टि पार्टीहरुबीच कार्यगत एकता भन्दै मोर्चा बनाइएको छ । यस्तो मोर्चालाई एउटै पार्टीको रुप दिइने पनि चर्चा हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा यो मोर्चाभन्दा बाहिर रहेको नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमा विजुक्छेसँग ओएनएसका लागि मदन कोइरालाले गरेको कुराकानी ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन कतातिर गइरहेको छ ?
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विश्रृङ्खलित छ, एकरुपता छैन ।
अहिले एमाओवादीसहित ५ दलबीच कार्यगत एकताको कुरा आइरहेको र कम्युनिष्ट पार्टी एकै ठाउँमा बस्न नसक्नाको कारण के हो ?
त्यो एकताको नारा सरकारमा जाने गैर–सैद्धान्तिक मेसो हो । कम्युनिष्ट भनिने पार्टीहरूको उद्देश्य र रणनीति फरक–फरक छन् ।
बेला बेलामा नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने कुरा चल्छ त्यो कतिको सम्भव छ ?
मनको लड्डू हो ।
नेमकिपा कम्युनिष्ट भए पनि लोकतान्त्रिक दलमा गनिन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्छ तर सरकारमा सहभागी बन्नुहुन्न किन ?
नेमकिपा कामदार वर्गको पक्षमा छ । लोकतन्त्रको नाममा पूँजीवादी सरकारको फोहर पोखरीमा नुहाएर हामी सफा हुन्छौं भन्ने कल्पना गर्दैनौं ।
तपाईंहरूलाई एउटा आरोप लाग्ने गर्छ ? नेमकिपा भक्तपुरभन्दा बाहिर जान सकेन भनेर । मुलुकभर सड्डठनविस्तार गर्न किन सक्नुभएन ?
नेमकिपाले गएको संविधानसभा निर्वाचनमा ५०–५२ जिल्लामा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको थियो । पूँजीवादी दलहरूले पैसाको खोलो नबगाएको भए, सामान नबाँडेको भए, प्रशासनलाई प्रयोग नगरेको भए, जात, भाषा र क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता नफैलाएको भए र सिद्धान्तहीन एवम् अराजनैतिक गठबन्धन दलहरूले नगरेको भए नेमकिपाले धेरै मत ल्याउने थियो । गरिब जनता र निराक्षर जनताको स्थितिबाट फाइदा उठाउँदै पूँजीवादी दलहरूले नोकरी लगाई दिने, विदेशमा ज्यामी पठाई दिने, ठेक्का–पट्टा दिनेजस्ता झूटा र सिद्धान्तहीन आश्वासनहरू दिएर मत लिने गरे । शोषक र शासक दलहरूले यस्ता अनैतिक कामहरू गरेर जनतालाई विश्वासघात गर्दै आएको कारण नेमकिपाले तुलनात्मक रुपले कम मत पाउनु आश्चर्यको विषय होइन । नेमकिपाको संठन पूर्वदेखि पश्चिम र हिमालदेखि तराईसम्म सक्रिय छ । लगाइएको आरोप शतांशमात्र सत्य हो ।
वर्तमान सरकारको कामप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया ?
न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल ।
अहिलेकै अवस्थामा तोकिएको मितिमा संविधान जारी हुने अवस्था कतिको छ ?
शासक दलहरूले जनतालाई विश्वासघात नगरे संविधान समयमै जारी हुने सम्भावना छ ।
यदि संविधान जारी हुन सकेन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ ?
अन्तरिम संविधानअनुसारै शासन हुन्छ, बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन, तर सयौं वर्षदेखि शासन चल्दैछ ।
