काठमाडौ, २३ पुस ।- पुनरावेदन अदालत, पाटनका न्यायाधीश सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दिकी, ५९, मुस्लिम परिवारमा जन्मिए । इदगाहरोड, नेपालगन्ज, बाँकेको मुस्लिम समुदायमै उनको बाल्यकाल बित्यो । मदरसा गएर अक्षर चिन्ने मौका पाए । अर्थात्, औपचारिक शिक्षाको सुरु प्रहरमा उनी मौलानाबाट दीक्षित भए । आज पनि उनी नमाज र कुरान पढ्छन् । अल्लाहको प्रार्थना गर्छन् ।
रोजाको व्रत पालना गर्छन् । हज गर्न पनि भ्याइसके । परिवारका अरू सदस्यलाई पनि आफ्नो धर्मकर्म नभुल्न आग्रह गर्छन् । तर, उनले आफूलाई यतिमै सीमित गरेनन् । उनले अध्ययनको विषय बनाएका छन्, हिन्दु धर्मलाई । हिन्दु धर्मका शास्त्रहरूमध्ये एक ग्रन्थ मनुस्मृतिमा उनले विद्यावारिधि -पीएचडी) गरेका छन् । तीन दशकको वकालती पेसाबाट पाँच वर्षअघि मात्र न्याय सम्पादनमा लागेका सिद्दिकी भन्छन्, “हिन्दु समाजमा बसेर हिन्दु धर्म, शास्त्र र रीतिथिति नबुझी कसरी न्याय सम्पादन हुन सक्छ ?”
‘मनुको पारिवारिक व्यवस्था र नेपालमा पारिवारिक विवाद’ शीर्षकमा शोधपत्र तयार गरेका सिद्दिकी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र लिने क्रममा छन् । उनले यस क्रममा जयस्थिति मल्ल, राम शाहदेखि हालसम्मका पारिवारिक कानुनका दस्तावेज के लाए । तुलनात्मक अध्ययन गरे । विवाह, परिवार, सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मान्यता र परम्पराका केस्राकेस्रा केलाए । पश्चिमा बजारबाट भित्रिएका अवधारणा र नेपालको सामाजिक परम्पराका बीचमा रहेको दूरी नै आजका पारिवारिक विवादको मूल रहेको उनको अध्ययनको निष्कर्ष छ । “मनुस्मृतिले पारिवारिक विवादलाई पापको कारक र धर्मको अवरोधक तत्त्व मानी विवाद नगर्न भनेको छ,” शोधको निष्कर्षमा उनी भन्छन्, “विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निराकरण गर्ने प्रक्रिया, पद्धति र दण्डबारे व्यवस्था गरिएको छ । तर, वर्तमान पारिवारिक कानुन मनुस्मृतिबाट टाढिँदै जाँदा पारिवारिक शान्ति भंग हुँदै छ । अदालतले पनि उचित ढंगले यी विवादको निरूपण गर्न सकेको छैन ।” मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरू र हाम्रा कानुनबीचको सन्तुलन खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनकै भनाइमा, ०३६ सालदेखिका हरेक अध्ययनले अदालतप्रतिको आस्था गिर्दो रहेको औँल्याएका छन् । न्यायाधीशमा रहेको कर्मचारी मनोवृत्तिका कारण यो समस्या नसुल्भिmएको उनको बुझाइ छ । नागरिक न्यायाधीश र प्रजातान्त्रिक अदालतको मान्यता अनुसार पुनःसंरचना गर्ने उनको सोच छ ।
न्याय र कानुनको समाजसापेक्ष अध्ययन उनको पुरानै सोख हो । वकालतमा छँदै उनले नेपालगन्जमा सामाजिक एवं कानुनी अध्ययन केन्द्रमार्फत बौद्धिक कसरत गरेका थिए । विभिन्न विधाका बौद्धिकहरूको समूह बनाई न्याय, कानुन र मानव अधिकारका विषयलाई समाजसापेक्ष अध्ययन त्यहीँबाट थालेका थिए । पछि उनले मानव अधिकार परिषद् नामक संस्थामार्फत कुनै दातृ निकायको सहयोग नलिई शान्तिसम्बन्धी नौलो अभियान चलाएका थिए । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षलाई समेत दबाब दिने उद्देश्यले विद्यालय, अस्पताल, अदालत र अभिलेख राख्ने सरकारी कार्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने उनको अवधारणा थियो । जनताले घोषणा गर्ने, सरकारले अनुमोदन गर्ने र अन्ततः जनताले नै पालन गर्ने उनको यो अवधारणाको उद्देश्य थियो, शान्तिको जग बलियो बनाउनु । “जति पनि राजनीति र द्वन्द्व छ, त्यो स्कुलबाटै सुरु हुन्छ । सरकारी अभिलेख दुरुस्त नभएपछि जनतामा असन्तोष र झैझगडा हुन्छ । अदालतले न्यायको अनुभूति दिलाई शान्ति कायम गर्छ,” उनी व्याख्या गर्छन् ।
न्यायाधीश सिद्दिकीका विचारमा, नेपाली समाज धर्मप्रति धेरै कट्टर छैन । “सहिष्णुता, उदारता, समन्वय र सद्भाव हाम्रा विशेषता हुन्,” उनी भन्छन्, “र, हाम्रो समाज त्यति नास्तिक पनि छैन । समाजमा शान्तिको जग परिवारबाटै बसाल्न सकिन्छ । त्यसमा पनि आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराकै माध्यमबाट मात्र सम्भव छ । फेरि सबै धर्मको मर्म मानवरक्षा र सामाजिक सुव्यवस्था न हो ।”