आदिवासी जनजाति महासंघद्धारा अढाई महिने आन्दोलनको घोषणा

101
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २४ भदौ (ओएनएस) : संविधान सभामा प्रतिनिधित्वको माँग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघले अढाई महिना लामो आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघियता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा अपरिवर्तनिय धाराको रुपमा सुनिश्चि गरिनुपर्ने, आदिवासी जनजातिसंग भएको सम्झौता कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने लगायतका माँग अघि सार्दै महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा असोज १ देखि ३ गतेसम्म संविधानसभा भवन बानेश्वरमा धर्ना दिने, जिल्लाहरुमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन बुझाउँदै धर्ना दिने, कार्तिक १५ गतेसम्म आदिवासी जनजाति आन्दोलनका लागि देशव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, कार्तिक १६ देखि मंसिर १५ सम्म लिम्बुवान, तमुवान, किराँत, ताम्सिालिङ्, नेवा, मगरात, थरुहट वल्लो किराँत र कोचिला लगायतका प्रान्तहरुमा प्रान्तीय आमसभा गर्ने रहेका छन् ।

सो अवधिमा पनि आफूहरुको माँग सुनुवाई नगरिए मंसिर १६ गते दास्रो चरणको थप कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिने मंगलवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार कुमालले चेतावनी दिए ।
महासंघले २६ को मनोनयन संविधान विपरित गरिएको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै यही प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरिए आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कुमालले संविधान सभा आँफैमा संविधान सम्वत नभएको र यसले गर्ने कार्य आदिवासी जनजाति तथा पछाडी पारिएका समूदाय, क्षेत्र, लिङ्को सम्बोधन नगरमो त्यो संविधान मान्न आदिवासी जनजाति समूदाय बाध्य नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले नेपाल सरकारद्धारा सुचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिको अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियामा विशेष संवैधानिक व्यवस्था गरेरे छुटेका ३४ आदिवासी जनजाति समूदाय र सूचि उन्मूख आदिवासी जनजातिहरुको प्रत्येक समूदायका न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चि गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

जनजाति नेता आङ्काजी शेर्पाले संविधान विपरित सरकारले १७ को मनोनयन गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै अहिलेकै तरिकाले आदिवासी जनजातिमैत्री संविधान नबन्ने भएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपरेको ठोकुवा गरेका छन् ।


  •  
  •  
  •