कार्यकर्तालाई बाँड्न लागेको ६० करोड तत्कालका लागि रोकियो

198
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २१ चैत (ओएनएस) : जनसहभागितामूलक योजनाका नाममा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यकर्तालाई बाँड्न लागेको ६० करोड रुपैयाँ तत्कालका लागि रोकिएको छ । सत्तारूढ सभासद र उनीहरूको सिफारिसमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निजी सचिवालयको सिफारिसमा बाँड्ने तयारी भैरहेकोमा अख्तियारले रोकेको छ ।

अख्तियारले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा सबै जिल्ला र सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी योजना निर्माण गर्न र बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने उल्लेख भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले ओएनएसलाई भने । ‘जनसहभागितामूलक योजनाका लागि भनेर ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।’ ती अधिकारीले भने, ‘सत्तारूढ सभासद, जिल्ला तथा केन्द्रीय तहका नेताहरुको फोनका भरमा मन्त्रीज्यूको सचिवालयले योजना छनोट गरिसकेको छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र नआएको भए अहिलेसम्म बजेट तथा अख्तियारी सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा पुगिसक्ने ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अख्तियारबाटै पत्र आइसकेपछि भने मन्त्रीज्यूलाई ती योजनामा रकम बिनियोजन गर्न अप्ठेरो परेको छ । अख्तियारले ७५ वटै जिल्ला र २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटिने गरी योजना छनोट गर्न भनेको छ ।’

स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले समयमैं तोक नलगाइदिएका कारण अख्तियारले चिठी लेखेको भन्दै सचिवसहित मातहतका अन्य कर्मचारीमाथि आक्रोस पोखेका थिए । मन्त्री सिंहले चैतको दोस्रो हप्ताभित्रमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई बजेट सहितको अख्तियारी पठाउन चाहेका थिए ।

मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदी पनि हचुवाका भरमा कार्यकर्तालाई योजना बाँड्ने पक्षमा देखिँदैनन् । जसका कारण मन्त्री सिंहको निजी सचिवालयले सूची तयार गरेर तोक लगाएका योजना स्वीकृत हुन बाँकी छ । स्रोतले भन्यो, ‘सचिवज्यू पनि विवादास्पद विषयमा नमुछिने योजनामा हुनुहुन्छ जस्तो छ । मुख्यसचिव बन्ने लाइनमा हुनु भएकोले सचिवज्यू यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने सोचमा देखिनुहुन्न । त्यसैकारण मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूका बीचमा दुरीसमेत बढेको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री सिंहले यसैगरी अघिल्लो वर्ष जेठ अन्तिम साता एक हजार पाँच सय योजनाका लागि ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बाँडेका थिए । यस पटक कतिवटा योजना स्वीकृत भएका छन् र कति जिल्लामा रकम बाँडिदैछ मैंले खुल्न सकेको छैन । विगतका वर्षका रकमान्तरबाट कार्यकर्तालाई योजना बाँड्न मन्त्रीले यसपालि बजेटमै ‘स्थानीय विकास कार्यक्रम’का लागि भनेर बजेट छुट्टयाएका हुन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको मर्मविपरीत बजेट बाँड्नु नियमसंगत नहुने भनी आलोचना भएपछि गत वर्षदेखि मन्त्रालयले स्थानीय विकास कार्यक्रमका नाममा सत्तारूढ नेता तथा कार्यकर्ताको निवेदन परेका योजनामा तोक लगाई बजेट बाँड्न थालेको हो । फोनबाटै अधिकाँश योजनाको नाम टिपाइएकोले योजनाको चाङ बढेमा अन्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बजेट पनि रकमान्तरण गरेर ‘स्थानीय विकास कार्यक्रम’मा थपिने पनि ती उच्चअधिकारीले ओएनएसलाई बताए ।

‘हरेक वर्ष वर्षान्तमा मन्त्रीको खल्तीबाट सूची निकाल्नु र योजना बाँड्नुको सोझो अर्थ सत्तारूढ दलका कार्यकर्तालाई कागज मिलाऊ र बजेट सकाऊ भन्नु नै हो । यसबाट न विकास हुन्छ न सरकारको ढुकुटीमा रकम नैं रहन्छ’ ती अधिकारीले भने ।

राजनीतिक पहुँचका भरमा बाँडिने र प्रभावकारी अनुगमन नहुने भएकाले वितरणमुखी यस्ता कार्यक्रम आफ्नो राजनीतिक पकड र लोकप्रियता कायम राख्नका लागि प्रयोग हुने गरेका छन् । मन्त्रालयले २०६४ सालदेखि हरेक वर्ष यस्ता योजना बाँड्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।


  •  
  •  
  •