मोदीले दिनसक्ने सर्वोत्तम ‘उपहार’

188
  •  
  •  
  •  

सुशील शर्मा ।

आइतबार आउन लागेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईदिने भ्रमणलाई कसरी फलदायी बनाउने भन्ने छलफलमा नेपाल जुटेको छ। मोदीसँग के माग्ने र लिने भन्ने मन्थनमा सरकार व्यस्त छ। नेपालसँग कुनै प्रस्ताव नै छैन, आयोजना नै छैन, तयारी नै छैन भन्ने आलोचना भइरहँदा मोदी आफैँ नेपाललाई ‘उपहार दिन’ तयार छन् भन्ने समाचार आएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणकै तयारीको रूपमा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल आएर फर्किसकेकी छन्। स्वराजको नेपाल बसाइँताका नै हस्ताक्षर गर्न तयारी गरिएको सम्झौता अब मोदीको ३१ घन्टे बसाइँको बेला टुंग्याई छाड्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। प्रस्तावित ‘पीटीए’का राम्रानराम्रा पक्ष होलान्, त्यसको पक्षविपक्षमा माथापच्चिस गरिरहेका दुवै पक्षहरूको तर्कमा दम पनि होला। तर विवादको जडमा नेपाल र भारतबीच विद्यमान विश्वासको संकट छ। कुरोको चुरो भारतप्रति रहेको शंका र अविश्वासमा अड्कएको छ।

नेपालको बिजुली भारतलाई ‘बेच्ने’ प्रस्तावित सम्झौताको आलोचकका भनाइमा भारतको प्राथमिकता नेपालको बिजुली हुँदै होइन, पानी हो। पानी बग्ने नदीनाला कब्जा गर्ने नियत प्रस्तावित सम्झौतामा लुकेको उनीहरूको आशंका छ। त्यसो नभई साँच्चै नेपालको विद्युत विकास र भारतको खपतका लागि नेपालको बिजुली किन्न भनेर सम्झौता गर्न खोजिएको हो भने पनि भारतले आफूले गरेका सम्झौता पालना गर्दैन, नेपाललाई झुलाएर मात्रै राख्छ भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ।

भन्छन्, शंकाले लंका जलाउँछ। हुन पनि शंका र उपशंकामा वर्षौ बिताउँदा नेपालको विकासका धेरै सपनाहरू जलेका छन्। समृद्धिको बाटोमा नेपालभन्दा धेरै वर्षपछि हिँडेका कैयौं देशहरूले ठूलठूला फड्को मारिसके। नेपालचाहिँ अझैसम्म चिप्लेकिराको गतिमा खुट्टा खोच्याउँदैछ। सँगै हिँडेका देशहरू शानका साथ धनी देशहरूसँग कुम जुधाउन पुगिसक्दा नेपाल सबभन्दा गरिब ४८ देशहरूको राष्ट्रसंघीय ‘क्लब’को अध्यक्ष बन्नुमा गर्व गर्ने लज्जास्पद स्थितिमा छ। मानवीय विकास सूचकांकमा नेपालभन्दा ‘खत्तम’ ४० देश छन् भनेर आफूभन्दा उत्तम झन्डै चार गुणा बढी अर्थात् झन्डै डेढ सय देशतिर टुलुटुलु हेरेर बस्न नेपाल निरीह छ।

छिमेकी भारतको थिचोमिचो गर्ने मानसिकता नगएको ठान्नेहरूले भारतमाथि नेपालको विकासमा खोचे थापेको आरोप लगाइरहँदा भारत भने नेपाललाई समृद्ध भएको हेर्ने आफ्नो चाहना भएको दोहोर्‍याउन चुकेको छैन। खासगरी नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गरेर नेपाल समृद्ध हुनसक्ने र समृद्ध नेपाल भारतको हितमा हुने उसको भनाइ छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण जलस्रोतको उपयोगमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको तर नेपालको शंकालु बानीले गर्दा हुनसक्ने जति कामकुरा हुन नसकेको भारतको गुनासो छ। भारतको ‘हाउगुजी’ देखाएर नेपालको विकासमा ‘भाँजो’ हाल्ने ‘खोक्रा राष्ट्रवादी’ नेपालीहरू नै हुन् भन्ने आवाज पनि नेपालमै सुनिन्छ।

भारतले नेपाललाई कुनै निगाह गर्नु पर्दैन, नेपालले पनि केही माग्नु पर्दैन। मोदीको भारतले आफैंले गरेको सम्झौता पालना गरे पुग्छ, गरेको कबुल पुरा गरे पुग्छ। मोदीको भारत नेपाललाई सानो चित्त भएको ठूलदाइ (बिग ब्रदर) होइन, ठूलो चित्त भएको, विदेशमन्त्री स्वराजले भनेजस्तै, जेठो दाइ (एल्डर ब्रदर) बनिदिए पुग्छ। त्यसको सुरुवात पञ्चेश्वरबाट हुनसक्छ। त्यो नै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई दिने सर्वोत्तम उपहार हुनेछ। 

‘खोक्रा राष्ट्रवादी’ र ‘पक्का राष्ट्रघाती’को कित्तामा बाँडिएको नेपाल, ‘हीनताले ग्रस्त’ र ‘देशबेचुवा’को समूहमा विभाजित नेपाली, अनि सत्ताको खेलमा कित्ता बदलिरहने नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले भारतसँग नेपालको सम्बन्धको आकाशमा छाएको शंकाको कालो बादल हटाउन सक्नेमा शंका नै छ। तर दूरदृष्टि र दृढ इच्छाशक्ति भएका विकासप्रेमी साहसी नेताको छवि बोकेर दिल्लीमा उदाएका नरेन्द्र मोदीको एउटै कदमले त्यो कालो बादल हटाएर नेपाल-भारत सम्बन्धमा हिउँ पगाल्ने न्यानो घाम लगाउन सक्छ। त्यो कदम हो, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको तुरुन्त कार्यान्वयन।

मोदीले नेपाललाई कुनै उपहार दिनु पर्दैन, सित्तैमा कुनै गुण लगाउनु पनि पर्दैन। तत्कालीन पराराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले दाबी गरेजस्तै भारतसँग नेपालले ‘बराबरीको साझेदारी’का आधारमा गरेको महाकाली एकीकृत सन्धिको मुख्य अंगको रूपमा रहेको पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाइदिए पुग्छ। भारतले आफ्नो पर्याप्त हित हुने ठानी आफ्नै पहल, जोडबल, अग्रसरता र पूर्ण सहमतिमा गरेको उक्त परियोजना लागू गर्ने आफ्नै वचन पुरा गरिदिए पुग्छ।

त्यसबेला परराष्ट्र मन्त्रालय शीतल निवासमा भएको बैठकमा सन्धिका कतिपय प्रावधानमा नेपालले आनाकानी गरी आन्तरिक छलफलका लागि समय लिइरहँदा ढिलो भयो भनी रिसाएका भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले आफ्ना नेपाली समकक्षी प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेरमात्र स्वदेश फर्किने भनी आफ्नो काठमाडौं बसाइ केही लम्ब्याएका थिए। त्यसलगत्तै दिल्ली भ्रमणमा पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना समकक्षी पीभी नरसिंह रावसँग सन्धिमा अन्तिम हस्ताक्षर गर्दा हैदरावाद हाउसको रौनक नै अर्कै थियो। त्यही रात अबेर परराष्ट्रमन्त्री लोहनीले नेपाली पत्रकारहरूलाई ‘बि्रफ’ गरिरहँदा अशोका होटलको चौडा लबीमा पनि कम

चमक थिएन।

modi visit to nepal
नेपाल भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी

यता नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने ठूलठूला उद्‌घोषका साथ हस्ताक्षर गरिएको तर आलोचकहरूले ‘राष्ट्रघाती’को संज्ञा दिएको महाकाली सन्धिलाई संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराउने साहस ‘हीनताग्रस्त’ नेपालका नेताहरूले देखाउने कोसिस गर्दा मुख्य प्रतिपक्षी एमालेको सिंहदरबारभित्र रहेको संसदीय दलको कार्यालय रणभूमिमा परिणत भएको थियो। त्यसलगत्तै सन्धि अनुमोदनको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारहरूले नगर प्रहरीका डीएसपी विज्ञानराज शर्माको कमाण्डमा बैठक स्थलबाहिर तैनाथ कडा सुरक्षा घेरा नाघेरमात्र मध्यरात भएको अनुमोदनको समाचार संकलन गर्न संसदको पत्रकार दीर्घामा प्रवेश पाएका थिए। पार्टी फुट्ने खतरा मोलेर सन्धि अनुमोदनको लागि चाहिने दुई तिहाइ पुर्‍याउन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई सघाएका नेता केपी ओली अहिले उक्त दलका अध्यक्ष बनेका छन्। सन्धिको विरोधमा पार्टी फुटाएका वामदेव गौतम त्यही पार्टीका उपाध्यक्ष बनेका छन्। ओलीले पञ्चेश्वरबाट सवा एक खर्ब आम्दानी हुने दाबी गरेको र त्यसबेला केही मन्त्रीले अब पश्चिमबाट घाम लाग्छ भनी सपना देखाएको १७ वर्ष नाघेको छ। तर ६ महिनामा तयार पार्ने भनिएको पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को अझै अत्तोपत्तो छैन, आठ वर्षमा आयोजना पुरा गर्ने भन्ने त कुरै उठेन।

डीपीआर बनाई आयोजना अगाडि बढाउने कुरा प्रायः हरेक उच्चस्तरीय वार्तापछि जारी गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु कर्मकाण्डजस्तो बनेको छ। तल्लो तटीय देशका नाताले दक्षिण बग्ने महाकालीको पानीबाट पाउने फाइदा भारतले पाइरहेको छ। तर त्यही पानीबाट बिजुली निकाली नेपालमा घाम लगाउने भनिएको पञ्चेश्वरको सूर्योदय कहिले हुने हो, ठेगान छैन। यसले गर्दा नेपालको पानीमा मात्र भारतले आँखा गाडेको छ, बिजुलीमा फुटेको आँखा लगाउन पनि तयार छैन भनी भारतलाई धारेहात लगाउनलाई बल पुगेको छ। संयोगवश यस्तो तर्कको हतियारलाई धार लगाउने कामचाहिँ सीमापारिबाटै भएको छ। जस्तो कि सन् २००८ सेप्टेम्बर १२ मा बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भारतका जलस्रोतमन्त्री सैफउद्दिन सोजले भनेका थिए, ‘(नेपालको जलस्रोत सम्बन्धमा) बाढी नियन्त्रण र सिंचाइ भारतको पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता हो, हाम्रालागि बिजुली त बोनसको रूपमा हात पर्ने बाइप्रोडक्ट हो।’

महाकालीकै कुरा गर्दा भारतको अन्तिम तर नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा परेको पञ्चेश्वर परियोजना भनिएकै समय अर्थात आठ वर्षमा पुरा गरिएको भए त्यसबाट उत्पादन हुने भनिएको ६,४०० मेगावाट बिजुलीको नेपालको भागमा पर्ने आधा हिस्सा ३,२०० मेगावाट झन्डै एक दशकअघि नै नेपालको हात परिसक्थ्यो। यतिबेला १,२०० मेगावाट माग भएको नेपालमा त्यति बेलादेखि नै लोडसेडिङको नामोनिसान हुँदैन थियो। अहिलेकै हिसाबबाट पनि बच्ने २,००० मेगावाट र अरु आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेका थप ७०० मेगावाट बिजुली बेचेर नेपालले आफ्नो गरिबी घटाइसकेको हुन्थ्यो। भाउ नमिलेर वा अरु कारणले भारतले किन्ने भनिएको बिजुली किन्न नचाहेको भए अरु देशलाई बेच्न रोकमात्र नलगाउँदा पनि नेपालले बिजुली बेचेर आफ्नो थैली ठूलो पारिसकेको हुन्थ्यो। बेच्ने कुरा थाती राखेर बिजुलीको घरेलु खपतमात्र बढ्दा पनि रोजगारमूलक सीप व्यवसाय अगाडि बढाउन सघाउ पुग्थ्यो। दैनिक रोजीरोटीका लागि अरबको तातो मरुभूमिमा विदेशिने लाखौं नेपालीमध्ये हजारौंले स्वदेशकै शीतल छहारीमा दुई छाकको जोहो गर्ने मेलो पाउँथे। यसका लागि उनीहरू भारतको गुण गाइरहेका हुन्थे।

यसरी नेपाल-भारत सहयोगको अनुपम साझेदारी र सहयोगको उदाहरणका रूपमा विज्ञापन गरिएको पञ्चेश्वर परियोजना समयमै पुरा हुनसकेको भए भारतलाई शंकाको दृष्टिले मात्रै हेर्ने महाकाली सन्धिलाई ‘राष्ट्रघाती’को संज्ञा दिने नेपालका ‘खोक्रा राष्ट्रवादी’हरूको मुखमा बुजो लाग्थ्यो। पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्न बनेकै होइन, त्यो त विवादास्पद टनकपुर सन्धिलाई वैधानिकता दिन र महाकाली नदी कब्जा गर्न भारतले फ्याँकेको पासामात्रै हो भन्नेहरूका ओठमुख सुक्थ्यो। उल्टै भारतीय सहयोग र साझेदारीमा पञ्चेश्वरको सफलतासँगै नेपालमा भारतप्रतिको शंका र अविश्वास घट्थ्यो, सद्‌भाव, मित्रता र सम्मान बढ्थ्यो। हुन त भनिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मुटु, भावना, संवेदनाको कुनै ठाउँ हुँदैन। हुन्छ त केवल राष्ट्रिय स्वार्थ। पञ्चेश्वर अगाडि बढाएर सानो छिमेकी नेपालको सद्‌भाव जित्दा ठूलो भारतको राष्ट्रिय स्वार्थमै बल पुग्थ्यो। राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न लालायित उदीयमान शक्ति भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो पार्न पनि मद्दत पुग्थ्यो। आखिर नेपालमा विवादास्पद बनेको महाकाली सन्धिको संसदबाट अनुमोदन गराउन सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य पश्चिमा देशहरूले समेत पर्दा पछाडि भूमिका खेलेको जानकारहरूले बिर्सेका छैनन्। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री राविन राफेल र बि्रटेनका संसदीय मामिला राज्यमन्त्री लियाम फक्सले आफ्नो नेपाल भ्रमणताका ‘महाकाली सन्धि अनुमोदन नगरिए नेपालमा निजी विदेशी लगानी हतोत्साहित हुनेगरी गलत सन्देश जाने’ बताएको जलस्रोतविज्ञहरू दीपक ज्ञवाली र अजय दीक्षितले ‘इकोनमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली’मा लेखेका छन्।

सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको आकांक्षी भारत अरु दुई आकांक्षी ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाका साथ चीन र रूससमेत रहेको समूह ‘बि्रक्स’को सदस्य हो। संयोगवश बि्रक्सको सदस्य ब्राजिलसँग बिजुली बेच्ने प्रावधानसहितको ठूलठूलो जलविद्युत परियोजनामा हात हालेर नेपालले जस्तै समृद्धिको ठूलो सपना पालेको ब्राजिलको भूपरिवेष्टित छिमेकी पाराग्वे त्यस्ता परियोजना लागू गरेको वर्षौपछि अहिले पनि ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये पर्छ। भारतले नेपालसँगको व्यवहारमा ब्राजिलको भन्दा फरक उदाहरण पेस गर्ने हो भने बि्रक्समा उसको छवि उकास्ने एउटा अवसर मिल्छ। पञ्चेश्वर त्यस्तै एउटा अवसर बन्न सक्थ्यो। बि्रक्सकै अर्को सदस्य र भारतको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी चीनलाई चक्मा दिँदै भारतीय विश्लेषक सी. राजमोहनले भनेझैं नेपालमा रहेको ‘भारत गफमात्रै गर्छ, चीनचाहिँ काम गरेर देखाउँछ’ भन्ने धारणा गलत सावित गर्ने अवसर पनि हुनसक्थ्यो पञ्चेश्वर।

भन्छन्, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ। गएको १७ वर्षमा महाकालीमा बगेको पानी त नफर्किएला, तर १७ वर्षपछि पहिलोपटक भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किर्दैछन। झन्डै दुई दशकको यो अवधिमा नेपालका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीलाई ‘दिल्ली दूर नहीं’ भयो। तर पाँच वर्षसम्म ७ रेसकोर्समा वास गरेका हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीका अटलविहारी बाजपेयीलाई पशुपतिनाथ ‘नजिकको तीर्थ हेला’ भयो। दिल्लीको त्यही निवासमा बाजपेयीभन्दा दोब्बर समय बिताएका मनमोहन सिंहलाई काठमाडौंसम्मको डेढ घन्टाको उडान गर्ने साइत जुरेन। तर भारतका १५ औं प्रधानमन्त्रीले पद सम्हालेको १५ साता पनि नपुग्दै ‘पशुपतिको यात्रा, सम्बन्धको विस्तार’ गर्ने साइत जुराएका छन्। यो नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतको पुरानो दृष्टिकोण बदलेर नयाँ नजरले हेर्ने स्पष्ट संकेत हो।

मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्रीबाट भारतको प्रधानमन्त्रीसम्मको म्याराथुन दौड पुरा गर्दा अरु पनि नयाँ पदचिन्ह छोडेका छन्। उनी भारतको आधुनिक इतिहासमा पहिलो गैरकंग्रेसी बहुमतको एकल सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्। अझ महत्त्वपूर्ण त भारतको स्वतन्त्रतापछि जन्मेका नेताहरूमध्ये उनी पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। यो कुरालाई मोदी आफैले महत्त्व दिएर चर्चा गरेका छन्। चुनाव जितेपछि आफ््््नो दलले विधिवत् प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनीत गरेपछि भाजपा संसदीय दलको बैठकमा निकै भावुक बनेर मोदीले भनेका थिए, ‘हामीले आजादीका लागि मर्ने अवसर पाएनौं, तर भारतको प्रगतिका लागि बाँच्ने मौका पाएका छौं।’

बि्रटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि जन्मिएका मोदीलाई साढे ६ दशकदेखिको छिमेकी नीतिलाई पुरानो मानसिकताको चिहानबाट मुक्त गरी भारतको विदेश नीतिलाई नयाँ जीवन दिने मौका पनि छ। सुखद संयोगकै कुरा हो, दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठूलो देशका प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण समारोहमा सबै साना छिमेकी देशका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई निम्त्याउने उनी पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

नेपालजस्ता साना छिमेकीसँगको सम्बन्धमा भारत औपनिवेशिक मानसिकताबाट ग्रसित हुने गरेको भनी आलोचित हुँदै आएको छ। आफ््््नो नयाँ नजरबाट छिमेकीलाई मोहित पार्ने अवसर बि्रटिस उपनिवेशबाट मुक्त भारतमा जन्मिएका मोदीलाई छ। नेपालको हकमा त्यसको बलियो सुरुवात पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाएर हुनसक्छ।

संयोगवश प्रधानमन्त्री मोदीजस्तै उनका प्रायः सबै ४५ मन्त्रीहरू भारतको स्वतन्त्रतापछि जन्मिएका छन्। नेपालसँगको कुरा गर्दा भारतको विशेष चासो रहेका विषयसँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयको जिम्मा पनि उमेरले मोदीकै समकालिनहरूको हातमा छ। सुरक्षा र जलस्रोत नेपालमा भारतका मुख्य चासोका विषय हुन्। विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज हुन् वा गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, रक्षामन्त्री अरुण जेट्ली हुन् वा जलस्रोतमन्त्री उमा भारती सबै स्वतन्त्र भारतमा जन्मिएका हुन्। हो, प्रधानमन्त्री मोदी र उनको सहयोगीको टोली ढिलो-चाँडो पुरानो मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा सञ्जालको जञ्जालमा पर्न पनि सक्छन्। मोदीको नयाँ सोच पुरानो ढर्रामा बदलिन पनि सक्छ। तर गुजरातको मुख्यमन्त्री रहँदा आफ्नो राज्यको मुहार बदल्न कुशल कर्पोरेट प्रमुख -सीईओ) को छवि देखाएका मात्रै होइन, प्रमाणित पनि गरेका प्रधानमन्त्री मोदीले चाहेमा आफ्ना पूर्ववर्तीहरूका विपरीत पुरानो जञ्जाल तोड्न सक्छन्। यसका लागि उनले साना छिमेकीका ठूलठूला कुरा सुन्नु पनि पर्दैन। आफ्नै देशका अनुभवी विज्ञहरूको सानोतिनो सल्लाह सुने पनि पुग्छ, पूर्वविदेश सचिव मुचकुन्द दुवेले दिएको सल्लाहजस्तै।

‘बहुवचन’ हिन्दी त्रैमासिकको हालैको अंकमा ‘हामी र हाम्रा छिमेकी राष्ट्र’ शीर्षकको लेखमा दुवे लेख्छन्, ‘(नेपालसहित) यी देशका धेरै मानिस जो त्यस्तो सोच्छन्, उनीहरू भारत विरोधी होइनन्, उनीहरू केवल आफ्नो देशको हितका समर्थक हुन्, उनीहरूलाई भारत विरोधी ठान्नु निष्प्रयोजन र हानिकारक छ।’ त्यस्तै महाकाली सन्धिको प्रसंगमा उनी लेख्छन्, तल्लो तटीय देशका हैसियतले भारतलाई ‘उपलब्ध हुने पानीको प्रयोगका लागि नेपालले दाबी गरेको रोयल्टी दिन हामीले मानेनौं। कानुनी धरातलमा त्यो सही थियो होला, तर हामीले के भुल्यौं भने हामीले रोयल्टी दिएर उक्त परियोजनाका लागि नेपालको सहमति लिनसकेको भए भारतलाई बिजुली र सिंचाइको पानीका रूपमा अर्बौं डलर लाभ हुन्थ्यो र यो लाभ वर्षौसम्म भइरहन्थ्यो।’

पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणबाट सुख्खा मौसममा प्राप्त हुने भ्यालुएडेड पानीको नेपालको भागमा पर्ने हिस्सा, जुन नेपालले प्रयोग गर्न नसक्दा भारतमै बगेर जान्छ, त्यसको लाभ नेपाललाई दिने कुरामा भारतले कुखुरेछाती देखाउनुलाई पञ्चेश्वरले पखेटा हाल्न नसक्नुको अरु कतिपय कारणका अतिरिक्त एउटा मुख्य प्राविधिक कारण मानिएको छ। यसरी पञ्चेश्वर नबन्दा पूर्वभारतीय विदेश सचिवकै भनाइमा पनि भारतलाई अर्बौं डलरको नोक्सानी भइरहेको छ भने उसले नेपालमा मूल्यमा आँक्न नसकिने अपार सद्‌भाव र विश्वास गुमाएर शंका र अविश्वास कमाएको छ। मोदीका विदेशमन्त्री स्वराजले नेपालमा गतसाता भारत नेपाललाई समृद्ध र स्थिर देख्न चाहन्छ भन्ने आफ्नो देशको सार्वजनिक भनाइ एकपटक दोहोर्‍याइन्। नेपाल र विदेशका सबैले ठानेका छन्, नेपालको समृद्धि जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय विकासमा निर्भर छ। त्यस्तो विकास साँध जोडिएको भारतसँगको सहयोगमा निर्भर छ। यस्तो सहयोगको एउटा उत्कृष्ट नमुना पञ्चेश्वरसहितको महाकाली एकीकृत परियोजना हो भनी भारतले भनेकै हो, १७ वर्षअघि सन्धि हस्ताक्षर अनुमोदनताका। सहयोगको यही ‘उत्कृष्ट नमुना’लाई स्थायी स्तम्भको रूप दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहल गरे भने नेपालको समृद्धिको एउटा ढोका खुल्थ्यो।

भारतले नेपाललाई कुनै निगाह गर्नु पर्दैन, नेपालले पनि केही माग्नु पर्दैन। मोदीको भारतले आफैंले गरेको सम्झौता पालना गरे पुग्छ, गरेको कबुल पुरा गरे पुग्छ। मोदीको भारत नेपाललाई सानो चित्त भएको ठूलदाइ (बिग ब्रदर) होइन, ठूलो चित्त भएको, विदेशमन्त्री स्वराजले भनेजस्तै, जेठो दाइ (एल्डर ब्रदर) बनिदिए पुग्छ। त्यसको सुरुवात पञ्चेश्वरबाट हुनसक्छ। त्यो नै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई दिने सर्वोत्तम उपहार हुनेछ। मगन्तेलाई दयाको भीख दिनुभन्दा मित्रलाई सम्मानपूर्वक उपहार दिनेको शान र मान अर्कै हुन्छ। मोदीको भारतले नेपाललाई दिने त्यस्तो उपहारले मात्र दुई देशको सम्बन्धमा ‘विन-विन’को नयाँ ऊर्जा दिनेछ, नकि शंका र अविश्वासको करेन्ट फैलाउने नयाँ-नयाँ दस्तावेजले। कान्तिपुर दैनिकबाट

लेखक बीबीसीका पूर्वसम्वाददाता हुन्।


  •  
  •  
  •