६० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्रबाटै

59
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, १ पुस ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ६० प्रतिशत राजदूतको नियुक्ति परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट गर्ने विधेयक मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदामा ६० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र ४० प्रतिशत विविध क्षेत्रबाट नियुक्ति हुने उल्लेख छ । निजामती सेवा र अन्य क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन अप्ठ्यारो पारिएको छ । ५० प्रतिशत कर्मचारी र ५० अन्य भन्ने यसअघि कायम परम्परालाई मस्यौदाले तोडेको छ ।

राजदूत हुन ४० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान र सहसचिव भएपछि चार वर्ष महाशाखामा काम गरेकाहरू मात्र योग्य हुने व्यवस्था समेत हटाइएको छ । सट्टामा ७० वर्ष कटेको हुन नहुने उल्लेख छ । यसले अधिकतम उमेर मात्र स्पष्ट पार्छ । ‘रिक्त राजदूत/स्थायी प्रतिनिधिमध्ये ६० प्रतिशत परराष्ट्रसेवाका विशिष्ट तथा राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीमा बहालवाला कर्मचारीलाई गरिनेछ । बाँकी रहेको पदमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, वाणिज्य लगानी पर्यटन, विकास सहयोग, रोजगारी जस्ता आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राखेर २० वर्ष काम गरेको विशिष्ट श्रेणी, सामाजिक आर्थिक वा राजनीतिक क्षेत्रका योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको पहिलो बुँदामै भनिएको छ, ‘रिक्त राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि रिक्तमध्ये ६० प्रतिशत परराष्ट्रसेवाका विशिष्ट तथा राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीमा बहालवाला कर्मचारीलाई गरिनेछ । बाँकी रहेको पदमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, वाणिज्य लगानी पर्यटन, विकास सहयोग, रोजगारी जस्ता आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राखेर २० वर्ष काम गरेको विशिष्ट श्रेणी, सामाजिक आर्थिक वा राजनीतिक क्षेत्रका योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।’

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •