शासकीय स्वरुपमा एमाओवादी लचिलो

42
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ४ भदौं । एकीकृत माओवादीले नयाँ संविधान समयमै जारी गर्ने सर्तमा राज्यको शासकीय स्वरुपमा सम्झौता गर्ने संकेत गरेको छ । तर, कांग्रेस र एमाले प्रदेशको संख्या र नामकरणमा लचिलो हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिले जस्तै सबै दलहरुले आफ्ना अडान नत्याग्ने हो भने फेरि पनि संविधानको सुनिश्चिता नहुने भन्दै सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘अब त सम्झौता नै गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सबै दलले आफैले भनेअनुसार मात्र अघि बढ्ने हो भने संविधान बन्दैन,’ लाजिम्पाटस्थित निवासमा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘त्यसका लागि हामी शासकीय स्वरुपमा सम्झौता गर्न सक्छौं । अरु दल पनि सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्छ ।’

राज्यको पुनसंरचनामा कांग्रेस र एमाले कठोर बनिरहने हो भने माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी नहुने बरु मुलुक झन् ठूलो भूमरीमा पर्ने दाहालको भनाई थियो । राज्यको पुनसंरचनाको सवालमा कांग्रेसभन्दा एमाले झन् बढी कठोर बनेको आरोप उनको थियो । ‘मधेसी, जनजाती, दलीत, उत्पीडितलगायतको अधिकारका लागि पुनर्संरचनाको सवाल महत्वपूर्ण छ । तर, अन्य दलका नेताहरु अझै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्,’ सरकारमा समेत सहकार्य गरिरहेका कांग्रेस, एमालेलाई लचकता अपनाउन सुझाउँदै प्रमुख विपक्षी नेता दाहालले भने, ‘अब पनि प्रदेशको संख्या ५/७ भन्ने हो भने संविधान नबनाउनु नै हो ।’

एमाओवादीले राज्य पुनर्सरचना आयोगले निर्धारण गरेको प्रदेशको संख्या वा यसअघि दलहरुबीच सहमती भएका संख्यालाई मान्न सकिने जनाएको छ । ‘११ प्रदेश नै भन्ने होइन । त्यसमा एक/दुई तलमाथि हुनसक्छ,’ उनले भने । शासकीय स्वरुपमा भने एमाओवादीले सुरु देखि नै कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान लिदै आएको छ । कांग्रेसले संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री भनेको छ भने एमालेले संवैधानिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष चुनेको प्रधानमन्त्रीले शासन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

प्रदेशको संख्यामा भने तिनै दलका शीर्ष नेताहरुले फरक-फरक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय एमालेका केही नेताले ३ देखि ५ वटा प्रदेश बनाए हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन थालेका छन् । नाममा भने भूगोल र पहिचान दुवै जोडिने गरी अघिल्लो पटकको संविधानसभाकै बेला भएको सहमती अहिले मिलनविन्दू हुन सक्ने दाहालले बताए ।

निर्वाचन प्रणालीमा पनि एमाओवादीले फरक प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै भएको मिश्रतिमा सहमती भएपनि एमाओवादीले यसपटक भने बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक संवाद समितिको मंगलबारको बैठकमा समेत निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल हुदा एमाओवादीले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि सहमती हुन सकेन । के हो यो नयाँ प्रस्ताव भन्ने संवाददाताहरुको जिज्ञासामा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘समानुपातिकबाट चुनिने प्रक्रिया र व्यक्तिबारे पनि धेरै प्रश्न उठे । त्यसैले हामीले सबैको प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूतिका लागि निश्चित सिटसहितको नयाँ प्रणाली अवलम्बन गरौं भनेका हौं । यसमा कुनै एउटा पार्टीको सहजै बहुमत हुने अवस्था आई सरकार स्थायीसमेत हुन्छ ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •