काठमाडौं १३ साउन (ओएनएस) :
भारतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा नेपाललाई ‘बिग प्रोजेक्ट’ उपहारका रूपमा दिन चाहे पनि नेपालसँग मोदीलाई प्रस्ताव गर्ने त्यस्तो आयोजना नै छैन ।
मोदी भ्रमणलाई स्मरणीय बनाउन भारतीय पक्षबाट कुनै एक ठूलो विद्युत् आयोजनामा लगानी गरिदिने प्रस्ताव आए पनि सरकारले तत्काल सुरु गर्न सकिने आयोजना भेट्न नसकेको हो । मोदी आउन ५ दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकारले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन (डीपीआर) भइसकेको आयोजना पाउन सकेको छैन ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) सकेर तत्काल निर्माणमा जान सक्ने ठूला आयोजना सरकारसँग छैनन् । ‘तत्काल काम थाल्ने आयोजना त छैनन्,’ विभागका प्रवक्ता गोकर्ण पन्तले भने, ‘एक वर्षभित्रै डीपीआर सकिने आयोजना बूढीगण्डकी मात्रै देखिन्छ ।’
मोदीको शपथग्रहणका क्रममा नयाँदिल्ली जाँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भारतबाट कुनै एक अविस्मरणीय आयोजनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसयता नेपालीसँगको भेटमा मोदीले उक्त कुरा दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
केही दिनअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई भेटी सहयोग गर्ने आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री महतले आयोजना छनोट भइनसकेको बताए । ‘मादीको भ्रमणमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने र ठूलो आयोजना प्रस्ताव गर्न सकियोस् भन्ने हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘तर तय भइसकेको छैन ।’ उनले बूढीगण्डकी आयोजनाको डीपीआर सकिन अझै एक वर्ष लाग्ने भएकाले तत्काल प्रस्ताव गर्न नसकिने संकेत गरे ।
बूढीगण्डकीबाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको काम झनै धेरै पछाडि छ । पूर्वाञ्चलमा प्रस्ताव गरिएको तमोरको सम्भाव्यता अध्ययनमै समस्या देखिएको छ । नलसिंगाडको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु नै भएको छैन । सरकारसित डीपीआर भइसकेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना मात्र छ । तर, चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेतीमा लगानीका लागि एमओयू गरेको २ वर्षसम्म कुनै काम नगरे पनि खोसेर उक्त आयोजना भारतलाई निर्माण गर्न दिन सक्ने हैसियतमा सरकार छैन ।
अर्थमन्त्री महतले बजेट बनाउने क्रममा पनि आफ्नै स्रोतबाट ठूला आयोजनामा लगानी गर्न खोजेका थिए । त्यतिखेर उनले आयोजना भेट्न सकेका थिएनन् । जलविद्युत् आयोजना नभए काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक वा मध्य पहाडी लोकमार्गमा भारतीय लगानीका लागि आग्रह गर्ने योजनामा सरकार छ । ‘फास्ट ट्रयाक निजी क्षेत्र वा सरकार आफैले बनाउने भन्ने हो,’ मन्त्री महतले भने, ‘नभए यसैमा वा मध्य पहाडीमा पनि सहयोग माग्न सकिन्छ ।’
कान्तिपुरबाट
