काठमाडौं, ३ असोज (ओएनएस)ः माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्वक कम्पनी जीएमआरसँग शुक्रवार आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुने भएको छ । शुक्रवार साढे दुइ बजे सम्झौता हुन लागेको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
माओवादीसहित विभिन्न ३९ राजनितिक दलले विरोध गरिरहेको अवस्थामा सरकारले पीडीए गर्न लागेको हो
लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिले पारित गरेको सम्झौताको मस्यौदामा सामान्य हेरफेर गरेर मस्यौदा अनुमोदन गरिएको हो । त्यस्तै सरकारले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झैता(पीटीए) को पनि विहीवार नै अनुमोदन गरेको थियो । सरकारले पीटीएको उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र पीडीएका लागि लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तलाई अख्तियारी दिएको छ ।
२ बर्षको निरन्तर छलफलपछि लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा बुधवार तयार गरेको थियो ।
के छ त अनुमोदित मस्यौदामा ?
मस्यौदामा आयोजनाले आयकर छुट पाउने,२५ बर्षपछि प्रसारणलाइनसहित सवै पूर्वाधार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने,तल्लो तटीय क्षेत्रको सिंचाइलाई प्रभाव पर्न नदिन रि रेगुलेटिङ ड्याम निर्माण गर्न आवश्यक भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जीएमआरले लिनुपर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् ।
त्यस्तै स्थानिय समुदायका लागि २ मेगावाटको अलग्गै आयोजना बनाएर २४ सै घण्टा विद्युत आयोजनाबाट किन्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा आयोजनाले विसं २०८० असारसम्ममा विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सके साढे ४ अर्व रुपैयाँ अनुदान सरकारबाट पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै विद्युत उत्पादन शुरु भएको १९ बर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।
