पाँच सचिवको वैधानिकतामाथि प्रश्न

193
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २९ पुस ।
सरकारले सचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण पद हचुवाकै आधारमा सिर्जना गरेको भन्दै निजामती किताबखानाले पद दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । किताबखानाले सचिव पद दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सरकारले थपेको पाँच सचिव पदको वैधानिकतामाथि प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ । सरकारका हरेक पद निजामती किताबखानामा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ६ (क) अनुसार किताबखानामा पद दर्ता हुन अनिवार्य रूपमा ‘ओ एन्ड एम’ (संगठनात्मक र व्यवस्थापन) सर्भे गर्नुपर्छ ।

सरकारले ‘ओ एन्ड एम’ सर्भेविनै सचिव पद सिर्जना गरेकाले किताबखानाले सचिव पद दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । किताबखानाले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सचिव बढुवा सिफारिस गर्न बसेको लोकसेवा आयोगको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि आफ्नै मातहत रहेको निजामती किताबखानासँग थपिएको सचिव पदको दर्ता सम्बन्धमा लिखित जानकारी माग गरेको थियो ।

तर, किताबखानाले सचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण पदको ‘ओ एन्ड एम’ सर्भे नभएकाले यही अवस्थामा दर्ता हुन नसक्ने भन्दै सो बेहोराको पत्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । ‘निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सचिव पदको ‘ओ एन्ड एम’ सर्भे गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि मात्रै सचिव पद दर्ता गर्न कानुनी बाटो खुल्छ,’ किताबखाना स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘हचुवाकै आधारमा थपिएको दरबन्दीलाई आधार बनाएर पद दर्ता गर्न सकिँदैन ।’

केही दिनअघि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष एवं सचिव बढुवा सिफारिस समितिका अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सचिव पद सिर्जना भए पनि सो पद किताबखानामा दर्ता नभएको पाइएकाले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘पहिलो बैठकबाटै सिफारिस प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेका थियौँ, तर सचिव पद नै सम्बन्धित निकायमा दर्ता नभएको पाइएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनौँ,’ अध्यक्ष मैनालीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार सचिव पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र सचिव बढुवा सिफारिस समितिले अनिवार्य रूपमा सचिव बढुवा प्रक्रिया थाल्नुपर्छ र सरकारले एक महिनाभित्र रिक्त सचिव पद पूर्ति गर्नुपर्छ । सरकारले गत १० पुसमै सचिव पद थप गरेको थियो । सरकारले सचिव पद थप गरे पनि ती पदहरूको ‘ओ एन्ड एम’ सर्भे हुन नसकेकाले समस्या भएको हो । सरकारले थप गरेका पाँच निकायमा सचिव हेरफेर गर्दै कामु सचिव बनाएर जिम्मेवारी दिए पनि ती निकायमा रहेको सचिव पदको कानुनी हैसियत भने अब के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।

सरकारले सचिव पद थप गरेको १८ दिन बितिसक्दासमेत सो पदको ‘ओ एन्ड एम’ सर्भे भएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनसकेको छैन । सरकारले निजामती सेवा ऐनलाई कुल्चँदै संगठनात्मक र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भेविनै विभिन्न मन्त्रालय फुटाएर गत ९ र १० पुसमा पाँचवटा सचिव पद थप गरेको थियो । थपिएका चारवटा मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गरी सरकारले पाँचवटा सचिव पद सिर्जना गरेको थियो । सचिव पद सिर्जना गरेलगत्तै सरकारले ती पदहरूमा विभिन्न वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु सचिव बनाएर पठाएको छ । सरकारले पशु विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, वाणिज्य र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गरी पाँच निकायमा सचिव पद थप गरेको थियो । थप गरेको मन्त्रालय र निकायमा भने सरकारले अन्य मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सचिवलाई सरुवा गरेर पूर्ति गरिसकेको छ । हाल पाँचवटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा सचिव पद रिक्त छ । ती सबै निकायमा वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •