किन पसे मोदी नेपालको आन्तरिक मामिलामा ?

155
  •  
  •  
  •  

समाचार टिप्पणी, १० मंसिर (ओएनएस) : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंसिर ९ मा काठमाडौँ अवतरण गरेपछि भारतीय सहयोगमा निर्मित ट्रमा सेन्टर हस्तान्तरण कार्यक्रममा पुगे । त्यो कुनै राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रम थिएन । त्यहाँ धेरै छलफलका कार्यक्रम पनि राखिएका थिएनन् । विगत छ वर्षदेखि हस्तान्तरण हुन नसकेको अस्पताल भवन बल्ल हस्तान्तरण हुँदैन थियो । अस्पतालमा राजनीतिक गफगाफ वा भाषण सामान्यतः अपेक्षित पनि होइन ।

तर, मोदी न हुन् । जनकपुरको मन्दिर परिसरमा सीमित व्यक्तिसामु भाषण गर्न सुझाउँदा भ्रमण नै रद्द गरे । भारतीय पक्षको माग १२ बिघा मैदानमा भाषण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । विवाद बढ्दै जाँदा आन्तरिक कारण जनाउँदै मादी प्रशासनले उपत्यकाबाहिरका तीर्थाटन रद्द भएको घोषणा ग¥यो । साथै, मोदीको काठमाडौँ भ्रमण सार्कमै केन्द्रित हुने पनि सोही घोषणामा भनियो ।

उपत्यकाबाहिरका कार्यक्रम रद्द गरिए पनि मोदीले आफूलाई सार्कमै सीमित गर्न सकेनन् । कैयौँ द्विपक्षीय मामिलाका कार्यसूची भ्याउनतिर लागे । नेपाल–भारत मामिलामा उनले पूरा गर्न खोजेका कामहरू सह्राहनीय नै मान्न सकिएला । तर, यी गतिविधिबाट प्रकारान्तरले के स्पष्ट हुन्छ भने भारतको प्राथमिकता सार्क होइन । सार्कभन्दा द्विपक्षीय मामिला नै हो, चाहे त्यो नेपालसँग होस् वा अन्यसँग ।

अब कुरो आउँछ, अस्पताल हस्तान्तरण कार्यक्रममा राजनीतिक भाषणको । नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच राजनीतिक कुराकानी हुनु अस्वाभाविक होइन । दुई देशका शीर्षस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व उपस्थित कार्यक्रमले राजनीतिक रूप लिनु पनि स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर, मोदीको ट्रमा सेन्टरको भाषण पूरै असान्दर्भिक छ, अप्रासंगिक छ र अनुपयुक्त पनि छ ।

मोदीले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई राजनीतिक सहमतिकै आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न सुझाउने क्रममा भने, ‘संविधानको निर्माण सहमतिद्वारा गर्दा नै राम्रो हुन्छ । संख्याको हिसाबले हुँदैन ।’ मोदीले थपे, ‘नेपालको संविधान बनाउँदा सबै देशका भूभागमा बस्ने मधेसी, पहाडी र माओवादीले आफ्नो आवाज र सपना प्रतिविम्बित हुने र सबैले काम गर्ने अवसर मिल्ने संविधान बनाउनु पर्छ ।’

चार महिनाअघि नेपाल भ्रमणको बेला संसदमा सम्बोधन गर्दा उनले मधेस र मधेसी शब्द उच्चारण गरेनन् । त्यसप्रति मधेसवादी दल र केही बुद्धिजीवीहरूले चित्त दुःखाए । त्यसको शोधभर्ना मोदी जनकपुर, बाह्रबिघाको भाषणबाट गर्न चाहन्थे । बाह्रबिघाका लागि गरेको भाषणको तयारीका लागि उनीकहाँ पुगेका सूचना र जानकारीहरू पनि ट्रमा सेन्टरको भाषणमा व्यक्त भएको पाइन्छ ।

modi in parliament of nepal

फेरि मोदीले यस्तो भाषण गरे, जहाँ उनको नियत खराब नभए पनि स्पष्ट रूपमा एउटा राजनीतिक पक्षको एजेन्डामा जोड दिएको पाइयो । अहिले एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलहरूको संयुक्त मोर्चाको एजेन्डा हो, बहुमतका आधारमा नभई सहमतिबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ । अर्को रोचक पक्ष के भने असहमतिमा सहमति जुटाउन बनेका दुई संयन्त्र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्व एमाओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुरामले गरेका छन् । अनि असन्तुष्टहरुको मोर्चाको नेतृत्व पनि एमाओवादीले नै गरेको छ ।

असन्तुष्टहरुले चाहेको सहमति के हो स्पष्ट छैन । सहमतिका लागि उनीहरूले कुनै खाका पनि प्रस्ताव गरेका छैनन् । सहमति पनि केवल एउटा प्रक्रिया हो, बहुमतीय प्रक्रियाको विकल्पमा आएको । सहमतीय प्रक्रियाका लागि निर्धारित समय पटकपटक थपेर पनि घर्किइसकेको छ । संविधान जारी गर्ने मिति नजिकै आइसक्दा पनि संविधानका अन्तरवस्तुमा के विवाद हो, सहमतिका पक्षधर भनिने राजनीतिक पक्षहरूको के माग पूरा हुँदा सहमति हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
केचाहिँ स्पष्ट छ भने मोदी काठमाडौँ आउनै लाग्दा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा ब्युँतिएको छ । तीन दलबीच भइसकेको सहमति तिनै मधेसवादी दलहरूसँगको.छलफलपछि भाँडिएको छ । नेताहरू भन्छन्, दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा कुनै विवाद छैन । विवाद भएका कुरामा पनि त्यति दूरी छैन । अनि केले अड्काएको छ त सहमति बन्नका लागि ?

मोदीको संसदमा व्यक्त भाषणपछि नेपालमा एक खालको तरंग पैदा भएको थियो । नेपालमा रहेको भारतविरोधी भावना कम गर्न उनको त्यो भ्रमण र भाषणले जादूकै काम गरेको टिप्पणी त्यतिबेलै गरिएका थिए । उनले हिमाल, पहाड र तराईलाई सम्बोधन गरेको भाषणमा मधेसवादी पक्षधरता भेटिएन भनेर एक तप्काको चित्त दुखाइ रहेको थियो ।

काठमाडौँका ठूला मारवाडी व्यापारीहरू र मधेसवादी दलका नेताहरूका केही टोली मोदीको भाषणप्रति असन्तुष्टि जनाउन दिल्ली दरबार पुगेकै हुन् । तर, मोदीले नेपालमा आफ्नो प्रभाव र विश्वास बढाउन रोजेको शैली परिवर्तन गर्ने छैनन् भन्ने आम अपेक्षाविपरीत उनी नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा पसे । त्यसमा पनि एउटा राजनीतिक पक्षको एजेन्डामा उभिए । यो उनकै लागि सुहाउँदिलो त देखिएन नै, केही गरी आउँदो माघ ८ भित्र संविाधान जारी भएन भने त्यसको अपजस पनि उनको टाउकोमा जाने भयो ।


  •  
  •  
  •