सरकारद्वारा श्वेतपत्र जारी, आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित

207
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ८ मंसिर । नाकाबन्दीपछिको मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेको छ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलबार साँझ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर श्वेतपत्र जारी गरेका हुन्। महाभूकम्पले थलिएको मुलुकमा साढे तीन महिनादेखिको हड्ताल र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित रहने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अझै लम्बिए थप संकुचित हुने अनुमान गरेका छन् । ‘आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोधबाट आर्थिक क्रियाकलाप गम्भीर संकुचन आएकाले कृषि र गैरकृषि दुवै क्षेत्रको उत्पादन प्रभावित हुने भई यो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ,’ श्वेतपत्रमा लेखिएको छ, ‘बन्द, हड्ताल र आपूर्ति प्रणालीको अवरोध लम्बिंदै गएकामा आर्थिक वृद्धिदर थप संकुचित हुने सम्भावना रहेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ४ दशमलव १ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न संस्थागत वातावरण नबनेको उल्लेख गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले इन्धन अभावले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउने सेवा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन् । आपूर्ति प्रणालीको अवरोधले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुमा प्रभाव पर्न थालेको उल्लेख गर्दै मुद्रास्फिति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशतमा पुगेको श्वेतपत्रमा लेखिएको छ ।
श्वेतपत्रमा गत आर्थिक वर्षको तीन महिनामा १ खर्ब ९१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ३० अर्ब ४९ करोडकोमात्रै वस्तुत तथा सेवा आयात भएको उल्लेख छ । निर्यात पनि गत वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलामा ३१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेलगत्तै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । जटिल अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने प्रचलन छ ।

भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा किन्न १० हजार

सरकारले भूकम्पपीडितलाई जाडोमा न्यानो कपडा किन्न प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयको श्वेतपत्रमा भूकम्पपीडित स्वास्थ्य बिग्रन नदिन घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयकलाई संसदबाट पारित गरिन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढाउने उल्लेख छ । श्वेतपत्रमा सीमा क्षेत्रबाट भइरहेका अवैद्य आयात/निर्यात रोक्न सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

तीन महिनाभित्र आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनाव गराउने पनि श्वेतपत्रमा लेखिएको छ ।


  •  
  •  
  •