काठमाडौँ, १५ चैत(ओएनएस) : भारतका नेपाल मामला विज्ञ एसडी मुनीले नेपालले चीनसँग गरेको सम्झौताबाट आत्तिनु नपर्ने बताएका छन् । उनले चीनसँग सम्झौता हुँदैमा मधेस र पीछडिएका वर्गले कुनै अवैध सम्झौता गर्नु नपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
भारतको पत्रिका ‘दि हिन्दु’को अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित एस डी मुनीको लेखमा नेपालले अहिले चीनसँगको पारवहन सम्झौतालाई लिएर खुसी मनाइरहेको छ र यो खुसी राजनीतिक रूपले र सञ्चारमाध्यमका कारण आएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
उनले चीनसँगको सम्झौताका दुई वटा उदेश्य रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले पहिलो उदेश्यको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्तालाई लामो समयसम्म टिकाउनका लागि राष्ट्रवादमार्फत समर्थन जुटाउन खोजेको बताएका छन् भने दोस्रो उदेश्यको रूपमा भारतलाई भारतले आफूहरूमाथि केही अनैतिक गर्न खोजे त्यसको विकल्प आफूहरूसँग रहेको देखाउन खोजेको भन्दै पछिल्लो समय भारतले नेपालमाथि सिर्जना गरेको दवावलाई जवाफ दिएको उल्लेख गरेका छन् । भारतले नेपालमाथी लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको जवाफस्वरूप यस्तो सम्झौता भएको उनको बुझाई छ ।
उनले यी दुवै उदेश्यको सुरूवात भने भारतले मधेसी जनता तथा पिछडिएका वर्गलाई साथ दिएको झोकमा गरिएको भन्दै यसबाट पहाडी क्षेत्रका जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्न खोजेको बताएका छन् ।
उनले विगतमा राजा महेन्द्रले भारतलाई तर्साउनका लागि चाइना कार्डको प्रयोग गरेको स्मरण गर्दै अहिले ओलीले पनि सोही शैलीमा चाइना कार्डको प्रयोग गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई बढावा दिएर आफ्नो सत्तालाई बलियो बनाउने महेन्द्रको रणनीतिलाई ओलीले पछ्याएका छन्, तर यसमा नौलो कुरा केही छैन्, किनकी नेकपा एमाले सोही दरबारिया चिन्तनबाट निर्देशित पार्टी हो ।’
उनले लेखेका छन्, ‘चीनसँगको सम्झौताले सामान आयातका लागि भारतसँग निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । तर, तियान्जिन बन्दरगाह नेपालबाट ३ हजार किलोमिटर टाढा रहेको छ भने कोलकाता बन्दरगाह मात्र १ हजार किलोमिटर टाढा रहेको छ । तियान्जिन बन्दरगाहसम्म पुग्नका लागि दुई देशबीच कुनै पूर्वाधार बनेको छैन् र बनाउनका लागि निकै धेरै समय र पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन नेपालका लागि सहज छैन् ।’
उनले तिब्बतसँग रेल जोड्ने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउनका लागि पनि लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २००८ मा पहिलो पटक चीनसँग रेल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । उक्त प्रस्तावका क्रममा सन् २०१३ भित्र रेल सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएपनि कुनै काम हुन नसकेको बताएका छन् ।
