न्यायपालिकालाई एनजीओ र बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त गरिने

203
  •  
  •  
  •  

काठमाडाैँ, १२ चैत – कानुन तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायपालिकालाई एनजीओ र बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त गरिने उद्घोष गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलन समापनमा मन्त्री तामाङले यस्तो उद्घोष गरेका हुन्। न्यायपालिका आईएनजीओ र एनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनगुनासा बढिरहेका बेला मन्त्री तामाङबाट यस्तो भनाइ आएको हो। उनले न्यायाधीशहरू विदेशी कार्यक्रममा जाँदा सरकारको अनुमति लिएर मात्र जानुपर्नेसमेत बताए।

उनले न्यायपालिकालाई सक्षम र प्रभावकारी बानाउन पर्याप्त स्रोत साधन सरकारबाट उपलब्ध हुने बताउँदै बाहिरबाट आएका कुरामा न्यायाधीश चल्ने अवस्था रहन नहुनेसमेत भनाइ राखे।

‘अब कोही न्यायाधीश पनि विदेश जाँदा राष्ट्रलाई जानकारी दिएर जानेछन्, एनजीओ र कसैको नियन्त्रणमा जाने छैनन्’, मन्त्री तामाङले भने, ‘उहाँहरूलाई स-सम्मान रूपमा दूत बनाएर राज्यले विदेशमा पठाउने नीति तय गर्छ, न्यायाधीशलाई चाहिने पर्याप्त स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराउन चाहन्छ। तर, बाहिरबाट आएका चिजबाट चल्नुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन।’

उनले न्यायपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएका गुनासा आएको बताउँदै तामाङले परिषद्का सदस्यले पनि पारदर्शी हुन सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनाइ राखेका हुन्। ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भयो भन्ने छ, तीन पुस्ताको सबै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तयार छु’, उनले भने, ‘परिषद्मा रहेका प्रधानन्यायाधीशदेखि सबै सदस्यको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य भन्ने हुँदैन, सार्वजनिक नै हुन्छ।’

उनले न्यायाधीश र परिषद् सदस्य मात्र नभई प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मको सम्पत्ति बाहिर आउनुपर्ने पनि बताए।

मन्त्री तामाङले सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिन हुने गरी कानुन बनाउने तयारी रहेको जानकारीसमेत दिए।

उनले सिंगो बजेटभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार आएको प्रसंग सुनाउँदै सरकार न्यायालयलगायत सबै निकायको पारदर्शीताको पक्षमा रहेको बताए।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको उमेर विवाद सम्बन्धमा न्यायपरिषद्ले सबैको फाइल पल्टाएर जन्ममिति हेर्ने भनाइ राखे। ‘सबैको फाइल पल्टाएर हेरिनेछ, उमेर विवादमा अवकाश मिति कुन पहिले हो भनेर निर्णय गर्नेछौं’ उनले भने, ‘परिषद् यत्तिकै बस्दैन, उमेरको विवाद अब बाँकी राख्दैन।’

एक प्रसंगमा मन्त्री तामाङले न्यायाधीश हुन कतैबाट टीका लगाउन पाइन्छ कि भनेर कानुन व्यवयासी अलग-अलग धारमा विभाजित भएकोसमेत बताए।

उनले जिल्ला न्यायाधीशको जाँचमा एक जना कानुन व्यवसायी पनि उत्तीर्ण हुन नसकेको भन्दै दुःखसमेत व्यक्त गरे। ‘कानुन व्यवसायी उत्तीर्ण हुन नसक्दा आवश्यक संख्याभन्दा कम न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो, सबैतिर खुला प्रतिस्पर्धा भनिएको भए के अवस्था आउँथ्यो होला ? ’ उनले भने।

सम्मेलनमा मन्त्रीले बोल्नुअगाडि वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, माधव बास्कोटा, विजयकान्त मैनाली, विजयप्रसाद मि श्र, यदुनाथ खनाललगायतले न्यायालयको पारदर्शीता र उत्तरदायित्वको विषयमा गम्भीर बन्न सम्मेलनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले न्यायालयको भ्रष्टाचार राष्ट्रिय रूपमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको बताए। ‘अहिले नेपालभित्र नभएर रकम विदेशमा बुझिन्छ भन्ने सुनिन्छ, तीन वर्षको बीचमा भ्रष्टाचार झन् अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो’ उनले भने।अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बास्कोटाले ‘ श्रीमान्’ भन्नलायक न्यायाधीश दिन परिषद्सँग आग्रह गरे।

फरक मतबीच घोषणापत्र जारी

बारको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले होहल्ला र फरक मतबीच आइतबार २८ बुँदे ‘नेपालगन्ज घोषणापत्र’ जारी गरेको छ। तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले विविध विषयमा व्यापक छलफल गर्दै घोषणापत्र पारित गरेको हो।

घोषणपत्र पारित गर्नेबेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग, गोपाल पराजुलीको उमेर विवाद, महिलाविरुद्धका हिंसा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा झुटा मुद्दा लगाइएको विषयलाई घोषणापत्रले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै कतिपय कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए।

बारले न्यायाधीशबाट भएका फैसला र आदेशको व्यक्तिगत अभिलेख राख्ने व्यवस्थासमेत राख्न माग गरेको छ। बार घोषणापत्रमा न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न न्यायपालिकाको नेतृत्वले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि निश्चित न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुनव्यवसायी र बिचौलियाको मिलेमतोमा न्यायिक भ्रष्टाचार बढेको भन्दै निर्मूलका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले उक्त विषयमा न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोग र कानुन व्यवसायी परिषद्को पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ।

‘साथै न्यायिक भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का अध्यक्षको यो सम्मेलन ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

बारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सचेत सबै पक्षलाई समेत गराएको छ। यस्तै लैंगिक हिंसालगायत मानवअधिकार उल्लंघनका घटना तत्काल रोक्न सरकारसँग माग पनि गरिएको छ।

न्यायपालिकाभित्र देखिएका पछिल्ला घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै आइन्दा यस्तो अवस्था आउन नदिनेतर्फ सचेत रहन ध्यानाकर्षण पनि गरिएको छ।

‘न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर’

घोषणापत्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न र जनआस्था जगाउन सबै तहका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको सम्पत्ति अध्यावधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सबै तहका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको सम्पत्ति अध्यावधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो सम्मेलन प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्सँग अपिल गर्दछ।’

यसैगरी, मुद्दाको पेसी तोक्दा न्यायपालिका पटक-पटक विवादमा आएको भन्दै पेसी सूची तोक्न गोला (राफल) प्रणाली अवलम्बन गर्नसमेत बारले माग गरेको छ। यस्तै, न्यायमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि अन्तरिम तथा अन्तरकालीन आदेशको कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सर्वोच्च अदालत (फुलकोट) को ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

एक वर्षभन्दा कम कैदका सजाय हुने मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्षत्राधिकार सीडीओलाई दिँदा स्वच्छ सुनुवाइको हकमाथि प्रश्न उठेको भन्दै यस्ता मुद्दामा अदालतबाटै हेरिने व्यवस्था गर्न सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ।

सम्मेलनमा घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले पढेर सुनाउनेवित्तिकै एकथरी कानुन व्यवसायीबाट होहल्ला र आपत्ति प्रकट गरिएको थियो। उनीहरूले खासगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग र उमेर विवादका कारण बहिर्गमन भएका गोपाल पराजुलीको विवादलाई घोषणापत्रमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै मञ्च अगाडि उभिएर होहल्ला गरेका थिए।

होहल्लाका कारण सम्मेलनका प्रमुख अतिथि रहेका कानुन तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङको सम्बोधनसमेत अवरुद्ध भएको थियो। त्यसपछि सहमतिमा मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न दिने भनेपछि उनले मन्तव्य दिएका थिए।

एमालेनिकट कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) सम्बद्ध अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको अगुवाइमा आपत्ति प्रकट भएको थियो। उनीहरूले आक्रामक हुँदै घोषणापत्र तत्काल स्थगन गरी बारका सल्लाहकारसँग छलफल गरेर मात्र सार्वजनिक गर्न माग गरे। तर, फरकमतबीच घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकिएको छ।

‘फरक मतको सम्मान गर्दै २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेर तीनदिने सम्मेलन समापन गरियो’ बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने। घोषणापत्र समितिका संयोजक रहेका उप्रेतीले घोषणापत्रमा केही असहमति रहेको बताउँदै बार अध्यक्ष केसीले परिमार्जनसहित जारी गर्ने कुरा सुनाएर सम्मेलन समापन गरेको बताए। तर। परिमार्जनको भाषा के हो भनेर आफू स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो। अन्नपु्र्ण पाेष्टबाट


  •  
  •  
  •