काठमाडौं, २० भदौ (ओएनएस) :संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्र्तगतको उपसमितिले नयाँ संविधानमा संबैधानिक आयोगहरुको संख्या वृद्धिगर्ने सहमति गरेको छ ।
संघीयतामा जाँदा आश्यक पर्ने वित्तिय आयोगलाई संबैधानिक हैसियत दिने प्रस्ताव गरेको उपसमितिले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड सम्बन्धी आयोग भने कानुनमा ब्यवस्था गरेअनुसार हुनेगरी छोडेको छ । केन्द्रीय सरकारको ढुकुटीबाट प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई उपलब्ध गराउने बजेट र स्रोत-साधनको वितरणलाई न्यायोचित बनाउन वित्तिय आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । यसको क्षेत्राधिकार सहितका विषय राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी विवाद समाधानसंगै अन्तिम निर्णय गरिने उमसमितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
‘बाँकी विषयमा समेत सहमति जुटाएर शुक्रबारै संवाद समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छौ ।’ संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार शनिवार सम्म सवाद समितिले ती सबै विषयमा सहमति जुटाईसक्नु पर्छ । उपसमितिले विघटित संविधानसभाको संबैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिले गरेका सहमति/विमतिबारे छलफल गरी सहमति जुटाउने कार्यदेश पाएको थियो ।
उपसमिलिते महिला र दलितलाई संबैधानिक हैसियत दिन सिफारिस गरेको छ । यी दुबै आयोगहरु कानुनद्वारा स्थापित छन् । अन्तरिम संविधानले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सैबैधानिक हैसियत दिएको छ । विभिन्न क्षेत्रलाई संबोधन गर्नुपर्ने अन्य आयोगहरु कानुनद्वारानै स्थापना गर्न सकिने उपसमितिको निस्कर्ष छ ।
