सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने उपसमिति पुनःसक्रीय

153
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, १ असार(ओएनसए) : संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गतको प्रारम्भिक वार्ता उपसमिति पुनःसक्रीय भएको छ । संविधान जारी गर्ने अन्तिम मिति नजिकिँदै गर्दा सशस्त्र गतिविधि बढ्न सक्ने तथा संविधानसभामा नभए पनि प्रक्रियामा सहमति जनाएकाहरुलाई मुलधारमा ल्याउन वार्ता समिति पुनः सक्रिय भएको हो ।

समितिको आज बसेको बैठकले सशस्त्र समूहहरुलाई सात दिन भित्र आफूसँग रहेका हतियारको विवरण बुझाउन, केही हतियार बुझाएकालाई बाँकी हतियारको विवरण बुझाउन र हतियार नहुनेले निःशस्त्र भएको विवरण पेश गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । गत २९ जेठमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने भन्दै समितिको म्याद एक महिना थप गरेको थियो ।

२०७१ साल जेठ ८ गते कांग्रेस सभासद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २१ वटा सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरिसकेको छ । समितिले वार्ता गरेका मध्ये ११ समूहले हतियार बुझाएका छन् । बाँकी १० समूहले भने मुद्धा फिर्ता भएपछि मात्र हतियार फिर्ता गर्ने भन्दै अझसम्म हतियार बुझाएका छैनन् । सरकारले निःशस्त्र भएपछि मात्र मुद्धा फिर्ता गर्ने र सशस्त्र समूहले मुद्धा फिर्ता गरेपछि मात्र हतियार बुझाउने अडान लिएपछि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानलाई समर्थन जनाउने सहमति जनाएका समूहलाई मुलधारमा ल्याउने प्रयास सफल भएको छैन ।

प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा संवाद समितिले सरकारलाई आपराधिक र राजनीतिक मुद्धा छुट्टाउन तथा राजनीतिक आधारमा लगाइएका मुद्धा फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनका आधारमा सरकारले नायवमहान्याधिवक्ताको नेतृत्वमा छानविन आयोग बनाएर काम गरिरहेको छ । सरकारले आयोगको म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको अवधिमा संविधानसभाको उपसमितिलाई पनि त्यही अवधिसम्मको म्याद समितिले थपेको हो ।

‘संविधानसभाबाट संविधान बनोस् भन्ने भावनासहित सशस्त्र समूहबाट हतियार बुझाएर आएका थिए, कतिपयले बुझाउन बाँकी छ’ उपसमिति संयोजक ढुंगानाले भने, ‘उनीहरुको राजनीतिक मुद्धाहरू फिर्ता गराउन तथा हतियार बुझाएर मुलधारको राजनीतिमा ल्याउन सहयोगका लागि उपसमिति पुनः सक्रीय भएको हो ।’

उनले कतिपय मुद्धा जिल्ला प्रशासनमा रहेको तथा कतिपय प्रहरीमा रहेको भन्दै ती मुद्धा फिर्ता भएपनि पुनरावेदन अदालतमा पुगेका मुद्धाहरु भने फिर्ता नहुने बताए । समितिको बैठकले माओवादी कम्युनिष्ट केन्द्रसँग रहेको सवारीसाधनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा भने यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिने, केही समूह अहिले पनि वार्ता गर्न चाहेकाले उनीहरुसँग वार्ता गर्ने, यस अघि उनीहरुका मुद्धा फिर्ता लिने विषयमा सरकारले आयोग बनाएको छ, त्यसमा हामीले बाँकी हतियार फिर्ता गराउन सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।

पहिलो संविधानसभाले संविधानसभा बाहिर रहेका दल, समूहसँग वार्ता गरेको थिएन, अहिले संवाद समिति अन्र्तगत गठित उपसमितिले ।

राजनीतिक कारणबाट हतियार लिएकाहरुको संविधानमा आफ्ना भावना समेट्न भनेका छन् । त्यसको मतलव संविधानसभामा नरहेकाहरु पनि यो संविधानसभाप्रति आस्था देखिएको छ । त्यसैले उनीहरुका मुद्धा फिर्ता लिने र सरकारले पनि नायव महान्याधिवक्ताको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर काम गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म उपसमितिले २१ वटा समूहसँग वार्ता गरेको छ भने ११ समुहले हतियार बुझाएका छन् । समितिको म्याद असार मसान्तसम्मका लागि तोकिएको छ । संवाद समितिले राजनीतिक सहमतिका आधारमा तयार पारेका प्रतिवेदन पारित गरेकै दिन २९ जेठमा उपसमितिको म्याद थप गरेको थियो ।


  •  
  •  
  •