काठमाडौं, २७ मंसिर (ओएनएस) : स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारकै अन्य सरोकारवाला निकायका सुझाव र मापदण्ड छलेर हतारहतार नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेको पाइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति अन्तिम भइसकेको अवस्थामा एक शब्द पनि नसोधी हतारहतार, रातारात मापदण्ड र प्रक्रिया मिचेर नगरपालिका घोषणा गरिएका छन् । उनकै शब्दमा, सहर भन्ने अवधारणाकै खिल्ली उडाउने काम प्रकाशमानले गरेका छन् । अप्ठेरो भने सहकारी विकास मन्त्रालयलाई परेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माको संयोजकत्वको समितिले रणनीति तयार गरेको छ । त्यसमा तोकिएको मापदण्डहरूको खिल्ली उडाएर स्थानीयले विशुद्ध राजनीतिक अभिप्रायले नगरपालिका घोषणा गरेको निष्कर्ष सहरी विकासका अधिकारीहरूले निकालेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले जनघनत्व, पूर्वाधार र गैरकृषि आर्थिक क्रियाकलापलाई नगरपालिका बन्नका लागि प्रमुख आधार तय गरेको छ । ‘यी तीन वटा कुरालाई ध्यान नदिइकन नगरपालिका कुनै व्यक्तिका इच्छा वा राजनीतिक स्वार्थले निर्धारित गरिएका छन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यो त एउटा गरीब मान्छेलाई ल तँ आजदेखि धनी भइस् भनेजस्तो भयो ।’
अहिले घोषणा गरिएका अधिकांश नगरपालिकामा सहरमा हुनुपर्ने कुनै गुण नरहेको उनको भनाइ छ । यसअघिको सहरी विकास नीतिले नै सहर हुनका निम्ति कम्तीमा पनि १० जना प्रतिहेक्टर आवादी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । एक वर्ग किलोमिटरमा १०० हेक्टर हुन्छ । यस मापदण्डमा पहिलाका ५८ नगरपालिकामै २६ वटा अयोग्य थिए । पछि थपिएका ७२ र ६१ नगरपालिकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीको मापदण्ड पुग्दैन । यिनीहरूको औसत एकदेखि दुईजना प्रतिहेक्टर जनघनत्व छ । शर्मा समितिले सबै चरणका छलफल र परामर्श गरी रणनीति तयार गरेको थियो । त्यसमा मन्त्रालयकै सहसचिव डा. महेन्द्र सुब्बा सदस्य थिए ।
‘देशमा ५८ बाट १३० वटा नगरपालिका बनाउँदा सहरी विकास मन्त्रालयलाई थाहै छैन । ठूल्ठूला डाँडाकाँडालाई पनि सहर भनिदिएको छ । न जनघनत्व छ, न गैरकृषि क्रियाकलाप हेरिएको छ । न त पूर्वाधार नै,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘भइसकेका पुराना नगरपालिकामै पूर्वाधारको अभाव ठूलो समस्या छ । १० हजार जनसंख्या पु¥याउनुपर्छ भनेर तीनचारवटा गाविस जोडिएको छ । त्यसको आय कति छ, पूर्वाधार कति छ केही मतलव छैन । कतिमा बिजुली छैन । सडक राम्रोसँग पुगेको छैन ।’
सरकारले यस्तो समयमा नगरपालिका घोषणा गरेको छ, जतिखेर मुलुकमा संघीयताको बहस निर्णायक चरणमा पुगेको छ । ‘रणनीतिमा संघीयताको सहरीकरणसँग सम्बन्ध पनि केलाइएको छ,’ रणनीतिपत्र अध्ययनपछि ती अधिकारीले भने, ‘ठूला राजमार्गहरु केन्द्रीय प्राथमिकताका आधारमा बन्छन् । किनभने, भोलि संघीय प्रदेशमा जानेबित्तिकै हाम्रो पूर्वाधार के छ ? राजमार्गले जोडेको छ कि छैन ? तिनका राजधानीसम्म, आर्थिक केन्द्रसम्म त्यस प्रदेशका सबैतिरका बासिन्दालाई कसरी पु¥याउने ? प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नगरपालिका थप्न हतार किन गरेको ? संघीयता तुहाउने रणनीति त होइन भन्ने आशंकाका रुपमा पो हेरेको छु मैले त ।’
क्षेत्रफल हेर्ने हो भने नेपालको कूल भूभागको झण्डै ११ प्रतिशत नगरपालिकामा पर्ने भएको छ अब । ३६ प्रतिशत जनसंख्या नपामा बस्ने भएको छ । ‘प्रदेशको आर्थिक विकासमा सहरीकरणको प्रमुख भूमिका हुन्छ । प्रादेशिक राजधानी कहाँ हुने भन्ने कुराको निर्णय हुन्छ । त्यही अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, जसले त्यस प्रदेशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाओस्,’ उनी भन्छन् ।
राष्ट्रिय सहरी रणनीतिमा नगरपालिका हुन निम्ति ‘सेन्सस टाउन’को वर्गमा देखिएको हुनुपर्ने लेखिएको छ । सेन्सस टाउनको निर्णय तथ्यांक विभागले गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । विभागले प्रत्येक जनगणनाको बेला तीनवटा आधार जनघनत्व, पूर्वाधार र गैरकृषि पेसाका आधार लिएर ती आधार पूरा गर्ने क्षेत्रलाई सेन्सस टाउन निर्धारण गर्छ । त्यसको कुनै प्रशासनिक भूमिका हुँदैन । खाली पहिचान मात्र गर्छ । विभागले सहर हुन लागेको बस्ती भनेर प्राविधिक आधारमा पहिचान दिएपछि सरकारले नगरपालिका बनाउँदा सेन्सस टाउनभन्दा बाहिर जान नपाउने मापदण्ड रणनीतिपत्रमा उल्लेख छ ।
‘अन्य विकसित मुलुकको अभ्यास हेरेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘आधार पूरा नगरेका ठाउँलाई जथाभावी घोषणा गरेपछि हामीलाई समस्या परेको छ ।’
‘हु्न त त्यहाँ भूगोलविद पनि छन् भन्थे । तिनले कस्तो भूगोल पढेका हुन्, त्यो पनि थाहा भएन,’ उनी भन्छन्, ‘सहर कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा नभएको व्यक्तिले गरेजस्तो काम स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट भयो ।’ उनी थप्छन्, ‘सहर विस्तारित हुन्छ । विस्तार भएकोलाई सहरमा समावेश गर्दै जाने एउटा कुरा हो । नयाँ सहरै जन्माउन त त्यस्तै योजना हुनुप¥यो । यो त रामेको नाम च्यामे राखिदिएजस्तो मात्र भयो ।’
ती अधिकारीका भनाइमा, प्रशासनिक समस्या समाधान गर्नको लागि मात्र स्थानीयले नगरपालिका घोषणा गरेको छ । ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रशासनका खग्गुहरु आफ्नो प्रशासनको समस्या हामीलाई सोध्दै नसोधी हाम्रो टाउकोमा थोपर्न खोज्दै छन्,’ निकै आक्रोशित मुद्रामा ती अधिकारीले भने, ‘योजना बनाउने, पूर्वाधार मिलाउने काम त सहरी विकासमा थपियो नि । प्रशासन मैले हेर्छु भनेर प्रशासनको छडी लाउने स्थानीय विकास मन्त्रालय । अहिलेकै नगरपालिकालाई पुग्ने प्राविधिक क्षमता छैन, सहरी विकास मन्त्रालयसँग । यसले के योजना बनाउला ? के पूर्वाधार निर्माण गर्ला ? कसरी गर्ला ?’
