सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी दिवस

241
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, जेठ (अाेएनएस) : मे २८ तारिख अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी दिवस । हरेक बर्ष अंग्रेजी महिनाको पाँचौ महिना ‘मे’ महिनालाई संसारभरी नै ‘स्वस्थ महिनावारी’ अधिकारको महिनाका रुपमा मनाइदै आइएको छ ।

यस्तै गरि यहि मे महिनाको २८ गतेलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी दिवसको रुपमा मनाइने गरिन्छ । महिलाहरु महिनावारी हुँदा रगत बग्ने दिनलाई सालाखाला मिलाएर पाँच दिन हुने भएकोले पाँचौ महिना लिएको हो भने, संसारभरिका महिलाहरुको महिनावारी चक्र साधारणतया २८ दिनको हुने भएकोले २८ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी दिवसको रुपमा मनाउन शुरु गरिएको हो । नेपालमा भने महिनावारी दिवस सन् २०१४ देखि बिभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउन लागिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी दिवसको अवसर पारेर ऐक्यबद्धता स्वरुप हामीले पनि केहि सामाग्री तयार पारेका छौ । यसरी तयार पारेका सामाग्रीहरुको केहि अंश यस अघि नै आउटलाइन मिडियाको ओएनएस न्यूज डटकममा प्रकाशीत भैसकेका छन् ।

 

 

अनुपराज शर्मा
अध्यक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार अायाेग

 

मानव अधिकारको कुरा गर्दा महिलाहरुको हकलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?
समग्रतामा हेर्दा महिला पनि मानव नै हो । मानव अधिकारका सबै हकहरु महिलालाई पनि प्राप्त छ । तर महिलाको हकमा संविधानिक व्यवस्था के गरेका छौँ भने सकारात्मक विभेद गर्न पाइन्छ । महिलालाई विशेष अधिकार दिने किनभने महिलाहरु शदिऔँदेखि पिछडिएका, पछाडि पारिएका, शोषणमा परेका हुनाले उनीहरुलाई समाजमा कसरी पुरुष सँगसँगै हिडाउँने भन्ने उद्देश्य लिएर महिला, बालबालिका, वृद्धहरुको हकमा केही विशेष व्यवस्था गरेर त्यहाँ भेदभाव त गरिएको छ तर त्यो भेदभाव सकारात्मक भेदभाव हो ।

तर, हाम्रो समाजमा सकारात्मक होइन, नकारात्मक भेदभाव नै बढी भएको छ नि हैन ?
हो, नकारात्मक भेदभाव धेरै छ । हाम्रो सामाजिक बनोट हेर्ने हो भने महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै भेदभावपूर्ण छ । किनभने शदिआँैदेखि पुरुषप्रधान मुलुक हो यो र पुरुषले नै सबै निर्णय गर्ने, पुरुषले नै समाजलाई हाँक्ने, महिलालाई त एउटा सहयोगीको रुपमा मात्र हेर्ने गरेको छ । समानताका आधारमा हाम्रो समाजले हेरेको छैन ।

त्यसमाथि जातीय भेदभाव पनि यहीँ छ । एकातिर महिला भएको कारणले भेदभाव, दलित भएका कारणले भेदभाव, बोक्सीको आरोपमा भेदभाव र हिंसा छ पनि यहीँ छ । यस्तो भेदभाव हटाउन कानुन अवश्य चाहिन्छ तर कानुनले मात्र हटाउन सक्दैन । सामाजिक आन्दोलन अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । हामीले राजनीतिक आन्दोलन धेरै गर्यौँ तर नेपालमा थोरै मात्र सामाजिक आन्दोलन भएको छ । राजनीतिबाट पर बसेर समाजको लागि गर्ने आन्दोलन बहुतै थोरै भएको छ ।

पछिल्लो समय आम जनमानसमा अधिकारमुखी विचारहरुको विकास धेरै भयो तर जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ भन्ने विचार कम भयो । त्यसले पनि हामी पछाडि परेका हौँ ?
हामी अधिकारका कुरा धेरै गर्छाैँ तर कर्तव्य पूरा गर्दैनौँ । त्यहाँ पनि राजनीतिक चश्माले हेर्छाैँ । अर्काे कुरा, द्वन्द्वबाट १२ हजार मान्छे मारिए । ३ हजारभन्दा बढी हराएकै छन् । कति घरबारविहीन छन् । त्यसको निम्ति बृहत शान्ति सम्झौता भयो, ०६३ सालमा । त्यसले एउटा आयोगको कल्पना गरियो तर त्यो आयोग निर्माण गर्न साढे आठ वर्ष लाग्यो । किन लाग्यो त ? राजनीति हावी भयो । कसैलाई पनि फौजदारी मुद्दा नचलाउने, आममाफी दिने, परिपूरण गर्ने भन्छन् एकथरी । अभियन्ताहरुले भने, गम्भीर मानव अधिकार हननको विषयमा चाहिँ मुद्दा चलाउने । मुद्दा चलाउने विषय पनि राखियो त्यहाँ । अदालत गठनको विषय पनि राखियो तर दुवै आयोग अब डेढ महिनापछि म्याद सकिन्छ होला । यदि राजनीतिले त्यसलाई सञ्चालन नगरेको भए सायद आयोगहरु स्वतन्त्रतापूर्वक काम पनि गर्थे होलान् । आयोगले मागे जति ऐन पनि आउने थियो होला । ऐन किन आएन ? सर्वाेच्च अदालतले एउटा निर्देशन दिएको थियो संशोधनको लागि, संशोधन किन आएन ? त्यहाँ पनि राजनीति हावी भयो । राजनीतिले शृष्टि गर्नुपर्छ तर राजनीतिले सञ्चालनचाहिँ गर्ने होइन ।

त्यस्तै भुकम्प आयो, त्यत्रो क्षति भयो । एउटा प्राधिकरण बन्यो, प्रधिकरणको सीईओ नियुक्तिमा बबालै भयो । त्यहाँ पनि राजनीति भयो । अब फेरि सीईओ परिवर्तन हुन्छ कि ? त्यो सबैको मारमा को परे भने भूकम्पबाट पीडित भएकाहरु । घरको निर्माण गर्नु छ, अनुदान लिनु छ । ती मारमा पर्ने भए ।

हामी मानव अधिकार, राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै मुलुकको समग्र विकासका कुरा गरिरहेका छौँ । तर, आम महिला दिदीबहिनीहरु आज पनि एउटा जैविक प्राकृतिक चरणमा खेतको कान्लोमा रात बिताउन बाध्य छन् । त्यस्तो समस्यालाई हामी कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ
त्यस्तो सम्बोधनको दुईवटा पाटो हुन्छ । एउटा दण्ड दिने कानुन चाहिन्छ । अर्काे अभियान चाहिन्छ । किनभने महिला नै नमान्ने अवस्था पनि छ । हामीले एउटा सर्भे गरेका थियौँ, त्यसमा सुदूरपश्चिमका केही महिलाले छाउपडीको विरुद्ध आन्दोलन गर्न खोज्यौ, त्यही कारण नेपालमा भूकम्प गयो भनेका छन् । केही महिलाहरुलाई यो कुसंस्कार हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि आँट गर्न सकेका छैनन् । त्यो आँट गर्न नसक्नेलाई आँट दिनुपर्यो । यसमा स्थानीय एनजीयो नै परिचालित हुनुपर्छ । काठमाडौँमा कार्यालय खोलेर तीन दिनको लागि त्यहाँ गएर छाउगोठ भत्काएर आन्दोलनको प्राप्ति हुँदैन । अहिले त स्थानीय तहमा सरकार नै आइसक्यो । यिनको संयुक्त पहल चाहिन्छ ।

कानुनी उपचारबाट सम्भव छ कि छैन ?
कानुन किन चाहिन्छ भन्दा अहिले नयाँ संविधानका दुई तीनवटा धारा योसँग मिल्दोजुल्दो छ । कुनै पनि महिलालाई शारीरिक अवस्थालाई लिएर भेदभाव गर्न पाइँदैन, छुवाछुत गर्न पाइँदैन । त्योचाहिँ दण्डनीय हुन्छ तर दण्ड कति भनी भनिएको छैन । कानुन निर्माण भएको छ तर लागू अब आउँदो सालबाट हुन्छ । त्यसकारण कानुन पनि चाहिन्छ तर कानुन मात्र हुँदैमा पनि बन्द हुने होइन । कानुन सँगसँगै सरकारी स्तरबाट चेतनाका कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ । यसलाई एउटा योजनाबद्ध तरिकाले अभियान नै चलाउन जरुरी छ ।

 
विन्दा पाण्डे
सांसद, नेपाल कमुनिष्ट पाटी

 

 
विन्दा पाण्डे 
सांसद, नेपाल कमुनिष्ट पाटी

 

सचेतना र कानुन कार्यान्वयन आवश्यक

महिला हिंसाविरुद्ध धेरै कानुन बनेका छन् । छाउपडीको विरुद्ध पनि कानुन बनेका छन् । बोसीको मान्यताविरुद्ध पनि कानुन बनेका छन् । बहुविवाह, बालविवाह, घरेलु हिंसाको विरुद्ध पनि काननु बनेका छन् । सबै किसमका कानुन बने पनि तल जो पीडित हुने हो, तिनलाई थाहा छैन । उनीहरुसम्म कानुनी सचेतना लैजाने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

बनेका कानुनहरुलाई सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने खालको तयारी गर्न जरुरी छ । यसको लागि सबैभन्दा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । किनभने, जो पीडित हो, त्यो सिधै स्थानीय सरकारमा जाने हो । स्थानीय सरकारले पनि यो मेरो काम हो भनेर अनुभूति गरिसक्न भ्याएको छैन । किनभने, स्थानीय निर्वाचन सकिनेबित्तिकै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन आयो । अबचाहिँ स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ ।

सामाजिक सुरुक्षा ऐन र श्रम ऐन दुईवटा पारित भएका छन् । यो सरसर्ती हेर्दा महिलाहरुसँग सम्बन्धित भन्दा पनि आम श्रमिकसँग हो नि भन्ने लाग्छ । तर, अलिकति गहिएर हेर्ने हो भने महिलाहरुको सन्दर्भमा यसको एकदमै ठूलो महत्व छ । किनभने, अहिले जुन श्रम कानुन आएको छ, यसले व्यक्तिलाई श्रमिकको रुपमा पहिचान र मान्यता दिन्छ ।

श्रमिक भनेको अर्काको घरमा गएर मात्र काम गर्नुपर्दैन । स्वरोजगार श्रमिक पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । बाटोमा बसेर साग बेच्ने वा एउटा नाङ्लोमा पसल थाप्ने मान्छे, जसले दिनभरि काम गरेको कारणले पेट पालेको छ । घरैमा बसेर कसैले बत्ती कात्छ, पात गाँस्छ र त्यो गरेबापत उसले पैसा लिन्छ भने ती पनि श्रमिक हुन् । यी सबैलाई कानुनले पहिचान गर्छ अब । उनीहरुले श्रमिकको अधिकार पाउनुपर्छ ।

हाम्रो देशमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । त्यो कुरा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सक्दैनौँ भने यसको उपलब्धि महिलाले लिन सक्दैनन् । श्रमिक पहिचान पाइसकेपछि मात्र अहिले आएको सामाजिक सुरुक्षा कानुन कार्यान्वयन हुन्छ । महिलाहरुले श्रमिकको पहिचान पाउने ठाउँ स्थानीय सरकार हो । स्थानीय कार्यपालिकामा गएर दर्ता गर्नुपर्छ र श्रमिक परिचयपत्र लिनुपर्छ । यो प्रक्रिया हामीले सुरु गरेर जान सक्यौँ भने धेरै उपलब्धि प्राप्त गरेको अवस्थामा हुनेछौँ ।

अब नीतिगत हिसाबले हामीले धेरै कुरा प्राप्त गरिसक्यौँ तर कार्यान्वयनको हिसाबले धेरै गर्न बाँकी नै छ । दुई—तीनवटा सिटमा हामीले धेरै महिलाहरुलाई पुर्यायौँ । तर, कुर्सीमा बसिसकेपछि उनले निर्वाह गर्ने दायित्व र दिने सेवा कत्तिको प्रतिस्प्रधात्मक छ ? आफ्नो क्षमता कति देखाउन सक्छन् त ? त्यो क्षमता देखाउनको लागि हामीले कस्तो खालको कार्यक्रमहरु दिनुपर्छ ? यो निकै चुनौतीको विषय छ ।

(अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र सांसद डा‍. विन्दा पाण्डेसँग अाेएनएस न्युज डटकमकाे कराकानीमा अाधारित । प्रस्तुति : सम्झना पौडेल)


  •  
  •  
  •