महानिर्देशकबाट उपमहानिर्देशकमा घटुवा गरेर सरुवा

247
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, जेठ ३१ (ओएनएस) । निजामति ऐनभन्दा अलिकति पनि दायाँ बायाँ नगर्ने अडानमा रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले एक जना महानिर्देशकलाई उपमहानिर्देशकमा घटुवा गरेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिपछि उद्योग मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा लगेको घटुवा सरुवा फायल सदर भइसके पनि निर्णय लेख्न बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
उद्योग मन्त्रालयको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक रामआधार साहलाई उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाको निर्देशनमा वातावरण विभागको उपमहानिर्देशक पदमा घटुवा गरी सरुवा गरिएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले उद्योग मन्त्री थापा एमालेकै भएका कारण आफूले वाध्य भएर साहको सरुवा गर्नु परेको बताउने गरेको चार्चा छ । ओएनसन्युजसँग मन्त्री पण्डितले महानिर्देशक साहको सरुवाको विषयमा जानकारी नभएको बताए ।

निजामति सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० को ३६ (१२) मा कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको सहमतिविना तल्लो तह र पदमा सरुवा तथा पदस्थापना गर्न बन्देज लगाएको छ । ऐन र नियममा यस्तो उल्लेख भए पनि महानिर्देशक साहलाई उपमहानिर्देशकमा सरुवा गर्न लागिएको हो ।

गत वर्ष चैत २० मा राजधानीको टौदह, सिन्धुलीको सुनिता, हेटौडाको जयश्री र सर्लाहीको राम छाविला आयल स्टोरमा तौलअनुसारको पेट्रोलीयम पदार्थ नभएपछि विभागले कारवाही थालेको थियो ।े ५ लिटर पेट्रोलमा २ सय मिलिलिटरसम्म कम बिक्री गर्ने पेट्रोल पम्पहरुलाई महानिर्देशक साहले कारवाही थालेपछि मन्त्री र महानिर्देशकबीच मनमुटाव सुरु भएको हो । ‘मन्त्री थापा पेट्रोलपम्पहरुलाई कारवाही नगर्ने पक्षमा थिए, जसअनुसार ती चार वटै पेट्रोलपम्पले उन्मुक्ति पाइसकेका छन् ।’ स्रोतले भन्यो, ‘ती पेट्रोल पम्पहरुलाई गलत क्रियाकलाप गर्न छुट नदिएका कारण नै मन्त्रीको निशानमा शुरु देखी नै साह पर्दै आएका हुन ।’ उद्योग मन्त्रालयमा सुरुमा काजमा तानिएका महानिर्देशक साह एक तह तल र नचाहेका स्थानमा सरुवा नगर्न माग गर्दै मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलसम्म पुगिसकेका छन् । मुख्य सचिव पौडेलले निजामति ऐन र नियमविपरीत सरुवा नगर्ने आश्वासन दिए पनि सरुवा सम्बन्धी प्रस्ताव बिहिबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा टेबल भइसकेको छ ।

नापतौल र गुणस्तरका विज्ञ महानिर्देशक साह वातावरण मन्त्रालयको विभागमा उपमहानिर्देशक पदमा सरुवा भएमा उनको दक्षता अनुसार काम सम्पादन गर्न पाउने छैनन् । जसले प्रथम श्रेणी (सहसचिव प्राविधिक) का कर्मचारीलाई सरकारले गर्ने लगानी अनावश्यक खेर जाने अवस्था छ । उनलाई चालक, गाडी, व्यक्तिगत सहायक, सहयोगीसमेतका सुविधा सरकारले दिएको हुन्छ । ‘यस्तो खर्चमात्र मासिक २÷३ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालका एक अधिकृतले भने ।

मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले गत बिहीबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले ५५ वटा निर्णय गरेको भन्दै सबै संझानामा नरहेको बताए । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जानकारी लिन भने । उनले प्रश्न गरे, ‘एक जना कर्मचारीको पछाडि किन लाग्नु भएको ?’ महानिर्देशक साहलाई सरुवा गरेपछि उनको स्थानमा जाने व्यक्तिका लागि ‘डाक बढाबढ’ भइरहेको स्रोतहरुको भनाइ छ ।


  •  
  •  
  •